Supreme Court on Rahul Gandhi : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) लखनौ न्यायालयात लष्कराबद्दलच्या आक्षेपार्ह टिप्पणी प्रकरणात राहुल गांधींविरुद्ध सुरू असलेल्या कार्यवाहीला स्थगिती दिली आहे. सोमवारी (4 ऑगस्ट 2025) न्यायालयाने खटला रद्द करण्याच्या मागणीवर तक्रारदार आणि उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस पाठवली. अशातच, 2022 मध्ये भारत जोडो यात्रेदरम्यान लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी वादग्रस्त विधान केले होते की, भारतीय सैनिकांना चिनी सैनिक मारहाण करत आहेत. याबाबत लखनौच्या मध्य प्रदेश आमदार खासदारांनी न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला.
संसदेत प्रश्न उपस्थित करण्याऐवजी तुम्ही सोशल मीडियावर का बोललात?- न्यायालय
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने यावरउल्लेखनीय टिप्पणी करत म्हटले की, 'तुम्ही विरोधी पक्षनेते आहात. संसदेत प्रश्न उपस्थित करण्याऐवजी तुम्ही सोशल मीडियावर का बोललात? तुम्हाला कसे कळते की चीनने 2000 किमी जमिनीवर कब्जा केला आहे. जेव्हा सीमेवर तणावाची परिस्थिती असते तेव्हा कोणताही खरा भारतीय असे बोलणार नाही.
केलेल्या टिप्पण्या कोणत्याही विश्वसनीय माहितीवर आधारित आहेत का?
न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत होते. जर त्यांना प्रश्न उपस्थित करायचे असतील तर त्यांनी संसदेत चर्चा करायला हवी होती, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सोशल मीडियावर लिहिण्याची काय गरज होती, यावर न्यायालयाने राहुल गांधींना सांगितले की, जर त्यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार असेल तर याचा अर्थ असा नाही की ते काहीही बोलू शकतात. न्यायालयाने राहुल गांधींना असेही विचारले की त्यांनी केलेल्या टिप्पण्या कोणत्याही विश्वसनीय माहितीवर आधारित आहेत का? अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 29 मे रोजी राहुल गांधी यांची याचिका फेटाळून लावली होती. राहुल गांधी यांनी समन्स आदेश आणि तक्रारीला आव्हान देत म्हटले होते की, ते द्वेषाने प्रेरित आहे. येथील न्यायालयात दाखल केलेल्या त्यांच्या याचिकेत तक्रारदार उदय शंकर श्रीवास्तव यांनी आरोप केला आहे की डिसेंबर 2022 च्या 'भारत जोडो यात्रे' दरम्यान, गांधी यांनी चीनसोबतच्या सीमावादाच्या संदर्भात भारतीय सैन्याबद्दल अनेक अपमानजनक टिप्पणी केली होती.
इतर महत्वाच्या बातम्या