नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 5G स्पेक्ट्रमबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कॅबिनेटने 5G स्पेक्ट्रमच्या लिलावाला मंजुरी दिली आहे. दूरसंचार विभाग (DoT) या आठवड्यात लिलावासाठी अर्ज मागवण्यास सुरुवात करेल अशी माहिती आहे.
दूरसंचार कंपन्या 5G स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून करत होते. 5G स्पेक्ट्रमचा लिलाव पुढील महिन्यात सुरू होणार आहे. सरकारने 9 स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्याची योजना आखली आहे. हा लिलाव 20 वर्षांसाठी असेल. यामध्ये 600, 700, 800, 1,800, 2,100, 2,300 आणि 2,500 मेगाहर्ट्झ बँडचा लिलाव होणार आहे.
या लिलावासाठी स्पेक्ट्रमची एकूण किंमत 5 लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आली आहे. या 5G सेवा लवकरात लवकर सुरू करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
ट्रायची 20 वर्षांच्या वैधतेवर सहमती
दूरसंचार विभाग लिलावासाठी स्पेक्ट्रमच्या 20 वर्षांच्या वैधतेच्या बाजूने आहे, कारण ट्रायने 20 वर्षांच्या आधारावर राखीव किंमतीची गणना केली होती. या वर्षी एप्रिलमध्ये 5G-संबंधित शिफारशींमध्ये, संबंधित बँडच्या संदर्भात 30 वर्षांसाठी स्पेक्ट्रम वाटपाची राखीव किंमत स्पेक्ट्रम वाटपाच्या राखीव किंमतीच्या 1.5 पट आहे जी 20 वर्षे असावी असं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) म्हटले होते.
5G स्वदेशी तंत्रज्ञानाने विकसित
भारत सरकार या वर्षी ऑगस्टपर्यंत स्वदेशी विकसित 5G तंत्रज्ञान लॉन्च करू शकते असे संकेत दूरसंचार राज्यमंत्री देवुसिंह चौहान यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला दिले होते. UN ची संस्था ITU ने जिनिव्हा येथे आयोजित केलेल्या वर्ल्ड समिट ऑफ इन्फॉर्मेशन सोसायटी (WSIS) 2022 मध्ये बोलताना त्यांनी ही टिप्पणी केली. दूरसंचार तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी सरकार संशोधन आणि विकास निधी सुरू करत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, IT प्रमुख TCS आणि सरकारी मालकीची दूरसंचार संशोधन संस्था CDoT स्वदेशी 5G तंत्रज्ञान विकसित करण्यात गुंतलेली आहेत अशी माहिती आहे.