'एआयचा फायदा कंपनीला, कर्मचाऱ्यांना नाही' चक्क सॅमसंगचे तब्बल 45 हजार कर्मचारी संपावर जाणार

Telegram : टेलीग्रामच्या अडचणीत आणखी वाढ, केंद्र सरकारनं आणखी एक नोटीस पाठवली, कारवाईसाठी 15 दिवसांची मुदत, नेमकं काय घडलं?

जगदीश ढोले — Sat, 4 Jul 2026 17:08:17 +0530

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं टेलीग्राम ॲपला नोटीस जारी केलं आहे. त्या नोटीसमध्ये प्लॅटफॉर्मवरुन पायरेटेड चित्रपट, ओटीटीवरील कंटेंट आणि इतर व्हिडीओ सामग्रीचा होणार प्रसार रोखण्यास सांगितलं आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी शनिवारी ही माहिती दिली आहे. टेलीग्रामनं सरकारच्या आदेशानंतर काय कारवाई केली यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी 15 दिवसांचा कालावधी दिला आहे.

माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची भूमिका पायरेटेड सामग्री हटवण्याऐवजी टेलीग्रामनं प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी पाडण्यासंदर्भात बदल करणं अपेक्षित आहे. कॉपीराईटचं उल्लंघन केवळ दिवाणी स्वरुपाचं उलंलंघन नसून कॉपीराईट कायदा 1957 आणि सिनेमॅचोग्राफ अधिनियम 1952 नुसार फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा देखील आहे. केंद्र सरकारनं काही दिवसांपूर्वी नीट फेरपरीक्षेच्या काळात टेलीग्राम ॲप काही कालावधीसाठी ब्लॉक केलं होतं.

मंत्रालयाच्या अपेक्षानुसार टेलीग्रामनं केवळ वाट पाहू नये की सरकार कॉपीराइटचा उल्लंघन करण्याऱ्या प्रत्येक चॅनेलची ओळख पटवावी. माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 आणि माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021 नुसार अपेक्षित सतर्कता बाळगण्यासाठी केवळ तक्रार मिळाल्यानंतर एका एका चॅनेलला हटवण्याची कारवाई पुरेशी नाही.

केंद्र सरकारनं काही दिवसांपूर्वी मेटाच्या यूजरनेम आधारित व्हाटस ॲप फीचर लागू करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर मेटाला नोटीस देण्यात आली होती. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मेटाला नोटीस देण्याचे आदेश दिले होते. याशिवाय टेलीग्रामला देण्यात आलेली नोटीस इन्स्टाग्रामवर बाल लैंगिक शोषणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या जाहिराती वाढल्याचे आरोप झाल्यानंतर देण्यात आली आहे.

टेलीग्राम आणि सिग्नल ॲपला दखील यूजरनेम फीचरासाठी नोटीस जारी करण्यात आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार माहिती व प्रसारण मंत्रालयानं निर्माते, ओटीटी प्लॅटफॉर्म, कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांसाठी तक्रार निवारण व्यवस्थेची मागणी देखील टेलीग्रामकडे करण्यात आली आहे. टेलीग्रामनं मध्यस्थ म्हणून काम करत असताना माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान नियमांच्या नुसार योग्य सतर्कता बाळगणं आवश्यक आहे. एका अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार कॉपीराईटचं उल्लंघन असणारा कंटेंट प्लॅटफॉर्मवर असणं, नियमांचं पालन करण्यापासून वाचण्याचा प्रयत्न करणं, अर्धवट उत्तर दिलं गेल्यास कायदेशीर तरतुदीनुसार कारवाई केली जाऊ शकते. भारतात तयार होणाऱ्या कंटेंटशी संबंधित अर्थव्यवस्था, चित्रपट उद्योग, प्रक्षेपक, ओटीटी मंच, निर्माते आणि वितरकांच्या हितासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे.

WhatsApp New Feature: Whatsapp युजर्ससाठी मोठी अपडेट! फोननंबर शेअर न करता साधता येणार संवाद, व्हॉट्सअ‍ॅवर युझरनेम फीचर सुरू

एबीपी माझा वेब टीम — Tue, 30 Jun 2026 08:25:52 +0530

WhatsApp New Feature: मेटाचे मेसेजिंग ॲप, व्हॉट्सॲप,(WhatsApp) आता आपल्या वापरकर्त्यांना युझरनेम (WhatsApp Username New Feature) तयार करण्याची परवानगी देत आहे. याचा अर्थ असा की, आता तुम्हाला एखाद्या नवीन व्यक्तीशी संवाद साधण्यासाठी तुमचा फोन नंबर देण्याची गरज नसणार आहे. कंपनीने 29 जून रोजी ही घोषणा केली आणि सध्या युझरनेम आरक्षित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हे संपूर्ण फीचर या वर्षाच्या अखेरपर्यंत सर्वांसाठी उपलब्ध होईल. (WhatsApp New Feature)

WhatsApp New Feature: नेमकं काय आहे हे नवीन फीचर?

