Pimpri Chinchwad News: पालिका अधिकाऱ्यांना पैसे खाल्ले, राजकारण्यांनी शब्द दिले, 29 बंगले मालकांचा दावा, बंगले उभे राहताना रोखलं का नाही, पालिका म्हणते...
Pimpri Chinchwad News: आपल्या स्वप्नातील घर डोळ्यादेखत बेचिराख होत असताना रहिवाशांनी एपीबी माझाशी बोलताना पालिका अधिकाऱ्यांनी परवानगी देण्याच्या नावाखाली पैसे घेतले, असे आरोप केले आहेत.
Pimpri Chinchwad News: पिंपरी चिंचवडमधील चिखली परिसरात इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेत उभारण्यात आलेले 36 बंगले तोडायला पालिकेने सुरुवात केली आहे. बुलडोझरने आज सकाळीपासून बंगल्यावरती कारवाई करण्यात येत आहे. पिंपरी चिंचवड शहरातील चिखली परिसरात इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेत बांधलेल्या 29 बेकादेशीर बंगले आणि इतर बांधकामे पाडण्यावर रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेला अपील अर्ज फेटाळला आहे, त्यामुळे हरित लवादाने दिलेला निर्णय कायम ठेवत, 31 मे पूर्वी ही नदीपात्रातील बांधकामे पाडून नदीचे मूळ क्षेत्र पुन्हा मूळ स्थितीत आणण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या होत्या. आज या बंगल्यांच्या तोडकामाला महानगरपालिकेने प्रारंभ केला. आपल्या स्वप्नातील घर डोळ्यादेखत बेचिराख होत असताना रहिवाशांनी एपीबी माझाशी बोलताना पालिका अधिकाऱ्यांनी परवानगी देण्याच्या नावाखाली पैसे घेतले, असे आरोप केले आहेत.
स्वप्नातलं घर पै-पै जमा करुन उभारलं पण...
स्वप्नातलं घर पै-पै जमा करुन उभारलेलं असतं, पण तेच घर डोळ्यादेखत बेचिराख झालं तर? पिंपरी चिंचवड मधील 36 बंगले मालकांवर ही वेळ आली आहे. चिखलीत इंद्रायणी नदीच्या पुररेषेत ही बंगले उभारण्यात आले आहेत. या बंगल्यावर कारवाईचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, मनोज जरे नामक विकासकाने आम्हाला हा प्लॉट रहिवाशी असल्याचं दाखवलं, त्यापुढे याचा दस्त कसा काय झाला? बांधकाम होत असताना पालिका अधिकाऱ्यांनी परवानगी देण्याच्या नावाखाली पैसे घेतले, असे आरोप रहिवाश्यांनी लावले आहेत.
विकासक मनोज जरे कोण आहे?
- मनोज जरे हा बांधकाम व्यावसायिक आहे
- बॉडी बिल्डिंग असोसिएशनच्या पिंपरी चिंचवड फेडरेशनच्या अध्यक्ष पदी आहे
- सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील अनेक राजकीय नेत्यांशी लागेबांधे आहेत
- याचं संबंधांचा फायदा घेत रिव्हर व्हीला प्रोजेक्ट राबवला
- सर्व समान्यांवरील कारवाई नंतर जरे वर काय कारवाई होणार का? की राजकीय संबंधामुळं अभय मिळणार? याकडे सर्वांचे लक्ष
बांग्लादेशी असल्यासारखी आमच्यावर कारवाई
आमच्या डोळ्यांसमोर आमची करोडो रूपये खर्च करून बांधलेली घरं पाडली जात आहेत. आम्हाला कोणत्याही प्रकारचा वेळ मिळालेला नाही. कालपासून पाऊस सुरू होता सामान शिफ्ट करता येत नव्हतं, अशी परिस्थिती आज आमच्यावर आली आहे. आम्ही भारतीय नाही बांग्लादेशी असल्यासारखी आमच्यावर त्यांनी कारवाई केली आहे.
