Santosh Deshmukh Case : गेल्या काही दिवसांपासून बीड येथील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख (Santosh Deshmukh) यांच्या हत्या प्रकरणाने राज्यातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. या प्रकरणात मंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांचे निकटवर्तीय असलेले वाल्मिक कराड (Walmik Karad) हे मास्टरमाइंड असल्याचा आरोप केला जात आहे. तर सर्व आरोपींना अटक करण्याची मागणी जोर धरत आहे. आज केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले (Ramdas Athawale) यांनी संतोष देशमुख यांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली. यावेळी संतोष देशमुख यांच्या पत्नीला रामदास आठवले यांच्या समोरच संताप अनावर झाल्याचे दिसून आले.
संतोष देशमुख यांच्या पत्नी अश्विनी देशमुख म्हणाल्या की, मला तर अक्षरशः असं वाटतंय की, मीच जाऊन कुणाकुणाला मारावे. मला इतकी वेदना सहन होत नाहीय. आम्ही काय पाप केलं होतं की, आमच्यावर ही वेळ आलेली आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तर मला शासनाने सांगावे, मीच जाऊन त्यांना डायरेक्ट मारुन येईन, इतकी माझ्यात हिंमत वाटायला लागली आहे, असा संताप त्यांनी रामदास आठवले यांच्यासमोर व्यक्त केला.
संतोष देशमुख प्रकरणी अमित शाहांची भेट घेणार : रामदास आठवले
दरम्यान, रामदास आठवले यांनी संतोष देशमुख यांच्या कुटुंबियांची भेट घेतल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, संतोष देशमुख यांची हत्या ही महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याच्या अस्मितेला कलंक लावणारी घटना आहे. या हत्याकांड आणि खंडणी प्रकरणातील सर्व आरोपींना तात्काळ अटक करण्यात यावी. मी या प्रकरणात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहे. संतोष देशमुख यांची हत्या होऊन 22 दिवस उलटले असले तरी आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात आलेले नाहीत. ही फार गंभीर बाब आहे. तर या प्रकरणातील सोनवणे यांनी तक्रार केल्यानंतर 6 तारखेला गुन्हा दाखल झाला असता तर आज ही वेळ आली नसती, असे त्यांनी म्हटले आहे.
धनंजय देशमुखांची उच्च न्यायालयात धाव
संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात त्यांचे धाकटे बंधू धनंजय देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात क्रिमिनल रेट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेच्या माध्यमातून बीड जिल्ह्यातील गुन्हेगारीच्या नेटवर्कचे सर्व पाळेमुळे, राजकीय लागेबांधे तथा जिल्हा प्रशासनात होणारा राजकीय हस्तक्षेप व संघटित गुन्हेगारीला मिळणारा राजकीय वरदहस्त तथा हस्तक्षेप कमी व्हावा, याबाबत ठोस कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्य सचिव गृह मंत्रालय (राज्य शासन) व पोलीस प्रमुख यांना द्यावे, अशा मागण्या या करण्यात आलेल्या आहेत.
आणखी वाचा