आतापर्यंत, व्हॉट्सॲपवर मेसेज पाठवण्यासाठी किंवा प्राप्त करण्यासाठी फोन नंबर आवश्यक होता. या नवीन फीचरमुळे, तुमची ओळख तुमच्या युझरनेमवरूनही होईल. कंपनीचे म्हणणे आहे की, जेव्हा तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला किंवा व्यवसायाला पहिल्यांदा मेसेज कराल, तेव्हा त्यांना तुमचा फोन नंबर दिसणार नाही, मात्र यासाठी तुम्ही तुमचे युझरनेम सक्रिय केलेले असणे आवश्यक आहे. व्हॉट्सॲपने याला प्रायव्हसी फीचर म्हटले आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, एखाद्या नवीन व्यक्तीला भेटताना थेट आपला फोन नंबर देणे हे अनेकदा एक मोठे पाऊल वाटू शकते, कारण फोन नंबर वैयक्तिक असतात आणि ते आपल्या जीवनातील अनेक पैलूंशी जोडलेले असतात. अशा परिस्थितीत, युझरनेम एक सोपा मार्ग उपलब्ध करून देतोय.

युझरनेम का आरक्षित करावे? (Why Reserve Username?)

जगभरात व्हॉट्सॲपचे तीन अब्जाहून अधिक वापरकर्ते आहेत. एवढा मोठा वापरकर्ता वर्ग असल्यामुळे, समान नावांमध्ये संघर्ष होण्याचा धोका असतो, म्हणजेच तुम्हाला हवे असलेले नाव दुसऱ्या कोणाचे तरी असू शकते. याच कारणास्तव, कंपनीने आगाऊ आरक्षण सुरू केले आहे, जेणेकरून प्रत्येकजण वेळेत आपले इच्छित नाव आरक्षित करू शकेल. युझरनेम तीन ते 35 अक्षरांपर्यंत लांब असू शकते. गैरवापर टाळण्यासाठी कंपनीने सेलिब्रिटींसाठीही स्वतंत्रपणे नावे आरक्षित केली आहेत.

युझरनेम कसे आरक्षित करावे? (How to Reserve Username?)

सर्वप्रथम, तुमच्या फोनवर व्हॉट्सॲप नवीनतम आवृत्तीमध्ये अपडेट करा. सेटिंग्जमध्ये जा, त्यानंतर अकाउंटवर आणि नंतर युझरनेमवर टॅप करा. येथे, तुम्ही तुमचे इच्छित नाव निवडू शकता. ते नाव उपलब्ध आहे की आधीच कोणी घेतले आहे, हे ॲप तुम्हाला आपोआप सांगेल. कंपनीचे म्हणणे आहे की हे वैशिष्ट्य हळूहळू वेगवेगळ्या देशांमध्ये सुरू केले जाईल. जेव्हा हे तुमच्या देशात उपलब्ध होईल, तेव्हा व्हॉट्सॲप तुम्हाला ॲपमध्येच सूचित करेल.

विशेष गोपनीयता व्यवस्था (Special Privacy Policy)

व्हॉट्सॲपने स्पष्ट केले आहे की, इंस्टाग्रामवर असल्याप्रमाणे युझरनेम शोधण्यासाठी कोणतीही डिरेक्टरी किंवा शोध सूची असणार नाही. याचा अर्थ असा की, एखाद्या व्यक्तीशी पहिल्यांदा संवाद साधण्यासाठी त्यांचे पूर्ण आणि अचूक युझरनेम माहित असणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, कंपनी एक पर्यायी युझरनेम की (key) देखील देत आहे. तुमची इच्छा असल्यास, तुम्ही ठरवू शकता की फक्त ज्यांच्याकडे ही की आहे, तेच तुम्हाला मेसेज करू शकतील. तुम्ही तुमचे युझरनेम कधीही बदलू शकता किंवा हे फीचर बंद करू शकता.

व्यवसाय आणि क्रिएटर्ससाठी फीचर (Feature for Businesses and Creators)

ज्यांना ऑनलाइन एक विशिष्ट ओळख जपायची आहे, जसे की क्रिएटर्स, छोटे व्यवसाय किंवा संस्था, त्यांच्यासाठी कंपनीने एक विशेष पर्याय तयार केला आहे. या व्यक्ती व्हॉट्सॲपवर त्यांचे इंस्टाग्राम किंवा फेसबुक युझरनेम क्लेम करू शकतात, जेणेकरून त्यांची ओळख सर्वत्र सुसंगत राहील. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की टेलिग्राम, सिग्नल आणि वायर सारखे मेसेजिंग ॲप्स आधीपासूनच युझरनेमची सुविधा देतात, परंतु व्हॉट्सॲपने आता हे पाऊल उचलले आहे.

इथेनॉल इंधन टाकीत मुंग्या लागल्याचा व्हिडिओ व्हायरल, पेट्रोलमध्ये उसाचा रस मिसळल्याचाही दावा, विम्याच्या वैधतेवरही परिणाम? आता सरकारनेच केला स्पष्ट खुलासा!