शिरसाट नावाचा व्यक्ती यायचा अन्..
मनोज जरे यांनी 2018 साली येथे काम सुरू केलं. शासनाच्या, महानगरपालिकेच्या परवानगीने त्यानी आम्हाला प्लॉटींग करून दिले. आम्ही जेव्हा प्लॉट खरेदी केले, तेव्हा त्यांनी आम्हाला सातबारा दिला होता. त्यावेळी प्रत्येकाने आपल्याला जमेल तसा 2, 3 गुंठे जागा घेतली. या ठिकाणी बांधकामाची परवानगी नसताना महानगरपालिकेचे अधिकारी म्हणाले, तुम्ही बांधकाम करा, आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी पैसे खाल्ले, शिरसाट नावाचा व्यक्ती यायचा आणि पन्नास हजार ते एक लाख रूपये घेऊन जायचा. बांधकाम करा तुम्ही, माझी परवानगी आहे, असं सांगायचा. त्याने सांगितलं त्यावेळी आम्ही त्याचं ऐकून आम्ही घर बांधली. त्याचवेळी नगरपालिकेने कारवाई केली असती तर याठिकाणी घरं उभी राहिली नसती असंही या घर मालकांनी म्हटलं आहे.
आम्हाला रस्त्यावर आणलं
घर बांधण्यासाठी 1 कोटी 35 लाख रूपयांचा खर्च या घर मालकांनी केला आहे. घरात 14 सदस्य आहेत. एका दिवसात माझं घर जमीनदोस्त झालं आहे. माझ्यावर आता 47 लाख रूपयांचं कर्ज आहे. महिन्याला 68 हजारांचा हफ्ता जातो. आम्ही काहीही करू पण इथचं राहू, यांनी आम्हाला रस्त्यावर आणलं आहे, आता आम्ही रस्त्यावरतीच राहणार. आमची प्रशासनाने फसवणूक केली आहे. नदीच्या पूररेषेत असतं तर मग जागेची खरेदी कशी झाली. आमच्याकडून वीस-वीस लाख रूपये प्रति गुंठा घेण्यात आले. त्यावेळी या ठिकाणी व्यवस्थित प्लॉटींग केलं होतं. सगळीकडे बॅनर लावलेले होते. विक्रीसाठी जागा निघेपर्यंत प्रशासन काय करत होतं, असा सवाल देखील या घर मालकांनी उपस्थित केला आहे.
निवडणुकांच्या काळामध्ये आम्हाला नेत्यांनी आश्वासने दिली
या जागांचे रजिस्ट्रेशन करण्यात आले. ती जागा आर झोनची आहे, त्याची कागदपत्र देण्यात आली आणि त्यानंतर त्यांनी आम्हाला या जागा विकल्या. आम्हाला सर्व कागदपत्र दाखवून जागा विकल्या. त्यांनी मार्किंग टाकले असते तर रजिस्ट्रेशन झालं नसतं. निवडणुकांच्या काळामध्ये आम्हाला नेत्यांनी आश्वासने दिली होती. तुमच्या घरांना काही होणार नाही असे शब्द त्यांनी आम्हाला दिले होते. निवडणुका असल्यामुळे कारवाई थांबवली होती. निवडणुका झाल्यानंतर पुन्हा कारवाई सुरू झाली. आता आम्ही दोषी कोणाला ठरवायचं, आमच्या भावनांशी खेळलं जात आहेत. आम्हाला शासनाने दंड ठोठावला आहे. आम्ही दंड कसा आणि कुठून आणून भरायचा. अधिकाऱ्यांनी आमच्याकडून पैसे खाल्ले, त्यांनी आम्हाला जागा कागदपत्रे नीट दाखवली, त्यामुळं आम्ही जागा घेतली होती, असंही नागरिकांनी म्हटलंं आहे.
सर्वेक्षण करा त्यानंतर...
