Pune Bypoll election :  गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या पुणे लोकसभेची निवडणूक होणार का? असा प्रश्न आता राजकीय नेतेच विचारू लागले आहेत . लोकसभेच्या सर्वसाधारण निवडणुकांना फक्त एक वर्ष उरलेलं असताना निवडणूक आयोग ही पोटनिवडणूक घेईल का? अशी शंका व्यक्त होत आहे तर दुसरीकडे खासदारकीच्या उमेदवारीसाठी इच्छुक असलेले सर्वपक्षीय नेते मात्र स्वतःचा दावा कोणत्या न कोणत्या मार्गाने पुढं नेताना दिसत आहेत. त्यात आज अजित पवार  यांनी महत्वाचं विधान केलं आहे. राष्ट्रवादीला जागा द्यायची की कॉंग्रेसला द्यायची, हे महाविकास आघाडीच्या बैठकीत ठरवू असं म्हणत त्यांनी राष्ट्रवादीच्या उमेदवारीचा दावा कायम ठेवला आहे. त्यांनी प्रशांत जगताप यांना शुभेच्छादेखील दिल्या आहेत.


राज्यातील अस्थिर राजकीय वातावरणात पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक झाली तर त्यामुळं फक्त पुण्यातीलच नाही तर राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघणार आहे . त्यामुळं या निवडणुकीकडे सगळ्यांचं लक्ष असणार आहे. मात्र लोकसभेच्या सर्वसाधारण निवडणुकीला अवघं एक वर्ष उरलेलं असताना निवडणूक आयोग ही निवडणूक घेईल का? अशीही शंका घेतली जात आहे . त्यामुळं राजकीय नेतेदेखील आधी निवडणूक आयोगाला निवडणूक जाहीर तर करु द्या ? मग उमेदवारी कोणाला द्यायची ते ठरवू असं म्हणताना दिसत आहेत. 


यामुळेच सर्वपक्षीय इच्छूक आता निवडणूक आयोगाला ठरवू द्या, असं म्हणत आहेत.  भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांचा याबद्दलचा फ्लेक्स पुण्यात चर्चेचा विषय बनला होता तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांच्या वाढदिवशी त्यांना शुभेच्छा देताना भावी खासदार असा उल्लेख करण्यात आला. मात्र महाविकास आघाडीच्या जागावाटपात पुण्याची जागा लढवणारी काँग्रेस त्यामुळं खडबडून जागी झाली आणि पुण्याची जागा आपणच लढवणार असा दावा काँग्रेसने केला आहे. कॉंग्रेसकडून कितीही दावा करण्यात आला तरीही राष्ट्रवादीने मात्र या जागेवरचा दावा सोडलेला नाही. महाविकास आघाडीच्या चर्चेमध्ये याबाबत ठरवू असं म्हणत अजित पवारांनी पुण्याच्या जागेवर दावा कायम ठेवला आहे. 
 
राजकीय नेते त्यांची दावेदारी पुढं रेटत असले तरी निवडणूक आयोग खरंच पोटनिवडणूक घेईल का? याबाबत अंदाज बांधणं कठीण आहे. पोटनिवडणुकीत निवडून येणाऱ्या खासदाराला काम करण्यास अवघ्या काही महिन्यांचाच कालावधी मिळणार आहे . त्यामुळं काही दिवसांपूर्वी पोटनिवडणुकीसाठी दावे करणाऱ्या राजकीय नेत्यांची भाषा बदललीय आणि निवडणूक आयोग काय निर्णय घेतं ते आधी बघू, असं सर्वपक्षीय नेते म्हणत आहे.