नागपूर : राज्यात 2014 ते 2019 दरम्यान भाजप सरकार असताना राज्यातील सरपंच आणि नगराध्यक्ष यांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडीने हा निर्णय फिरविला होता. आता भाजप आणि शिवसेना (एकनाथ शिंदे) युतीची सरकार येताच सरपंच आणि नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करावी, अशी मागणी आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
येत्या अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी हा विषय घेण्यात येणार आहे. बावनकुळेंनी मागणी केली असल्यामुळे त्याच दिवशी याबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी विश्वास भाजपच्या कार्यकर्त्यांना आहे. सरपंच किंवा नगराध्यक्ष एका वार्डातून निवडून गेलेला असल्यात तो त्याच्याच वार्डाच्या विकासाचा विचार करतो आणि जनतेतून निवडून गेल्यास पूर्ण गावाचा विचार त्या व्यक्तीला करावा लागतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे सदस्यांनी निवडलेल्या सरपंच किंवा नगराध्यक्षावर अविश्‍वास प्रस्ताव मोठ्या संख्येने आणले जातात, असा आजवरचा अनुभव आहे. पण आमच्या सरकारच्या काळामध्ये थेट जनतेतून निवडून गेलेल्या पदाधिकाऱ्यावर अविश्‍वास आणले गेले नाहीत. ही दोन प्रमुख कारणे पुढे करून सरपंच आणि नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून देण्याची मागणी केली आहे, असे आमदार बावनकुळे यांनी सांगितले. सदर मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले असल्याचेही ते म्हणाले.
फडणवीसच ओबीसी आरक्षण मिळवून देतील
ओबीसी आरक्षणाबाबत विचारले असता, आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने आडनावांवरून माहिती गोळा केली, जी चुकीची पद्धत आहे. हे तत्कालीन मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि छगन भुजबळ यांनी मान्य केले होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ओबीसी आरक्षणाचा पूर्ण अभ्यास आहे. आता अचूक माहिती सर्वोच्च न्यायालयाकडे दिली जाईल, असे आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. यापूर्वी मी कधीही स्वतःसाठी मंत्रिपद किंवा इतर कोणते पद मागितले नाही आणि आताही मी काही मागितलेले नाही. आज मी जे काही आहे, ते पक्षामुळे आहे. यापुढेही पक्ष जो आदेश देईल, ते मला मान्य असेल, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.