कारवाई करण्यासाठी यांनी घाई केली आहे. आम्ही म्हटलं होतं, सर्वेक्षण करा त्यानंतर जर आमची घरे इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेत असतील तर आम्ही ती पाडू असं म्हटलं होतं. पण महानगरपालिका म्हणते आमच्याकडे पत्र आलं नाही. मोकळ्या जागेत आम्ही आमचं सामान ठेवलं आहे, आमची बिल्डरकडे एकच मागणी आहे, त्यांनी आम्हाला आमचं घर द्यावं, त्यांनी आमची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे आम्हाला घरं द्यावं असंही या बंगले पाडलेल्या रहिवाशांनी म्हटलं आहे.
पालिका अधिकारी आणि विकासकावर कारवाई होणार?
पिंपरी चिंचवडमधील 36 बंगले जमीनदोस्त तर करण्यात आले आहेत, पण यात केवळ रहिवाशांना जबाबदार का धरण्यात आलं आहे? ज्या विकासकाने ब्लु लाईन हा रेसिडेंशियल झोन दाखवून फसवणूक केली आणि प्रत्यक्षात बांधकाम होताना पालिकेच्या अनधिकृत बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्याने सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष केल्याचं दिसून येतं आहे. त्यांच्यावर ही पालिकेने कारवाई करणार असल्याचं म्हटलं आहे. पण ती कधी आणि नेमकी काय कारवाई केली जाणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
पिंपरी पालिका अतिरिक्त आयुक्तांनी दिली माहिती
रहिवाशांच्या प्रश्नांवरती उत्तर देताना पिंपरी पालिका अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे यांनी म्हटलं, ही प्रक्रिया न्यायालयामध्ये दोन वर्षांपासून सुरू आहे. काम सुरू असतानाच त्याबाबतची नोटीस जारी केली होती. त्या विरोधात रहिवासी सुप्रीम कोर्टात गेले. त्यानंतर न्यायालयात सुनावणी असताना त्यामध्ये काही मर्यादा होत्या. त्या अनुषंगाने न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर आता कारवाई सुरू केलेली आहे. आतापर्यंत रहिवाशांनी अधिकाऱ्यांनी पैसे खाल्याचा दावा केला आहेत, ही बाब खरी असल्यास कारवाई होईल, याबाबतच्या नोटिसा आपण आधी रहिवाशांना दिलेले आहेत. त्याचबरोबर अशा चुकीच्या घटना घडलेल्या असतील तर कारवाई केली जाईल. त्याचबरोबर अशा चुकीच्या घटनांना बळी पडू नये. महानगरपालिकेची परमिशन घ्यावी आणि त्यानंतरच बांधकाम करावे. जर नदीपात्रात किंवा अनधिकृतपणे बांधकाम केलं तर त्यानंतर पालिकेकडून कारवाई केली जाईल. या ठिकाणी 36 बंगले आहेत. जेव्हा नोटीस दिली त्यावेळी बंगल्यांचे प्रमाण कमी होतं. ही बाब लक्षात आल्यानंतर विभागाने तातडीने नोटीस बजावल्या. त्यानंतर पुढची न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली. नागरिक म्हणून किंवा पालिका म्हणून या गोष्टी नियमित आहेत त्या केल्या जातात. पण नागरिकांना देखील विनंती राहील त्यांनी सर्व बाबी तपासून घ्याव्यात. त्याचबरोबर पालिकेच्या कोणत्या अधिकाऱ्यांची चूक असेल तर त्यांच्यावर देखील कारवाई केली जाईल. चुकीच्या पद्धतीने कोणी काही कारवाई केली असेल तर ते देखील दोषी असतील त्यांच्यावर देखील कारवाई केली जाईल. या प्रकरणाचा जवळपास एक वर्षापूर्वी निकाल लागला. त्या विरोधात पुन्हा न्यायालयात जाण्यात आलं हे प्रकरण गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून सुरू आहे, अशी माहिती देखील त्यांनी दिली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
