Sheikh Mujibur Rahman : बांगलादेश अंतरिम सरकारने आता मुजीबुरहमान यांचा 'राष्ट्रपिता' दर्जा रद्द केला; चलनातूनही फोटो काढला!

Sheikh Mujibur Rahman : 1 जून रोजी, मोहम्मद युनूस यांच्या सरकारने नवीन चलनी नोटांमधून शेख मुजीबुर रहमान यांचा फोटोही काढून टाकला आहे. नवीन नोटांवर हिंदू आणि बौद्ध मंदिरांचे चित्र देखील छापले जातील.

Sheikh Mujibur Rahman

Source : Getty Images

Sheikh Mujibur Rahman : बांगलादेश अंतरिम सरकारने माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे वडील आणि पहिले राष्ट्रपती शेख मुजीबुर रहमान यांचा 'राष्ट्रपिता' हा दर्जा रद्द केला. यासाठी एक अध्यादेश जारी करण्यात आला असूनकायद्यातून 'राष्ट्रपिता बंगबंधू शेख मुजीबुर रहमान' हे शब्द काढून टाकण्यात आले. यासोबतच, स्वातंत्र्यसैनिक आणि 1971 च्या संघर्षाची व्याख्या देखील बदलण्यात आली आहे. 1 जून रोजी, मोहम्मद युनूस यांच्या सरकारने नवीन चलनी नोटांमधून शेख मुजीबुर रहमान यांचा फोटोही काढून टाकला आहे. नवीन नोटांवर हिंदू आणि बौद्ध मंदिरांचे चित्र देखील छापले जातील. तथापि, जुन्या नोटा आणि नाणी देखील चलनात राहतील.

भारतात प्रशिक्षण घेतलेल्यांना स्वातंत्र्यसैनिकाचा दर्जा

स्वातंत्र्यसैनिकाच्या नवीन व्याख्येनुसार, 26 मार्च ते 16 डिसेंबर 1971दरम्यान युद्धाची तयारी करणाऱ्या, भारतातील प्रशिक्षण शिबिरांमध्ये सहभागी झालेल्या, पाकिस्तानी सैन्य आणि त्यांच्या मित्र राष्ट्रांविरुद्ध शस्त्रे हाती घेतलेल्या नागरिकांना स्वातंत्र्यसैनिक मानले जाईल. नवीन व्याख्येनुसार, सशस्त्र दल, पूर्व पाकिस्तान रायफल्स (ईपीआर), पोलिस, मुक्ती बहिणी, मुजीबनगर सरकार आणि त्यांच्या मान्यताप्राप्त दलांचे सदस्य, नौदल कमांडो, किलो फोर्स आणि अन्सार यांचाही स्वातंत्र्यसैनिकांच्या श्रेणीत समावेश करण्यात आला आहे. युद्धादरम्यान पाकिस्तानी सैन्य आणि त्यांच्या सहयोगींनी छळलेल्या महिला (वीरंगना) यांनाही स्वातंत्र्यसैनिक मानले जाईल. यासोबतच, युद्धादरम्यान जखमी बंगाली सैनिकांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टर, परिचारिका आणि वैद्यकीय सहाय्यकांनाही स्वातंत्र्यसैनिक मानले जाईल.

स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या व्याख्येत बदल

पूर्वी असे म्हटले जात होते की शेख मुजीबुर रहमान यांच्या आवाहनावरून स्वातंत्र्यसंग्राम सुरू झाला. आता नवीन व्याख्येतून त्यांचे नाव काढून टाकण्यात आले आहे. आता तो 26 मार्च ते 16 डिसेंबर 1971 मध्ये चाललेला सशस्त्र संघर्ष म्हणून परिभाषित करण्यात आला आहे. हा संघर्ष बांगलादेशातील लोकांनी पाकिस्तानी सैन्य आणि त्यांच्या स्थानिक सहयोगींविरुद्ध समानता, मानवी प्रतिष्ठा आणि सामाजिक न्यायावर आधारित लोकशाही देश स्थापन करण्यासाठी लढला होता.

जानेवारीमध्ये पाठ्यपुस्तकांमध्येही मोठा बदल करण्यात आला

बांगलादेशच्या सध्याच्या सरकारने जानेवारीमध्ये देशाच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये मोठा बदल केला. नवीन पुस्तकांमध्ये असे म्हटले आहे की 1971 मध्ये बांगलादेशला मुजीबुर रहमान यांनी नव्हे तर झियाउर रहमान यांनी पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्य दिले. झियाउर रहमान हे माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांचे पती होते. बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यानंतर ते सह-सेनाप्रमुख झाले. नंतर ते देशाचे राष्ट्रपती देखील झाले. 1981 मध्ये लष्कराशी संबंधित काही लोकांनी त्यांची हत्या केली.

बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याच्या घोषणेवरून वाद

बांगलादेशात स्वातंत्र्य कोणी घोषित केले हे नेहमीच वादग्रस्त राहिले आहे. अवामी लीगचा दावा आहे की ही घोषणा 'बंगबंधू' मुजीबुर रहमान यांनी केली होती, तर खालिदा झिया यांचा बीएनपी पक्ष याचे श्रेय त्यांचे संस्थापक झियाउर रहमान यांना देतो.

शेख मुजीबुर यांच्याशी संबंधित अनेक चिन्हांवर हल्ला

ऑगस्ट २०२४ मध्ये बांगलादेशमध्ये झालेल्या सत्तापालटानंतर, शेख मुजीबुर यांच्याशी संबंधित चिन्हांवर सतत हल्ले होत होते. ढाका येथे त्यांच्या पुतळ्याची तोडफोड करण्यात आली आणि अनेक सार्वजनिक ठिकाणी लावलेले फलकही काढून टाकण्यात आले. अंतरिम सरकारने स्वातंत्र्य आणि संस्थापकांशी संबंधित 8 सरकारी सुट्ट्या देखील रद्द केल्या. शेख मुजीबुर रहमान हे बांगलादेशचे पहिले राष्ट्रपती होते. ते 17 एप्रिल 1971 ते 15 ऑगस्ट 1975 पर्यंत देशाचे पंतप्रधान देखील होते. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे वडील मुजीबुर रहमान यांनीही बांगलादेशला पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात मोठी भूमिका बजावली. 15 ऑगस्ट 1975 रोजी शेख मुजीबुर रहमान यांची त्यांच्या घरी हत्या करण्यात आली.

शेख हसीना गेल्या 10 महिन्यांपासून भारतात  

शेख हसीना गेल्यावर्षी 5 ऑगस्ट रोजी देश सोडून भारतात आल्या. प्रत्यक्षात, देशभरात विद्यार्थी त्यांच्या विरोधात निदर्शने करत होते. 5 जून रोजी बांगलादेशातील उच्च न्यायालयाने नोकऱ्यांमध्ये 30 टक्के कोटा प्रणाली लागू केली, ज्याच्या विरोधात ढाका येथील विद्यापीठातील विद्यार्थी निदर्शने करत होते. हे आरक्षण स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबियांना दिले जात होते. तथापि, हसिना सरकारने नंतर हे आरक्षण रद्द केले. यानंतर विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत निदर्शने सुरू केली. मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि सामान्य लोक हसीना आणि त्यांच्या सरकारविरुद्ध रस्त्यावर उतरले. या निदर्शनानंतर दोन महिन्यांनी, 5 ऑगस्ट रोजी, त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर, अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आले.

इतर महत्वाच्या बातम्या