Bhagat Singh Koshyari Pune: राज्यपाल भगतसिंह कोशारींनी (Bhagat Singh Koshyari) छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबाबत (Chatrapati Shivaji Maharaj) आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्यामुळे 13 डिसेंबरला पुणे बंदची हाक दिली आहे. पुण्यातील सर्व पक्षांनी आणि विविध संघटनांनी ही बंदची हाक दिली आहे. 13 डिसेंबरला राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, संभाजी ब्रिगेड, मराठा क्रांती मोर्चा आणि ठाकरे गट देखील या बंदमध्ये सहभागी होणार आहे.
मागील काही दिवसांपासून पुण्यात राज्यपालांविरोधात (Bhagat Singh Koshyari Pune) अनेक निषेध आंदोलनं केली जात आहेत. त्यात अनेकांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, संभाजी ब्रिगेड, मराठा क्रांती मोर्चा आणि ठाकरे गट यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने निदर्शने करत निषेध नोंदवला होता. स्वराज्य संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी राज्यपालांना काळे झेंडे दाखवून निषेध केला होता. मात्र आता पुण्यातील सर्व पक्ष आणि संघटना एकत्र आले आहेत आणि त्यांनी बंदची हाक दिली आहे.
'राज्यपालांना हटवा, भाजपने माफी मागावी'
छत्रपती शिवाजी महारांबाबत भगतसिंह कोशारींनी आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं. त्यामुळे राज्यभरात वातावरण पेटलं होतं. राज्यात अनेक ठिकाणी आंदोलनं करण्यात आली. राज्यपालांना हटवा, अशी मागणी करण्यात आली मात्र अजूनही भाजपकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही आहे. त्यामुळे भाजपविरोधात देखील सगळे आक्रमक झाल्याचं दिसून येत आहे. त्यांनीही माफी मागावी, अशी मागणी सर्वपक्षीयांनी केली आहे.
माजी महापौर संघटनाही आक्रमक
'राज्यपालांची टोपी काळी आणि मेंदूही काळा,' असं म्हणत पुण्यातील माजी महापौरांची संघटना राज्यपाल भगत सिंह कोशारी यांच्याविरोधात आक्रमक झाली होती. त्यांनी पुण्याच्या राजभवनाबाहेर आंदोलन पुकारलं होतं. मागील काही दिवसांपासून राज्यपालांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबत केलेल्या वक्तव्यावरुन राजकीय वातावरण तापलं आहे. त्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस आणि स्वराज्य संस्था यांच्यानंतर पुण्याच्या माजी महापौर संघटनेनेही त्यांचा निषेध करत आंदोलन केलं होतं.
मुंबईतदेखील महामोर्चा
महाविकास आघाडीनेदेखील कोशारी यांच्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी मुंबईत 17 डिसेंबरला मुंबईत महामोर्चाचं आयोजन केलं आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारविरोधात ते रस्यावर उतरणार आहेत. राणीची बाग ते आझाद मैदान असा हा मोर्चा असणार आहे. महाविकास आघाडीच्या झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. या सगळ्यावर आता शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यापालांच्या बाबतीत कोणता निर्णय घेणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.