Pune: आयटी हब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हिंजवडी परिसरात चार ठिकाणी ओढे आणि नाल्यांवर अतिक्रमण करून बांधकाम करणाऱ्यांविरोधात अखेर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र, या गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या बिल्डर आणि कंपन्यांना रान मोकळंच सोडल्याचा आरोप होतोय. बड्या कंपन्यांची अन् बिल्डरची नावं नसल्याने त्यांना अभय दिलं जातंय का? असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) ने दिलेल्या तक्रारीनुसार हिंजवडी पोलीस ठाण्यात चार स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या गुन्ह्यांचे क्रमांक अनुक्रमे 391/2025, 392/2025, 393/2025 आणि 394/2025 आहेत. (Hinjwadi)
हिंजवडीत ओढे नाल्यांचा प्रवाह बदलून अनधिकृत बांधकामे
या सर्व गुन्ह्यांमध्ये आरोपींनी ओढे आणि नाल्यांचे नैसर्गिक प्रवाह मोडून, तिथे अनधिकृतपणे बांधकामे उभे केले असून त्यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण झाला आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात(BNS) कलम 270, 324, 326A, 326B, 329B, 61(2), 3(5), पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 15, जल प्रदूषण प्रतिबंधक कायदा 1984 चे कलम 24 (2)(C), आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम 48 (7) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
कोणावर गुन्हे दाखल झाले?
शशिकांत साखरे, शालिवाहन साखरे (जागामालक), विठ्ठल मोनाजी तडकेवार आणि गुरुकृपा बँगल्स स्टोअर (विकासक)
पंकज साखरे (जागामालक), गुरुकृपा मोटर्स, महावीर कुरिअर सर्व्हिस, सिटी सेल, हॉटेल मयुरी (विकासक)
शालिवाहन साखरे (जागामालक), हिना चिकन वॉशिंग सेंटर (विकासक)
पंकज साखरे (जागामालक), सरकार मान्य ताडी विक्री केंद्र, भंगार दुकान (विकासक)
नामांकित बिल्डर अन् बड्या कंपन्यांना रान मोकळे!
या कारवाईनंतर हिंजवडीमधील ओढे-नाले अडवून उभ्या राहिलेल्या अन्य बड्या प्रकल्पांबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कारण या गुन्ह्यांमध्ये एकाही नामांकित बिल्डरचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे PMRDA किंवा पोलिसांनी निवडक कारवाई केल्याचा आरोप स्थानिकांकडून होत आहे. सध्या पोलिसांनी या प्रकरणातील आरोपींचा तपास सुरू केला आहे. मात्र, पर्यावरणावर आणि नागरी सुरक्षेवर गंभीर परिणाम करणाऱ्या या अतिक्रमणप्रकरणी सर्वच जबाबदारांवर कठोर कारवाई केली जाईल का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. PMRDA ने ही कारवाई केली असली तरी मोठ्या प्रकल्पांनी देखील ओढे-नाले अडवलेत, त्यांच्यावर गुन्हे का नाहीत? असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
हेही वाचा