Pune PMRDA News : पुणे महानगर प्रदेशात अतिक्रमण करणे आता महागात पडण्याची शक्यता आहे. पुणे महानगर परिसरात होणाऱ्या अतिक्रमणावर लक्ष ठेवण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (PMRDA) विकास आराखड्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन ड्रोनची खरेदी केली आहे. प्रकल्प सुलभ करण्यासाठी आणि अतिक्रमण रोखण्यासाठी ड्रोन खरेदी करणारी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) ही महाराष्ट्रातील पहिली सरकारी संस्था बनली आहे.
PMRDA च्या अंतर्गत मोठ्या क्षेत्रफळाचा परिसर आहे. यामध्ये दोन महानगरपालिका, तीन छावण्या, सात नगर परिषदा आणि 842 ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. त्यामुळे या सगळ्या परिसरावर लक्ष ठेवण्यासाठी योग्य यंत्रणेची गरज होती. त्यामुळे ड्रोन मार्फत संबंधित परिसरात नजर ठेवणं सोपं होणार आहे. त्याशिवाय, त्या भागातील चित्रीकरणदेखील होणार असल्याने याचा प्रशासनाला फायदा होणार आहे.
पीएमआरडीए ही ड्रोनची खरेदी करणारी राज्यातील एकमेव सरकारी संस्था आहे. या ड्रोनच्या माध्यामातून विकास आराखडा, त्याचं नियोजन, बिल्डिंग परवानगी आणि टाउनशीपवर नजर ठेवण्यासाठी होणार आहे. दोन महिन्यापासून प्रायोगिक तत्वावर या ड्रोनची चाचणी करण्यात येत आहे. ड्रोन चाचणीत पीएमआरडीएच्या हद्दीत विनापरवाना आणि बेकायदेशीर उभारण्यात आलेल्या बांधकामांचे नवीन नकाशे अधिकाऱ्यांनी प्राप्त केले होते. त्यासदंर्भात तपासणीदेखील करण्यात आली आहे.
शहराच्या नियोजनासाठी भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) तंत्रज्ञान महत्वाचं आहे. त्याच्यामार्फत अनेक ठिकाणची पाहणी करता येते. शिवाय काही बेकायदेशीर आढळल्यास कारवाई करण्याचा विचार करता येतो. शहर नियोजनासाठी पीएमआरडीएने सखोल अभ्यास केला आहे. त्याच्या आधारावर पुढील कामकाज चालणार आहे, अशी माहिती पीएमआरडीएचे अधिकारी रामदास जगताप यांनी दिली आहे. आम्ही दोन ड्रोन खरेदी केले आहेत आणि ते हाताळण्यासाठी अभियंत्यांची नियुक्ती केली आहे. आमच्या प्रकल्पांसाठी नंतर 3D प्रतिमांमध्ये विकसित केल्या जाऊ शकतील अशा क्षेत्रांचा चांगल्या रिझोल्यूशन व्हिडीओ मिळविण्यात ड्रोन मदत करेल. आम्ही गेल्या आठवड्यात माण बालेवाडी नगर नियोजन योजनेचे ड्रोन वापरून सर्वेक्षण केले आहे. पीएमआरडीएचा विकास आराखडा पूर्ण करण्यासाठी ड्रोनची मदत होईल, असा विश्वासही जगताप यांनी व्यक्त केला.
किंमत साधारण 10 लाख रुपये
पीएमआरडीएने दोन निंजा ड्रोन खरेदी केले आहे. हे संपूर्ण भारतीय बनावटीचे ड्रोन आहे. त्याची किंमत साधारण 10 लाख रुपये आहेत. या ड्रोनच्या माध्यमातून वडाकी वाडी, महाळूंगे या परिसराचं सर्वेक्षण पूर्ण झालं आहे. हे ड्रोन वापरण्यासाठी विशेष व्यक्तींची नेमणूक करण्यात आली आहे. शिवाय, या सगळ्या डेटाचं काम कार्यालयात पूर्ण होईल, असं नियोजन केलं आहे. ड्रोन जमिनींवरील अतिक्रमण देखील ओळखतील. न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये पुरावा म्हणून या ड्रोनच्या फुटेजचा वापर करता येणार आहे. हे ड्रोन वापरण्याासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या घेतल्या असल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.