मुंबई: उगाच केल्या जाणा-या तक्रारी रोखण्यासाठी आम्हाला हस्तक्षेप करावाचा लागेल, असं परखड मत व्यक्त करत खेड येथील साई रिसॉर्टचे (Sai Resort) बांधकाम पाडण्याच्या नोटीसला मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठानं नुकतीच यावर सुनावणी झाली. तूर्तास या रिसार्टवर कोणतीही कठोर कारवाई करु नये, असे निर्देश देत अतिरिक्त कोकण आयुक्तांना यावर उत्तर देण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं 2 फेब्रुवारीपर्यंत यासंदर्भातील सुनावणी तहकूब केली आहे.
काय आहे प्रकरण ?
साई रिसॉर्टची जागा मेसर्स साई स्टार डिस्ट्रिब्युटर्स कंपनीनं साल 2007 मध्ये खरेदी केली होती. या कंपनीत पाच भागीदार होते. या जागेवर बांधकाम करण्याआधी विभागीय कार्यालयाकडून एनए परवानगी घेण्यात आली होती. या एनए परवानगीचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली. ही तक्रार कंपनीचे निवृत्त भागीदार विजय भोसले यांनी केली. या तक्रारीची दखल घेत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी एनए परवानगी 24 नोव्हेंबर 2023 रोजी रद्द केली. त्याविरोधात सदानंद कदम यांनी अपील दाखल केलेलं आहे. 6 डिसेंबर 2023 रोजी रिसॉर्टचे बांधकाम पाडण्याची नोटीस देण्यात आली. या नोटीसलाही सदानंद कदम यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिलेलं आहे.
सर्व गोष्टी धक्कादायक व गंभीर : हायकोर्ट
एनए परवानगीचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार एका निवृत्त भागीदारानं केली आहे. सध्या या जागेची मालकी कदम यांच्याकडेच आहे. त्यामुळे निवृत्त भागीदारानं केलेल्या तक्रारीत काहीच तथ्य राहत नाही. तसेच एनए परवानगी असतानाही बांधकाम पाडण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. या सर्व गोष्टी धक्कादायक व गंभीर आहेत, असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलेलं आहे.
काय आहे प्रकरण?
रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या दापोली तालुक्यातील मुरुड या गावच्या किनाऱ्यावर 'साई रिसॉर्ट' उभारण्यात आले आहे. हे रिसॉर्ट उभारताना सीआरझेड कायद्याचं उल्लंघन झाले असून मनी लाँड्रिंगही करण्यात आली असल्याचा आरोप किरीट सोमय्या यांनी केला. किरीट सोमय्या यांनी प्रतिकात्मक हातोडा घेत दापोलीमध्ये रॅली देखील काढली होती. या रिसॉर्टची मालकी परब यांची नसून आपली असून राजकारणात आपल्याला त्रास दिला जात असल्याचा दावा करत सदानंद कदम यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती.
हे ही वाचा :