PM Narendra Modi: मोबाईलवर अचानक येणारे इमर्जन्सी मेसेज अन् वाजणारे सायरन आता बंद; 'सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टिम'ला स्थगिती

जयदीप मेढे — Tue, 16 Jun 2026 16:02:52 +0530

PM Narendra Modi: गेल्या काही दिवसांपासून देशातील कोट्यवधी मोबाईलधारकांच्या स्क्रीनवर अचानक येणारे इमर्जन्सी मेसेज (Emergency Messages) आणि वाजणारे सायरन आता बंद होणार आहेत. केंद्र सरकारने पुढील आदेश येईपर्यंत ही 'सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टिम' (Cell Broadcast Alert System) तात्पुरती स्थगित केली आहे. देशभरात या प्रणालीची यशस्वी चाचणी (Successful Testing) पूर्ण झाल्यानंतर, 12 जून 2026 पासून ही सेवा पुढील आदेशापर्यंत रोखण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागांनी (Disaster Management Departments) मध्यरात्रीच्या सुमारास आपत्तीचा एक चाचणी अलर्ट जारी केला होता. मात्र, तांत्रिक कारणांमुळे हा आपत्कालीन मेसेज थेट एका बड्या नेत्याच्या वैयक्तिक मोबाईल नंबरवर जाऊन पोहोचला. या यंत्रणेचे वैशिष्ट्य असे की, फोन सायलेंट मोडवर (Silent Mode) किंवा पूर्णपणे बंद (Switch Off) असतानाही यात मोठ्या आवाजात सायरन वाजतो. झेड सुरक्षा असलेल्या नेत्यांच्या फोनवर मध्यरात्री अचानक हा सायरन वाजल्याच्या अजब प्रकारानंतर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (NDMA) तातडीने आदेश जारी करत या सेवेला पुढील सूचना मिळेपर्यंत स्थगिती दिली आहे. दरम्यान, पंतप्रधानांच्या मोबाईलवर हा मेसेज धडकल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.

Cell Broadcast Technology: सेल ब्रॉडकास्ट तंत्रज्ञान नेमकं काय आहे?

ही केंद्र सरकारची एक अत्याधुनिक आणि हायटेक मोबाईल आधारित अलर्ट यंत्रणा आहे. ही प्रणाली आपल्या नेहमीच्या सर्वसामान्य एसएमएस (SMS) पेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. याद्वारे कोणत्याही विशिष्ट मोबाईल नंबरची गरज न भासता, एकाच वेळी एकाच परिसरातील कोट्यवधी मोबाईल वापरकर्त्यांना तात्काळ सतर्क केले जाऊ शकते.

एका विशिष्ट मोबाईल टॉवरच्या (Mobile Tower) क्षेत्रात येणाऱ्या सर्वच सक्रिय उपकरणांवर हा मेसेज पाठवला जातो. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे आपत्तीच्या काळात टेलिकॉम नेटवर्क जॅम झालेले असतानाही हे तंत्रज्ञान यशस्वीरित्या काम करते. त्यामुळे पूर, भूकंप किंवा चक्रीवादळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात नागरिकांचे प्राण वाचवण्यासाठी हे अत्यंत प्रभावी मानले जाते.

Cell Broadcast Technology: एसएमएसपेक्षा ही सिस्टिम जास्त प्रभावी का?

सामान्य एसएमएसच्या माध्यमातून आपत्तीची माहिती देताना मर्यादा येतात. जेव्हा एकाच वेळी लाखो लोकांना एसएमएस पाठवले जातात, तेव्हा नेटवर्कवर प्रचंड ताण निर्माण होतो आणि मेसेज पोहोचण्यास विलंब होतो. यामुळे लोकांना वेळेत सुरक्षित स्थळी हलवणे कठीण होते.

याउलट, 'सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टिम' थेट रेडिओ सेलचा वापर करते, ज्यामुळे सेकंदाच्या भागामध्ये मेसेज सर्व मोबाईलवर फ्लॅश होतो. या प्रणालीचे कोडिंग आर्किटेक्चर अत्यंत प्रगत पद्धतीने डिझाइन केलेले असते. त्यामुळे हा मेसेज मोबाईलच्या मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टिमलाही ओव्हरराइड म्हणजेच बायपास करून थेट स्क्रीनवर सायरनसह उमटतो. आता ही सेवा तात्पुरती बंद झाली असली, तरी तांत्रिक त्रुटी सुधारून ती पुन्हा सुरू केली जाण्याची शक्यता आहे.

राज्य आणि देश-विदेशातील महत्त्वाच्या बातम्या; पाहा व्हिडीओ

आणखी वाचा

TMC Crisis: ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या प्रकरणातील सुप्रीम कोर्टाच्या निकालातील मुद्दा अभिषेक बॅनर्जींनी मांडला, टीएमसीच्या बंडखोर खासदारांची अडचण वाढणार?

Telegram Temporary ban in India : NEET परीक्षेच्या काही दिवसआधी सरकारचा मोठा निर्णय! थेट टेलिग्रामवरच बंदी, जाणून घ्या कारण

रोहित धामणस्कर — Tue, 16 Jun 2026 11:14:02 +0530

Telegram Temporary ban in India : नीट 2026 च्या फेरपरीक्षेपूर्वी केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. परीक्षा अत्यंत सुरक्षित आणि पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी टेलीग्राम या मेसेजिंग ॲपवर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. नीट 2026 ची परीक्षा 21 जून रोजी होणार असून, टेलिग्रामवरील ही बंदी 22 जूनपर्यंत लागू राहील. याशिवाय, टेलिग्रामचे मेसेज एडिट करण्याचे फीचर 30 जूनपर्यंत बंद ठेवण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीने (NTA) स्पष्ट केले आहे की, परीक्षा सुरक्षित आणि निष्पक्ष पद्धतीने पार पाडण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

