पुणे : संघटित गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने मकोका कायदा आणला होता. उद्देश होता कुख्यात, कसलेले गुन्हेगारांना वठणीवर आणणे. मात्र अलीकडच्या काळात पुणे पोलिसांनी (Pune Police) आपल्या कार्यकाळात गुन्हेगारी आकडेवारीवर नियंत्रण दिसावे यासाठी किरकोळ किंवा नवगुन्हेगारांवर मकोकाची कारवाई सुरू केली. विशेष म्हणजे मकोका कारवाई झालेले हे बहुतेक तरुण १८ ते २१ वयोगटातील होते. (Pune Police)
गेल्या पाच वर्षात दाखल झालेल्या सुमारे ३०० मकोकाच्या प्रकरणात सातशे पेक्षा जास्त नव गुन्हेगार येरवडा कारागृहात गेले, परंतु कारागृहात एक वर्ष ते दोन वर्ष घालवल्यानंतर त्यापैकी जवळपास ४०० तरुण सुटून बाहेर आले आणि “मकोका रिटर्न” अशी ओळख मिरवत पुन्हा गुन्हेगारीत सक्रिय झाले. कारागृहातील मोठ्या गुन्हेगारांच्या सहवासामुळे हे नवगुन्हेगार अधिक आक्रमक बनले आणि बाहेर येताच गंभीर गुन्ह्यांमध्ये हात घालू लागले.
या कारवाईमुळे पुण्यात छोट्या-मोठ्या टोळ्यांचा फैलाव वाढला आहे. सध्या शहरात ११ मोठ्या टोळ्यांसह उपनगरांमध्ये तब्बल ८० हून अधिक लहान टोळ्या सक्रिय असल्याचं समोर आलं आहे. दहशत निर्माण करून नाव मिळवण्याच्या उद्देशाने हे तरुण सर्रास रस्त्यावरच्या गुन्ह्यांत उतरले आहेत.पोलिस आणि सामाजिक संस्था दोघांच्याही मते, तुरुंगात पाठवण्यामागचा मूळ हेतू हा सुधारणा होण्याचा असतो. पण प्रत्यक्षात तुरुंग “गुन्हेगारीचं विद्यापीठ” ठरत असून, सुटकेनंतर हे युवक पुनर्वसन केंद्रात फारच कमी संख्येने पोहोचतात. त्यामुळे गुन्हेगारीतून परावृत्त होण्याऐवजी ते आणखी हिंस्र पद्धतीने गुन्हे करत आहेत.
कारागृहातून बाहेर पडलेले मकोका आरोपी पुनर्वसन संस्थांकडे फारच थोड्या प्रमाणात पोहोचतात. त्यामुळे या कायद्याचा अतिरेकी वापर शहरात नव्या टोळ्या निर्माण होण्यास हातभार लावत आहे का, असा सवाल उपस्थित होतो. गुन्हेगारांची संख्या वाढण्यामागे मकोकाचा अतिरेक महत्त्वाचा घटक ठरतोय, अशी नोंद या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनी केली आहे. गुन्हेगारांना तुरुंगात पाठवण्यामागचा हेतू त्यांच्यात सुधारणा व्हावा हा असतो; पण आज तुरुंग हे जणू गुन्हेगारीचे प्रशिक्षण केंद्र बनले आहे. अशा स्थितीत खोटी दहशत आणि नाव मिळवण्याच्या हव्यासापोटी गुन्हेगारीत शिरणाऱ्या अल्पवयीन आणि तरुणांना योग्य मार्गावर कसं आणायचं, हा प्रश्न व्यवस्थेसमोर उभा राहिला आहे.