President's Rule In Maharashtra: सध्या महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या राजकारामुळे अनेक विरोधीपक्षातील नेत्यांकडून राष्ट्रपती राजवट लावण्याती मागणी सातत्याने होत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांनीच मंत्रिमंडळाची बैठक घेत अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. त्यात पेट्रोल दर कमी करण्याच आणि शेतकऱ्यांच्या हिताच्या निर्णयाचा समावेश आहे. 12 कोटी लोकसंख्या असताना केवळ 2 सदस्य निर्णय घेत आहेत. सरकारची निर्णय प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लावा, अशी मागणी शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केली आहे. मात्र महाराष्ट्रातील सरकार घटनाबाह्य नाही, असं मत कायदे तज्ञ उदय वारूंजीकर यांनी स्पष्ट केलं आहे.
राज्यात या क्षणाला राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासारखी परिस्थिती नाही. 2003 सालात 91वी घटना दुरुस्ती झाली. 164 अनुच्छेदात दुरुस्ती करून '1 अ' ची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार पंधरा टक्के मंत्री असावेत आणि याला एक परंतुक घातलं, त्यामध्ये कमीतकमी 12 मंत्री असावेत असं त्यात नमूद आहे. मात्र परंतुक चं परंतुक काय सांगत, हे अनेकांना माहिती नाही. दुसरं परंतुक असं म्हणत की जेंव्हा पंधरा टक्के मंत्री पेक्षा जास्त आणि 12 पेक्षा कमी मंत्री आहेत. अशा वेळी राष्ट्रपती सांगतील तेव्हा पुढच्या सहा महिन्यात कमीतकमी बारा मंत्री मंत्रिमंडळात घ्यायचे असतात. त्यामुळं सध्याच्या परिस्थिती राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकणार नाही. ज्या 16 आमदारांचं पद रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल आहे. त्या पैकी कोणाला ही मंत्री पदाची शपथ घ्यायला अडचण निर्माण होणार नाही, असं मत कायदे तज्ञ उदय वारूंजीकर यांनी स्पष्ट केलं आहे.
त्यासोबतच दोनच मंत्र्यांनी राज्य चालवणं हे घटनेच्या तत्वाशी सुसंगत नाही पण ते बेकायदेशीर आहे असंही आपण म्हणू शकत नाही. या सरकारमध्ये अनियमितता आहे पण त्याला बेकायदेशीर किंवा अवैध म्हणता येणार नाही. व्यवस्थापनाचा थोडा काळ म्हणून अनियमितता स्विकारली जाऊ शकते पण अनावश्यक व अनियंत्रित कालावधीसाठी मंत्रिमंडळ स्थापन न करणे संविधानिक नैतिकतेला धरून नाही हे नक्की आहे,असं मत घटनातज्ञ अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलं आहे.
महाराष्ट्रात केवळ 2 मंत्र्यांचे मंत्रीमंडळ जे निर्णय घेतेय त्याला घटनात्मक वैधता नाही असे मात्र मला नक्की वाटत नाही. तरीही हे मुद्दे सविधानाशी ' खिलवाड' करण्याचे महत्वाचे उदाहरण आहे आणि केवळ 164 (1A) चा सुटा मुद्दा लक्षात न घेता महाराष्ट्रातील राजकारणाचा संपूर्ण घटनाक्रम बघितल्यास मंत्रिमंडळ न नेमणे ही संविधानाची फसवणूक आहे, असंही ते म्हणाले.