विद्यार्थी आणि पालकांची फसवणूक करणाऱ्या टोळ्या सक्रिय (Telegram Temporary ban in India)

एनटीएच्या माहितीनुसार, काही गुन्हेगारी टोळ्या टेलिग्राम चॅनेल्सचा वापर करून विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना कथित प्रश्नपत्रिका देण्याच्या नावाखाली फसवणूक करत होत्या. नीटचा पेपर लीक, पुन्हा नीट 2026 अशा नावांचे चॅनेल्स तयार करून हजारो ते लाखो रुपयांची मागणी केली जात होती. मात्र, एनटीएने स्पष्ट केले आहे की, परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पूर्णपणे सुरक्षित असून ती परीक्षेपूर्वी कोणाकडेही उपलब्ध नाही.मेसेज एडिट फीचरचा गैरवापर रोखण्यासाठी पाऊल (Telegram Temporary ban in India)

टेलिग्रामवर 22 जूनपर्यंत बंदी घालण्याचे मुख्य कारण स्पष्ट करताना एनटीएने सांगितले की, अनेक प्रकरणांमध्ये टेलिग्रामच्या मेसेज एडिट फीचरचा गैरवापर करण्यात आला होता. परीक्षा संपल्यानंतर जुन्या मेसेजमध्ये फेरबदल करून त्यात खरी प्रश्नपत्रिका जोडली जायची. यामुळे ती प्रश्नपत्रिका परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच लीक झाली होती, असा खोटा भास निर्माण केला जात असे. अशा प्रकारच्या बनावट पेपर लीकच्या अफवा आणि साहित्य पसरवण्याला आळा घालण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विविध सरकारी यंत्रणांची संयुक्त कारवाई

गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राने (I4C), विविध राज्यांच्या पोलिसांनी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) मिळून अनेक बनावट टेलिग्राम चॅनेल्स आणि बॉट्स (Bots) हटवण्याची धडक कारवाई केली आहे.

एनटीएने पुढे म्हटले आहे की, टेलिग्रामचा वापर लाखो लोक अभ्यास, नोकरी आणि वैयक्तिक कामांसाठी करतात याची त्यांना जाणीव आहे. त्यामुळे युजर्सना होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला आहे. मात्र, 21 जून रोजी होणारी नीट 2026 फेरपरीक्षा सुरक्षितपणे पार पाडण्यासाठी ही बंदी केवळ मर्यादित कालावधीसाठी घालण्यात आली आहे.

एनटीएने विद्यार्थी आणि पालकांना कोणत्याही अफवांवर किंवा अनधिकृत माहितीवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. परीक्षेसंबंधित सर्व अचूक माहिती केवळ अधिकृत वेबसाइट neet.nta.nic.in आणि NTA च्या व्हेरिफाइड सोशल मीडिया अकाऊंट्सवरूनच घ्यावी, असे सांगण्यात आले आहे.

E85 Flex Fuel: 85 टक्के इथेनॉल मिश्रण असलेले फ्लेक्स फ्युएल सादर; पेट्रोलपेक्षा तब्बल 20 रुपयांनी स्वस्त, 'या' गाड्यांमध्ये चालणार

परशराम पाटील, एबीपी माझा — Sat, 6 Jun 2026 22:20:25 +0530

E85 Flex Fuel: इथेनॉल मिश्रण 85 टक्के असलेले E85 इंधन दिल्लीत अधिकृतपणे सुरू झाले आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी इंडियन ऑइलच्या (IOC) पुसा रोड आउटलेटवर दिल्लीतील पहिल्या ई85 इंधन वितरण केंद्राचे उद्घाटन केले. विशेष म्हणजे, हे पेट्रोलपेक्षा प्रति लिटर 20 रुपयांनी स्वस्त आहे. यामुळे केवळ सर्वसामान्य व्यक्तीचा वाहन चालवण्याचा खर्चच कमी होणार नाही, तर कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील देशाचे अवलंबित्वही कमी होईल. दिल्लीत E85 इंधनाची किंमत प्रति लिटर 82.12 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. ही किंमत दिल्लीत विकल्या जाणाऱ्या नियमित E20 पेट्रोलपेक्षा तब्बल 20 रुपयांनी कमी आहे. पेट्रोल पंपांवर ग्राहकांमध्ये कोणताही संभ्रम टाळण्यासाठी, E85 इंधन वितरकांवर विशिष्ट ब्रँडिंग आणि स्पष्टपणे दिसणारे लेबल लावलेले असेल.

यावर्षी 500 पंप सुरू होणार

दिल्लीतील पुसा रोडवर सुरू झालेले हे स्टेशन देशातील पहिले आहे, परंतु सरकार याचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्याची योजना आखत आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात, सरकार दिल्ली-एनसीआर आणि मुंबई-पुणे-नागपूर कॉरिडॉरमध्ये अंदाजे 50 ते 100 अशी E85 इंधन स्टेशन्स स्थापन करेल.योजनेनुसार, देशभरातील अशा स्टेशन्सचे जाळे या वर्षाच्या अखेरपर्यंत अंदाजे 500 पर्यंत विस्तारले जाईल. 2027 च्या अखेरपर्यंत सर्व प्रमुख शहरांमध्ये अंदाजे 5,000 आऊटलेट्स उघडण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सरकारने अलीकडेच E22, E25, E27 आणि E30 सारख्या उच्च इथेनॉल मिश्रणासह इंधन मानके देखील अधिसूचित केली आहेत.

