केंद्र सरकारने गेल्या दोन आठवड्यात तीन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. उडीद आणि मुगाच्या आयातीवर निर्बंध, कच्च्या आणि पक्क्या तेलावरील आयात शुल्क 5 आणि 7 टक्क्यांहून 15 आणि 25 टक्के केलं. तर तूर डाळीच्या आयातीवरही निर्बंध घातले आहेत.
उडीद आणि मुगाची आयात बंद झाल्याने भारतातील शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या शेतमालाला चांगला भाव मिळेल, कच्च्या आणि पक्क्या खाद्य तेलावरचं आयात शुल्क वाढवल्याने सोयाबीनचे बाजारातील दर वधारले आहेत. तूर डाळीची आयात बंद केल्याने तुरीचे दर 4 हजार 800 रुपये प्रती क्विंटलवर पोहोचले आहेत.
हे निर्णय घेण्याअगोदर कृषी मूल्य आयोगाला पीपीटी सादरीकरण करण्यास सांगण्यात आलं होतं. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक होत असताना ते सादरीकरण स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाहिलं. त्यानंतर हे निर्णय घेण्यात आले.
केंद्र सरकारला हे तीन निर्णय घ्यायला लावण्यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी आणि आमदार पाशा पटेल यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. राज्यात तूर खरेदीच्या पार्श्वभूमीवर जो गोंधळ निर्माण झाला होता, त्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी हे निर्णय अत्यंत दिलासादायक म्हणता येतील.
सोयाबीन तेलावर 12.5 टक्के आयात शुल्क होतं, ते आता 17.5 करण्यात आलं आहे. परिणामी सोयाबीनचे दर वाढले आहेत. तर कच्च्या पामतेलावर 10.2 टक्के आयात शुल्क होतं, ते 15.2 टक्के केलं. रिफाईन पाम तेलावर 10 टक्के आयात शुल्क होतं, ते आता 25 टक्के करण्यात आलं. त्यामुळे या निर्णयांचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे.