स्वप्नातली घरं डोळ्यादेखत बेचिराख, पिंपरी चिंचवडमधील 36 बंगले जमीनदोस्त होण्याला कारणीभूत कोण?
पिंपरी चिंचवडमध्ये (Pimpri Chinchwad) तब्बल एक ते दीड कोटी रुपये खर्चून बांधलेली घरं डोळ्यादेखत जमिनदोस्त केली आहेत. पिंपरी चिंचवडमधील 36 बंगलो धारकांवर ही वेळ आली आहे.
Pimpri Chinchwad : पिंपरी चिंचवडमध्ये (Pimpri Chinchwad) तब्बल एक ते दीड कोटी रुपये खर्चून बांधलेली घरं डोळ्यादेखत जमिनदोस्त केली आहेत. पिंपरी चिंचवडमधील 36 बंगलो धारकांवर ही वेळ आली आहे. इंद्रायणी नदीच्या ( Indrayani river) पुररेषेत त्यांनी उभारलेले बंगले पालिकेने काही तासांतच जमीनदोस्त केले आहेत. गेल्या वर्षभरापासून सुरु असलेल्या न्यायालयीन लढ्यानंतर येथील 300 रहिवाशी बेघर झाले आहेत. रिव्हर व्ह्यूच्या नावाखाली मनोज जरे या बिल्डरने या सर्वांची फसवणूक केली आहे. पालिकेच्या अनधिकृत विभागाची त्यांना साथ लाभल्याचा आरोप बेघर झालेल्या रहिवाशांनी केला आहे. त्यामुळं बिल्डर आणि पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणं अपेक्षित आहे.
पिंपरी चिंचवडमधून वाहणाऱ्या इंद्रायणी नदीकाठी बंगला उभारायला मिळाला तर? साहजिकच असं स्वप्न अनेकांचं असतं. हेचं हेरुन पिंपरी चिंचवडमधील मनोज जरे नामक बिल्डरने रिव्हर व्हीला प्रोजेक्ट लाँच केला आहे. प्रत्यक्षात पुररेषेत अर्थात ब्लु लाईनमध्ये असणारा हा प्रोजेक्ट रेसिडेंशल झोनमध्ये असल्याची बनावट कागदपत्रे त्याने ग्राहकांना दाखवली. त्याचे दस्त ही झाले अन बंगले ही उभे राहिले. पालिकेच्या अनधिकृत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पैसे खाऊन, परवानगी देऊ असं खोटं आश्वासन ही दिलं. पाणी, वीज सगळं पालिकेने पुरवलं. पण अखेर हे 36 बंगले रहिवाश्यांच्या डोळ्यादेखत जमीनदोस्त करण्यात आले आहेत.
2017 साली पहिला बंगला उभारायला सुरुवात झाली. तेव्हा वकील तानाजी गंभीरेंनी ही बाब पालिकेच्या निदर्शनास आणून दिली होती.
पालिकेने दुर्लक्ष केलं, म्हणून हरित लवादाकडे याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली, कोरोनाचा काळ असल्यानं सुनावणी रखडली.
प्रत्यक्षात सुनावणी सुरु झाली तेव्हा इथं 3 बंगले उभे होते.
पालिकेने सुनावणी दरम्यान 29 बंगले उभारले गेल्याची माहिती सादर केल्याचा तक्रारदाराने दावा केला होता.
1 जुलै 2024 मध्ये बंगल्याची संख्या 36 वर पोहोचल्याचं पाहून हरित लवादाने ताशेरे ओढले अन हे बंगले 6 महिन्यात जमीनदोस्त करण्याचे आदेश पालिकेला दिले. तसेच संबंधितांकडून 5 कोटींचा दंड वसुलण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
31 डिसेंबर 2024 ला ही मुदत संपणार तेव्हाच न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती दिली.
सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली अन 5 मे 2025ला तातडीनं या बंगल्यांवर हातोडा चालवण्याचे आदेश देण्यात आले.
6 मे ला पुढची स्थगिती देण्यास न्यायालयाने मनाई केली अन अखेर 300 रहिवाश्यांना बेघर होण्याची वेळ आली
टेक्स्ट आऊट
रहिवाशांना अंधारात ठेवणाऱ्या बिल्डर आणि अनधिकृत बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पालिका दोषी ठरवणार का?
36 बंगलो धारकांनी शहानिशा न करता इथं बंगले उभारले, ही चूक त्यांना नडली. पण त्यांना अंधारात ठेवणाऱ्या बिल्डर आणि अनधिकृत बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पालिका दोषी धरणार का? यावर पालिकेने उडवाउडवीची उत्तरं दिली आहेत.
मनोज जरे नेमका आहे तरी कोण?
मनोज जरे हा बांधकाम व्यावसायिक आहे
बॉडी बिल्डिंग असोसिएशनच्या पिंपरी चिंचवड फेडरेशनच्या अध्यक्ष पदी आहे
सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील अनेक राजकीय नेत्यांशी लागेबांधे आहेत
याच संबंधांचा फायदा घेत रिव्हर व्हीला प्रोजेक्ट राबवला होता.
बिल्डर मनोज जरेची पार्श्वभूमी पाहता, हे का घडलं? अन त्याला कोणाचा आशीर्वाद होता? हे उघड आहे. पण या सर्वांच्या चुकांची किंमत सर्व सामान्यांना भोगावी लागली. तेव्हा यातून धडा घ्या अन आपलं स्वप्नातलं घर उभारताना प्रत्येक गोष्टीची एकदा नव्हे तर हजारदा शहानिशा करा.
महत्वाच्या बातम्या:
Pimpri Chinchwad News: पालिका अधिकाऱ्यांना पैसे खाल्ले, राजकारण्यांनी शब्द दिले, 29 बंगले मालकांचा दावा, बंगले उभे राहताना रोखलं का नाही, पालिका म्हणते...
महत्त्वाच्या बातम्या