E85 फ्लेक्स फ्युएलमध्ये काय विशेष आहे?

सध्या, देशभरातील इंधन स्टेशन्सवर उपलब्ध असलेले पेट्रोल E20 आहे, म्हणजेच त्यात 20 टक्के इथेनॉल आणि 80 टक्के पेट्रोल असते. याउलट, नवीन E85 इंधनामध्ये 85 टक्क्यापर्यंत इथेनॉल आणि केवळ 15 टक्के पेट्रोल असते. कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्यासाठी सरकारला E100 किंवा 100 टक्के इथेनॉलसारख्या फ्लेक्स इंधनांकडे वळायचे आहे. 28 फेब्रुवारी रोजी मध्य-पूर्वेत युद्ध सुरू झाल्यापासून, कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 70 डॉलरवरून 100 डॉलरपेक्षा जास्त झाल्या आहेत, ज्यामुळे भारताच्या आयातीच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे.

इथेनॉल उसाचा रस, मका आणि सडलेले धान्य यांसारख्या कृषी उत्पादनांपासून तयार केले जाते, ज्यामुळे ते किफायतशीर ठरते. यामुळे ग्राहकांसाठी ते खूप किफायतशीर ठरते, मात्र त्यासाठी त्यांच्याकडे हे इंधन वापरता येणारी वाहने असणे आवश्यक आहे. हे इंधन हवेत कार्बनचे उत्सर्जन करत नाही.

केवळ निवडक वाहनांमध्येच वापरले जाऊ शकते

E85 इंधन सामान्य पेट्रोल वाहनांमध्ये वापरले जाऊ शकत नाही. इंजिन विशेषतः 'फ्लेक्स-फ्यूएल' तंत्रज्ञानावर आधारित डिझाइन केलेले असणे आवश्यक आहे.
मारुती सुझुकी वॅगनआर फ्लेक्स-फ्यूएल: ही भारतातील पहिली प्रवासी कार आहे जी E100 (100 टक्के इथेनॉल) पर्यंतच्या मिश्रणावर चालण्यासाठी डिझाइन केली आहे, ज्यामुळे ती E85 शी पूर्णपणे सुसंगत आहे.
हिरो स्प्लेंडर+ आणि एचएफ डिलक्स: हिरो मोटोकॉर्पने देशाच्या मास-मार्केट 100 सीसी सेगमेंटमध्ये पहिल्या फ्लेक्स-फ्यूएल मोटरसायकल सादर केल्या आहेत. या बाईक्स E20 ते E85 पर्यंतच्या इंधनावर चालू शकतात आणि जुलै 2026 पासून दिल्ली व महाराष्ट्राच्या निवडक भागांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध होतील.
सुझुकी गिक्सर एसएफ: ही बाईक देखील उच्च-इथेनॉल इंधनावर चालणाऱ्या बाईक्सच्या यादीत सामील झाली आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या

'फक्त माहितीसाठी सांगतो, आजचं आंदोलन तर फक्त एक 'ट्रेलर' होता' अमेरिकेतून थेट दिल्लीत धडक देत आंदोलन करताच काॅकरोच संस्थापक अभिजित काय काय म्हणाला?

WhatsApp Scam Alert Special Report : मेसेजवरील एका क्लिकवर स्कॅम मेसेज ओळखणं होणार सोपं

abp majha web team — Wed, 3 Jun 2026 22:32:32 +0530

WhatsApp Scam Alert Special Report : मेसेजवरील एका क्लिकवर स्कॅम मेसेज ओळखणं होणार सोपं

आपल्या रोजच्या संदेश वहनाचं साधन म्हणजे व्हॉट्सअॅप... त्यावरून आपल्याला दररोज हजारो संदेश येत असतील... यातील काही कामाचे, तर काही नुसतेच गुड मॉर्निंग, गुड नाईटवाले... पण अनेकदा एखादी लिंक क्लिक केली, तर तुमचं बँक खातं साफ होऊ शकतं... आपल्या रोजच्या संभाषणाचा एक अविभाज्य भाग...अन्न, वस्त्र, निवारा यासोबतच व्हॉट्सॲप ही आपली एक मुलभूत गरज बनलीये...व्हॉट्सॲपवरचं हे वाढतं अवलंबित्व अनेकांना मोठ्या अडचणीत आणणारंही ठरलंय...त्यामुळेच गेल्या काही वर्षाच सायबर गुन्हेगारीतही झपाट्याने वाढ झालीये... याच व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून स्कॅम करत अनेकांची आर्थिक फसवणूक करण्यात येते...त्यामुळेच व्हॉट्सॲप आता स्कॅम अलर्ट हे नवं फिचर लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहे...पण आता हे स्कॅम मेसेज ओळखणं सोपं होणारे... कसं...अनोळखी व्यक्तीकडून आलेला मेसेज जर संभाव्य स्कॅमसारखा वाटत असेल, तर वापकर्त्याला त्याबाबत हे फिचर सुचित करेल... विशेष म्हणजे त्या मेसेजचं विश्लेषण हे तुमच्या डिव्हाईसवरच असल्यानं कोणतंही वैयक्तिक संभाषण सर्व्हरवर पाठवावं लागणार नाही. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे, तुम्ही स्कॅम अलर्ट हे फिचर वापरताय, याबाबत मेसेज पाठवणाऱ्या व्यक्तिला कळू शकणार नाही.. बघुयात हा स्पेशल रिपोर्ट...

