नवी दिल्ली : परदेशात जमा असलेल्या काळा पैशांविरोधात मोदी सरकारच्या लढाईला शुक्रवारी (9 ऑक्टोबर) मोठं यश मिळालं आहे. स्वित्झर्लंडने दुसऱ्यांदा स्विस बँकेतील भारतीय खातेदारांची माहिती सोपवली आहे. 86 देशांसह साथ 31 लाख आर्थिक खातांसंदर्भातील माहिती शेअर केल्याचं अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे. भारतीय नागरिक आणि संस्थांच्या आर्थिक खात्यांची ही माहिती स्वित्झर्लंडससोबत केलेल्या देवाण-घेवाणीवरुन मिळाली आहे. स्वित्झर्लंडच्या सांघिक कर प्रशासन अर्थात एफटीएने यंदा माहितीच्या स्वयंचलित विनिमयच्या (AEOI) जागतिक मानकांच्या चौकटीत आर्थिक खात्यांची माहिती शेअर केलेल्या 86 देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे.
याआधी स्वित्झर्लंडने सप्टेंबर 2019 मध्ये भारतासह 75 देशांसह माहिती शेअर केली होती. काळ्या पैशांविरोधात लढण्याच्या दिशेने एक मोठं पाऊल म्हणून स्वित्झर्लंडने भारताला स्विस बँकेतील भारतीय खातेदारांची माहिती दिली होती.
एफटीएने शुक्रवार जारी केलेल्या वक्तव्यानुसार, यंदाच्या देवाण-घेवाणीमध्ये सुमारे 31 लाख आर्थिक खात्यांचा समावेश आहे. 2019 मध्येही जवळपास एवढ्याच खात्यांची माहिती देण्यात आली होती. मात्र या वक्तव्यात 86 देशांमध्ये भारताच्या नावाचा स्वतंत्र उल्लेख नव्हता. परंतु अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, भारत त्या प्रमुख देशांमध्ये आहे, ज्यांच्यासोबत स्वित्झर्लंडने स्विस बँकांच्या ग्राहक आणि इतर आर्थिक संस्थांच्या आर्थिक खात्यांसंदर्भाचं विवरण शेअर केलं आहे.
अधिकारी पुढे म्हणाले की, स्विस अधिकाऱ्यांनी भारताच्या विनंतीनुसार मागील एक वर्षात करचोरी आणि आर्थिक अफरातफरीप्रकरणी चौकशी सुरु असलेल्या 100 पेक्षा अधिक भारतीय नागरिकांची आणि संस्थांची माहिती शेअर केली होती. गोपनीयतेचा दाखल देत भारतीयांच्या सध्याच्या खात्यांची संख्या किंवा त्यात जमा रकमेबाबत माहिती देण्यास अधिकाऱ्यांनी नकार दिला आहे.
स्विस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीत ओळख, खातं आणि आर्थिक व्यवहार यांचा समावेश आहे. करदात्यांनी आयकर परताव्यात आपल्या आर्थिक खात्यांबाबत योग्य माहिती दिली आहे की नाहीय हे आयकर अधिकाऱ्यांना समजू शकेल. दरम्यान भारताला एईओआय अंतर्गत स्वित्झर्लंडमधून पहिली माहिती सप्टेंबर 2019 मध्ये होती. त्यावेळी स्वित्झर्लंडने 75 देशांना माहिती शेअर केली होती.