पुणे: जमीन व्यवहार प्रकरणात पार्थ पवारांच्या अमेडिया कंपनीला (Parth Pawars Amedia company) म्हणणे मांडण्यासाठी आता 7 दिवसांची म्हणजेच 24 नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. मुंढवा येथील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार (Parth Pawar) यांच्या अमेडिया कंपनीला म्हणणे मांडण्यासाठी 24 नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. माहिती सह-जिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. या प्रकरणात दस्तखरेदीत मुद्रांक शुल्क बुडविल्याने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने दिलेल्या 42 कोटी रुपयांच्या नोटिशीवर कंपनीने १४ दिवसांची मुदत मागितली. मात्र, विभागाने केवळ 7 दिवसांची मुदत दिली आहे. (Parth Pawars Amedia company)
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया एंटरप्राईझेस एलएलपी कंपनीचे दिग्विजयसिंह पाटील यांनी मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या मालकीची सरकारी जमीन पॉवर ऑफ अटर्नी करत शीतल तेजवानी यांच्याकडून खरेदी केली होती. कंपनीने या जागेवर डेटा सेंटर उभारण्याचे सांगून उद्योग विभागाकडून इरादा पत्र प्राप्त केले होते. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने 42 कोटी रुपये शुल्क बुडवल्याने त्यांना नोटीस बजावण्यात आली होती.
Parth Pawar Land Dispute: अमेडिया कंपनीला मुदतीत आपले म्हणणे 24 नोव्हेंबर पर्यंत मांडावे लागणार
नैसर्गिक न्यायला धरून 14 ऐवजी सात दिवसाची मुदत वाढ सहनिबंधक यांनी कंपनीला दिले आहे. अमेडिया कंपनीला मुदतीत आपले म्हणणे 24 नोव्हेंबर पर्यंत मांडावे लागणार आहे. जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला म्हणणे मांडण्यासाठी आठवड्याची अर्थात दि. २४ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे, अशी माहिती सहजिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांनी दिली. या प्रकरणात दस्तखरेदीत मुद्रांक शुल्क बुडविल्याने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने दिलेल्या ४२ कोटी रुपयांच्या नोटिसीवर कंपनीने १४ दिवसांची मुदत मागितली. मात्र, विभागाने केवळ सात दिवसांची मुदत दिली आहे.अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील यांनी मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मालकीची सरकारी जमीन कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांच्याकडून खरेदी केली होती.
कंपनीने या जागेवर डेटा सेंटर उभारण्याचे सांगून उद्योग विभागाकडून इरादा पत्र प्राप्त केले होते. त्यानुसार कंपनीला मुद्रांक शुल्कात सात टक्क्यांपैकी ५ टक्के सवलत मिळणार होती. मात्र, दोन टक्के न भरताच केवळ ५०० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर दस्तनोंदणी करण्यात आली होती. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर दुय्यम निबंधक तारू यांना निलंबित करण्यात आले.
Parth Pawar Land Dispute: म्हणणे मांडण्यासाठी १४ दिवसांची मुदत मागितली मात्र,
अजित पवार यांनी हा व्यवहार रद्द झाल्याचे जाहीर केल्याने व्यवहारातील मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी हिंगाणे यांनी दि. ७ नोव्हेंबरला अमेडिया कंपनीला नोटीस बजावली होती. त्यात कंपनीला म्हणणे मांडण्याची सूचना केली होती. त्यासाठी दि. १६ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, त्यादरम्यान व्यवहार रद्द होणार कधी, मुद्रांक शुल्क कधी भरणार याची उत्सुकता लागून होती. मात्र, त्याबाबत कंपनीकडून कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नव्हता. मात्र, कंपनीच्या वतीने दिग्विजय पाटील यांच्या स्वाक्षरीचा अर्ज जिल्हा सहनिबंधक हिंगाणे यांच्याकडे दि. १४ नोव्हेंबरला दाखल करण्यात आला. त्यानुसार, म्हणणे मांडण्यासाठी १४ दिवसांची मुदत मागितली होती. मात्र, हिंगाणे यांनी कंपनीला १४ ऐवजी सात दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे येत्या दि. २४ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली असून, आता कंपनीला या दिलेल्या वेळेमध्ये आपले म्हणणे मांडावे लागणार आहे.