व्हॉट्सॲप, फेसबुक आणि इन्स्टाचं प्लस व्हर्जन येणार, पण किती पैसे मोजावे लागणार? स्टोरी 24 तासांनंतरही डिलीट होणार नाही, चोरी चोरी चुपके चुपके इतरांची स्टोरी पाहता येणार

जयदीप मेढे — Thu, 28 May 2026 20:57:51 +0530

व्हॉट्सॲप, फेसबुक आणि इन्स्टाचं प्लस व्हर्जन येणार, पण किती पैसे मोजावे लागणार? स्टोरी 24 तासांनंतरही डिलीट होणार नाही, चोरी चोरी चुपके चुपके इतरांची स्टोरी पाहता येणार

Meta Subscription Plans: मेटाचा मोठा निर्णय! आता Instagram, Facebook वापरायचं तर पैसे मोजावे लागणार? नव्या प्लान्सची जोरदार चर्चा

abp majha web team — Thu, 28 May 2026 11:07:47 +0530

Meta Subscription Plans: मेटाने एक मोठा निर्णय घेतला असून, त्याचा थेट परिणाम सोशल मीडिया आणि मेसेजिंग ॲप्स वापरणाऱ्या यूजर्सवर होणार आहे. कंपनीने इस्टाग्राम, फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपसाठी नवीन पेड सबस्क्रिप्शन प्लान्स आणले आहेत. हे प्लान्स जगभरातील यूजर्ससाठी उपलब्ध होणार असून भारताचाही त्यात समावेश आहे. (Meta Subscription Plans)

मेटा आता आपल्या ॲप्सचे ‘प्लस’ व्हर्जन लॉन्च करत आहे. या प्लानमध्ये पैसे देणाऱ्या यूजर्सना खास टूल्स, कस्टमायझेशन फीचर्स आणि प्रीमियम अनुभव मिळणार आहे. हे फीचर्स फ्री व्हर्जनमध्ये उपलब्ध नसतील. कंपनीचा महसूल वाढवण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जात आहे. आतापर्यंत जाहिरातींवर अवलंबून असलेले Meta आता सबस्क्रिप्शन मॉडेलद्वारे कमाई वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. (Technology)

Instagram, Facebook आणि WhatsApp प्लान्सची किंमत किती?

इंस्टाग्राम प्लस आणि फेसबूक प्लसची किंमत 3.99 डॉलर (सुमारे 387 रुपये) प्रति महिना ठेवण्यात आली आहे. तर व्हाट्सॲप प्लससाठी 2.99 डॉलर (सुमारे 290 रुपये) मोजावे लागतील. मात्र भारतातील अधिकृत किंमतींची घोषणा अद्याप करण्यात आलेली नाही.

व्हाट्सॲप Plus मध्ये काय मिळणार?

टेक क्रन्चच्या रिपोर्टनुसार, व्हाट्सॲप प्लसमध्ये यूजर्सना कस्टम थीम्स, युनिक रिंगटोन्स, प्रीमियम स्टिकर्स आणि अधिक चॅट्स पिन करण्याची सुविधा मिळणार आहे. तसेच पर्सनलाइज्ड मेसेजिंग अनुभवावर कंपनी अधिक भर देणार आहे.

इस्टा आणि फेसबूकलाही मिळणार प्रीमियम फीचर्स

-इंस्टाग्राम प्लस वापरणाऱ्या यूजर्सना त्यांच्या स्टोरी किती वेळा पुन्हा पाहिली गेली हे पाहता येणार आहे.

-तसेच ‘Close Friends’ फीचरच्या पुढे जाऊन अनलिमिटेड स्टोरी ऑडियन्स लिस्ट तयार करता येणार आहे.

- याशिवाय, स्टोरी प्रीव्ह्यू पाहताना यूजरचं नाव व्ह्यूअर्स लिस्टमध्ये दिसणार नाही.

-स्टोरी 24 तासांपेक्षा जास्त वेळ ठेवण्याचाही पर्याय मिळणार आहे.

-दर आठवड्याला एक स्टोरी ‘स्पॉटलाइट’ करून तिची व्हिजिबिलिटी वाढवता येणार आहे.

Meta कडून काही कॉस्मेटिक अपग्रेड्सही देण्यात येणार आहेत. यात ॲनिमेटेड सुपर हार्ट रिॲक्शन, कस्टम ॲप आयकॉन्स, बायोसाठी विशेष फॉन्ट्स आणि अधिक प्रोफाइल पिन्सचा समावेश आहे.

'Meta Verified' पेक्षा वेगळे प्लान्स

मेटाचे हे नवीन प्लान्स Meta Verified पेक्षा वेगळे असतील. Meta Verified ही कंपनीची आधीपासून असलेली पेड सेवा आहे. त्यात आयडेंटिटी व्हेरिफिकेशन आणि कस्टमर सपोर्टसारख्या सुविधा दिल्या जातात.

