मुंबई : राज्यातील विकास काम करणाऱ्या कंत्राटदारांनी पुन्हा एकदा काम बंद आंदोलनाचा इशारा दिलाय. राज्य सरकारच्या केलेल्या विकासकामांची जवळपास 89 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी राहीली असल्याच कंत्राटदार संघटनांनी म्हटलंय. त्यामुळे 5 फेब्रुवारीपासुन आम्ही काम बंद आंदोलन करत असल्याच्या इशारा या संघटनानी दिलाय. राज्य अभियंता संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ या दोन ही संघटनांची उद्याला (4 जानेवारी) बैठक होणार आहे. या बैठकीत पुढील आंदोलनाची रूपरेषा ठरवली जाणार आहे. लाडक्या बहीण योजनेमुळे (Ladki Bahin Yojana) हा फटका बसत असल्याच बोललं जातं आहे. दरम्यान कोणत्या विभागांत कोणाकोणाचे किती थकबाकी राहिलीय याची नेमकी आकडेवारी किती हे जाणून घेऊ.
कोणत्या विभागांत किती थकबाकी?
सार्वजनिक बांधकाम विभाग - 46 हजार कोटी
जलजिवन मिशन - 16 हजार कोटी
ग्रामविकास विभाग- 8600 कोटी
जलसंधारण विभाग- 19600 कोटी
नगरविकास विभाग अंतर्गत आमदार निधी, खासदार निधी आणि डिपीडीसी फंड - 1700 कोटी
मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्‍यांना आमचे अनेक निवेदनं, मात्र..
या सर्व विभागांची मिळून तब्बल 89 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे पुढे आले आहे. दरम्यान, जुलै 2024 पासुन निधी मिळत नसल्याचं या संघटनांनी म्हटलंय. त्यामुळे 5 फेब्रुवारी पासून काम बंद आंदोलनाचा इशारा राज्य अभियंता संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ या दोन संघटनांनी दिला आहे. दरम्यान कंत्राटदारांच्या थकबाकी संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्‍यांना आम्ही पत्रव्यवहार करत असतो. मात्र त्यावर तुमचे पत्र मिळालं इतकंच उत्तर येतं. आजवर आमच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसंदर्भात अथवा बैठकी संदर्भात कुठलेही आमंत्रण आलेलं नसल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी दिली आहे.
कंत्राटदारांच्या राज्यव्यापी संपामुळे कोणकोणती कामं रखडतील
राज्यभरातील गावांतर्गत रस्त्यांची कामं
पाणीपुरवठा विभागाअंतर्गत येणारी कामं
शासकीय अस्थापनाच्या दुरूस्तीची सिव्हिल आणि इलेक्ट्रिकल कामं
पंतप्रधान ग्रामविकास योजनांतर्गत येणारी कामं रखडतील
प्रचंड बहुमत मिळूनही असे अस्थिर सरकार महाराष्ट्राने पाहिलेलं नाही- विजय वडेट्टीवार
दरम्यान, या प्रकरणी काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी राज्य सरकारवर घणाघाती टीका करत लक्ष्य केलं आहे. राज्यातील पीडब्ल्यूडी इरिगेशन, सामाजिक न्याय आदिवासी विकास विभागाचे कंत्राटदारांचेही पैसे मोठ्या प्रमाणात थकीत आहे. कुणालाच पैसे मिळत नाही. सर्व बोंबाबोंब आहे. अतिवृष्टी नुकसान भरपाईचा शेतकऱ्यांचा अहवाल सहा महिन्यापासून प्रलंबित आहे, पैसे मिळालेले नाही. शेतकरी, अंगणवाडी सेविका, जलजीवन मिशन, निराधार योजना, रोजगार हमी योजना कुठेही पैसे मिळत नाही. नुसता बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात, अन् याच्यासाठी हे सरकार, अशी परिस्थिती आहे. सरकार अजूनही स्थिर झाल्याचे लक्षण नाही. ही अस्थिरता हिस्से वाटणी वरून आहे. प्रचंड बहुमत मिळूनही असे अस्थिर सरकार महाराष्ट्राने पाहिलेलं नाही. अशी टीका विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या