पुणे: पुरंदर तालुक्यामध्ये प्रस्तावित असलेल्या छत्रपती आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी जमीन (Pune Purandar Airport) मोजणी करण्यास आजपासून सुरुवात करण्यात आली आहे. बाधित गावातील ज्या शेतकऱ्यांनी या जमीन मोजणीला परवानगी दिली आहे. अशा शेतकऱ्यांच्या शेताची आणि शेतामध्ये असलेल्या पिकाची, झाडांची, विहीर पाईपलाईन गोठा घर अशी मोजणी शासनाच्यावतीने केली जात आहे. 95 टक्के शेतकऱ्यांनी विमानतळाला(Pune Purandar Airport) जमीन देण्यास संमती दिली असल्याचा दावा शासनाच्यावतीने करण्यात येतो आहे. मात्र शासनाने जरी मोजणी केली तरी विमानतळाला जमीन द्यायची का नाही हे शासनाने मोबदला जाहीर केल्यावर ठरवू असं येथील शेतकऱ्यांनी म्हटलं आहे. (Pune Purandar Airport)
Pune Purandar Airport: पुरंदर मध्ये विमानतळासाठी जमीन मोजणी सुरू
पहिल्या टप्प्यात एखतपुर, मुंजवडी आणि उदाचीवाडी या तीन गावांमध्ये मोजणी सुरू करण्यात आली आहे पुरंदर तालुक्यात होत असलेल्या प्रस्तावित विमानतळासाठी जमीन अधिग्रहणासाठी शासनाने आता आणखी एक पाऊल टाकले. विमानतळासाठी लागणाऱ्या जमीनीपैकी ज्या शेतकऱ्यांनी जमीन द्यायला परवानगी दिली आहे अशा शेतकऱ्यांच्या जमिनींमध्ये आजपासून मोजणी सुरू करण्यात आली आहे. पुरंदर तालुक्यातील मुंजवडी एखतपुर आणि उदाची वाडी गावांमधून या मोजणीला सुरुवात झाली आहे.(Pune Purandar Airport)
Pune Purandar Airport: सात गावामधील २ हजार ८१० एकर जागेसाठी तीन हजार २२० शेतकऱ्यांनी संमती?
दरम्यान महाराष्ट्र टाईम्स या मराठी वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, पुरंदर तालुक्यातील सात गावामधील २ हजार ८१० एकर जागेसाठी तीन हजार २२० शेतकऱ्यांनी संमती दिलेली आहे. सरकारची दोनशे एकर जमीन उपलब्ध असल्याने या विमानतळासाठी तीन हजार एकर जमिनीचे उद्दिष्ट साध्य झालेलं आहे. 'संमती देण्यासाठी यापुढे मुदतवाढ देण्यात येणार नाही,' असे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी स्पष्ट केले आहे.
त्याचबरोबर पुरंदर तालुक्यात विमानतळ उभारण्यासाठी १० मार्चला राज्य सरकारने अधिसूचना जारी केली. त्या वेळी सुमारे साडेसात हजार एकर जमीन संपादित करण्याचे जाहीर केले होते. त्याला प्रचंड विरोध झाला. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळांशी चर्चा केल्यानंतरही विरोध कायम होता. त्यानंतर सरकारने पॅकेज जाहीर केले. संमतीने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना एरोसिटीत एकूण जमिनीच्या १० टक्के जमीन, चौपट रक्कम, झाडे, बागा, विहिरी, घरे, यांच्या किंमती नुसार त्याही काही प्रमाणात मोबदला देण्याचे निश्चित करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) २०१९च्या पुनर्वसन कायद्यानुसार, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा समूह करून त्यांची कंपनी स्थापन करणे याचा पॅकेजमध्ये समावेश करण्यात आला. शेतकऱ्यांचा विरोध पाहता भूसंपादनाचे क्षेत्र कमी करण्यात आले आणि तीन हजार एकर जमीन संपादन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. कुंभारवळण, पारगाव, एखतपूर, वनपुरी, उदाचीवाडी, मुंजवडी, खानवडी या ७ गावांत विमानतळ होणार आहे.