Meta AI साठीही आले नवीन प्लान्स

मेटाने ‘Meta One’ नावाने AI आधारित नवीन प्लान्सही लॉन्च केले आहेत. ‘Meta One Plus’ प्लानची किंमत 7.99 डॉलर (सुमारे 775 रुपये) प्रति महिना आहे. हा प्लान इमेज आणि व्हिडिओ तयार करणाऱ्या तसेच मोठे AI टास्क करणाऱ्या यूजर्ससाठी उपयुक्त ठरणार आहे. तर ‘Meta One Premium’ प्लानची किंमत 19.99 डॉलर (सुमारे 1,939 रुपये) प्रति महिना आहे. यात अधिक यूज लिमिटसह सर्व प्रीमियम फीचर्स मिळतील. कंपनीने स्पष्ट केलं आहे की Meta AI चॅटबॉटचा फ्री वापर सुरू राहणार आहे. मात्र जास्त वापर करणाऱ्या यूजर्सना ठराविक लिमिटनंतर पेड प्लान घ्यावा लागू शकतो.

क्रिएटर्स आणि बिझनेससाठी खास प्लान्स

मेटाने क्रिएटर्स आणि बिझनेस यूजर्ससाठी ‘Meta One Essential’ आणि ‘Meta One Advanced’ प्लान्सही आणले आहेत. Meta One Essential ची किंमत 14.99 डॉलर (सुमारे 1,454 रुपये) आहे. यात व्हेरिफिकेशन बेनिफिट्स आणि विविध प्लॅटफॉर्म्सवर स्वतःला प्रमोट करण्याची सुविधा मिळणार आहे. तर Meta One Advanced प्लान इन्फ्लुएंसर्स आणि बिझनेससाठी तयार करण्यात आला आहे. या प्लानमध्ये फेसबुक फीड आणि सर्च रिझल्टमध्ये प्राधान्य मिळण्यासारखे फीचर्स दिले जाणार आहेत.

Artificial intelligence : AI, डिजिटल नवोपक्रम आणि सायबर सुरक्षेत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर : ब्रिजेश सिंह

एबीपी माझा ब्युरो — Wed, 20 May 2026 23:28:56 +0530

मुंबई : कृषी, प्रशासन, नागरिक सेवा वितरण आणि सायबर सुरक्षेपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापरामुळे महाराष्ट्र देशात आघाडीवर पोहोचला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ई-गव्हर्नन्स आणि डिजिटल नवोपक्रमाच्या माध्यमातून प्रशासन अधिक सक्षम, वेगवान आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी राज्य शासन काम करत असल्याचं माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक तथा प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह (Brijesh Singh IPS) यांनी सांगितलं. ते तंत्रज्ञान, नवोपक्रम, डिजिटल गव्हर्नन्स आणि CSR विषयक उच्चस्तरीय 'टेक महाइम्पॅक्ट 2026' परिषदेत बोलत होते.

ब्रिजेश सिंह यांनी सांगितलं की, महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाला तंत्रज्ञानाची सखोल जाण असून सार्वजनिक हित, रोजगारनिर्मिती आणि उद्योगवाढीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला जात आहे. ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) साठी राज्याने स्पष्ट धोरण आखले असून अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या व्यवसाय प्रक्रिया भारतात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात स्थलांतरित होत आहेत.

Golden Database Maharashtra : नागरिकांसाठी 'गोल्डन डेटाबेस'ची अभिनव व्यवस्था

नागरिकांना वारंवार तीच कागदपत्रे सादर करावी लागू नयेत यासाठी राज्य शासनानं 'गोल्डन डेटाबेस' विकसित केला आहे. या प्रणालीमुळे नागरिकांची माहिती एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध राहील आणि विविध शासकीय योजनांसाठी पात्रता API च्या माध्यमातून आपोआप पडताळली जाईल. त्यामुळे कागदोपत्री प्रक्रियेला मोठी गती मिळणार आहे.

E Governance Maharashtra : ई-ऑफिसमुळे प्रशासनाचे संपूर्ण डिजिटायझेशन

राज्यातील विविध विभागांमध्ये ई-ऑफिस प्रणाली लागू करून प्रशासकीय कामकाजाचं डिजिटायझेशन करण्यात येत आहे. तसेच 100 दिवस आणि 150 दिवसांच्या विशेष मोहिमांद्वारे विभागीय कामकाजाला गती देण्यात आली आहे. उपग्रह चित्रांच्या साहाय्याने अतिक्रमण शोधणे, जंगलतोडीवर नियंत्रण ठेवणे आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीचे मूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया अधिक स्वयंचलित करण्यात आली आहे.

AI University Maharashtra : महाराष्ट्रात एआय विद्यापीठ स्थापन होणार

महाराष्ट्र स्वतःचे एआय विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या दिशेने काम करत असून तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यावर भर देत आहे. भविष्यातील रोजगार संधी आणि जागतिक स्पर्धा लक्षात घेऊन राज्यात AI आधारित शिक्षण आणि संशोधनाला चालना दिली जात आहे.

Maharashtra Cyber Security : 1,000 कोटींच्या 'महाराष्ट्र सायबर' कार्यक्रमाला बळ

सायबर सुरक्षेसाठी 2015 मध्ये जवळपास 1,000 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह 'महाराष्ट्र सायबर' कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. याअंतर्गत FBI तसेच फ्रान्स आणि एस्टोनियाच्या धर्तीवर 47 अत्याधुनिक सायबर प्रयोगशाळा उभारण्यात आल्या आहेत. आता 'महाराष्ट्र सायबर सिक्युरिटी कॉर्पोरेशन'च्या माध्यमातून ही क्षमता उद्योग क्षेत्रालाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

Agri AI Policy : कोरकू, भिल, माडिया स्थानिक भाषांमध्ये शेतकऱ्यांना एआयची मदत

राज्याने 'अ‍ॅग्री एआय पॉलिसी' लागू केली असून स्थानिक बोलीभाषांमध्ये शेतकऱ्यांना मोबाईलवर आवाजाच्या माध्यमातून पिके, खत व्यवस्थापन आणि बाजारभावाबाबत माहिती देणारी AI आधारित व्यवस्था विकसित केली जात आहे. कोरकू, भिल आणि माडिया यांसारख्या भाषांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

Data Protection Law : डिजिटल डेटा संरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीची तयारी

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासन तयारी करत आहे. डेटा लोकलायझेशनच्या गरजा लक्षात घेऊन स्वदेशी डेटा सेंटर उभारणीवर भर देण्यात येत असून पुढील वर्षी मेपर्यंत या कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी अपेक्षित असल्याचे ब्रिजेश सिंह यांनी सांगितले.

ही बातमी वाचा:

Devendra Fadnavis :अणुऊर्जा क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर, अमेरिकन कंपन्यांना गुंतवणुकीचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे खुले आमंत्रण

'एआयचा फायदा कंपनीला, कर्मचाऱ्यांना नाही' चक्क सॅमसंगचे तब्बल 45 हजार कर्मचारी संपावर जाणार

जयदीप मेढे — Mon, 18 May 2026 17:18:50 +0530

Samsung Employees Strike: जग कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) युगात वेगाने प्रगती करत आहे. प्रत्येक मोठी कंपनी AI च्या शर्यतीत उतरली आहे आणि यामागे चिप्स किंवा सेमीकंडक्टर्स ही सर्वात मोठी शक्ती आहे. दरम्यान, जगातील सर्वात मोठ्या चिप उत्पादकांपैकी एक असलेल्या सॅमसंगमध्ये एक मोठे संकट निर्माण झाले आहे. वृत्तानुसार, सॅमसंगचे सुमारे 45 हजार कर्मचारी संपावर जाण्याच्या तयारीत आहेत. हा कंपनीच्या इतिहासातील सर्वात मोठा संप असल्याचे मानले जात आहे. विशेष म्हणजे, हे कर्मचारी कंपनीच्या मेमरी चिप प्लांटमध्ये काम करत आहेत, जिथे AI, स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि सर्व्हरसाठी आवश्यक असलेल्या चिप्सचे उत्पादन केले जाते.

पण कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढलेले नाहीत

या संपामागे केवळ एकच कारण नाही. कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की त्यांना चांगले पगार, बोनस आणि कामाची परिस्थिती हवी आहे. AI च्या तेजीमुळे कंपनीचा नफा वाढला आहे, पण कर्मचाऱ्यांना त्याचा फायदा मिळालेला नाही. ही नाराजी आता एका मोठ्या चळवळीत बदलताना दिसत आहे. इथून पुढे कथा अधिक रंजक होते. एआयमुळे चिप्सची मागणी पूर्वीपेक्षा अधिक वाढली आहे. चॅटजीपीटी, डेटा सेंटर्स आणि नवीन तंत्रज्ञानासारख्या साधनांना मोठ्या प्रमाणात मेमरी चिप्सची आवश्यकता असते. सॅमसंग या पुरवठा साखळीचा एक प्रमुख भाग आहे. जर येथील उत्पादन थांबले, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण जगावर होऊ शकतो.

तर डिव्हाईस अधिक महाग होतील

जर हा संप दीर्घकाळ चालला, तर त्याचा पहिला परिणाम चिप्सच्या पुरवठ्यावर होईल. चिप्सच्या कमतरतेमुळे कंपन्यांना उत्पादने बनवणे कठीण होईल. याचा अर्थ स्मार्टफोन, लॅपटॉप, टीव्ही आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, जर सॅमसंगच्या कारखान्यांमध्ये काम थांबले, तर भविष्यात मोबाईल फोन आणि गॅझेट्स अधिक महाग होऊ शकतात. हा परिणाम केवळ तंत्रज्ञान उद्योगापुरता मर्यादित राहणार नाही.

आज बँकिंग, आरोग्यसेवा, ऑटोमोबाईल आणि अगदी सरकारी यंत्रणादेखील चिप्सवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे, पुरवठ्यातील व्यत्ययांमुळे अनेक क्षेत्रांवर परिणाम होऊ शकतो. सध्या चर्चा सुरू आहे, परंतु जर कंपनी आणि युनियन यांच्यात लवकरच करार झाला नाही, तर संप लांबण्याची शक्यता आहे. हे जितके जास्त काळ चालेल, तितका बाजारावर त्याचा अधिक परिणाम होईल.

इतर महत्वाच्या बातम्या

अमेरिकनं युद्ध संपवण्यासाठी कोणत्या अटी घातल्या? ट्रम्पच्या धमकीसत्रानंतर इराणने पहिल्यांदाच जाहीरपणे सांगितलं! गेल्या 24 तासातील 5 मोठ्या घडामोडी