पुणे: पुण्यातील मुंढवा येथील महार वतन जमीन खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणी पार्थ पवार यांना क्लिनचीट मिळण्याची शक्यता आहे. पुढील आठवड्यात विकास खारगे समिती मुख्यमंत्र्याना (Pune Land Scam Case) अहवाल सादर करणार आहे. या व्यवहारात नाव किंवा स्वाक्षरी नसल्याने पार्थ पवार (Pune Land Scam Case) यांना ‘क्लीन चिट’ मिळणार असल्याची सुत्रांची माहिती आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्यावर या प्रकरणी गंभीर आरोप झाले होते. या जमीन व्यवहारात प्रत्यक्ष सहभागी असलेले अमेडिया कंपनीचे संचालक दिग्विजय पाटील, कंपनीला जमीन विक्री करणाऱ्या शीतल तेजवानी आणि संबंधित नोंदणी अधिकारी यांना दोषी धरण्यात आल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.(Pune Land Scam Case)
तर अमेडिया कंपनीकडून या व्यवहाराचे २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क वसूल करावे, अशी शिफारस अहवालात करण्यात आल्याची ही माहिती आहे. अमेडिया कंपनीत पार्थ पवार यांची भागीदारी असून कंपनीने १,८०० कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेली महार वतनाची ४० एकर जमीन अवघ्या ३०० कोटींना खरेदी केल्याचा आरोप त्यांच्यावरती करण्यात आला होता. आयटी पार्क उभारण्यात येणार असल्याचे सांगून कंपनीने २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही माफ करून घेतले होते. सरकारी जमिनीची खरेदी-विक्री होत नसताना या जमिनीचा व्यवहार झालाच कसा यावरून पार्थ पवार यांच्यावर आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. याप्रकरणी तहसीलदार सूर्यकांत येवले, उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करुन तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि रवीद्र तारू यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. तर खरेदी-विक्रीतील शीतल तेजवानी यांनाही अटक करण्यात आली होती.
मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पार्थ पवारांना दिलासा
मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने मोठी कारवाई करत मुख्य आरोपी शीतल तेजवाणी हिच्याविरोधात तब्बल १८८६ पानांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले आहे. विशेष बाब म्हणजे, या चार्जशीटमध्ये पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांची नावे समाविष्ट करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे या दोघांना या प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंढवा परिसरातील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात सुरुवातीपासूनच अनेक मोठी नावे चर्चेत होती. तपासादरम्यान पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांच्यावरही संशय व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र आर्थिक गुन्हे शाखेने सखोल तपासानंतर दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रात या दोघांविरोधात कोणतेही आरोप सिद्ध न झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परिणामी, या प्रकरणात शीतल तेजवाणी हिच्यावरच सर्व आरोप ठेवण्यात आले आहेत.
चार्जशीटनुसार, जमीन व्यवहारात नियमबाह्य कागदपत्रे, आर्थिक फसवणूक आणि गैरमार्गाने लाभ मिळवण्याचे आरोप शीतल तेजवाणीवर करण्यात आले आहेत. तपासात मिळालेल्या पुराव्यांच्या आधारे तिच्याविरोधात विस्तृत स्वरूपात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्या निधनानंतर पार्थ पवार यांच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळलेला असतानाच, या प्रकरणात चार्जशीटमध्ये त्यांचे नाव नसल्याने त्यांना मानसिक दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे. या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांच्यावर आरोप करण्यात आले होते, मात्र प्रत्यक्ष दोषारोपपत्रात त्यांचा समावेश न झाल्याने त्यांची बाजू बळकट झाली आहे.
या प्रकरणात चार्जशीट दाखल होण्यापूर्वी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या व्यवहाराची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली होती. पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांची नावे आरोपपत्रात का आहेत किंवा का नाहीत, याबाबत स्पष्टता यावी, अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. त्यानंतर आता पोलिसांनी दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रात या दोघांची नावे नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने प्रकरणाला नवा वळण मिळाले आहे.
खरगे समितीच्या अहवालावर विजय कुंभारांचे प्रश्न? आता मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी!
पुणे जमीन गैरवर प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी ज्या समितीला नेमण्यात आलं होतं त्या खरगे समितीने पार्थ पवार यांना क्लीन चीट दिल्याची माहिती समोर येत आहे. अशा परिस्थितीत दोषींवर कारवाई करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची आहे. असं म्हणत या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणारे माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केलेत. कंपनी ऍक्ट नुसार पार्थ पवार यांना या प्रकरणातून बाजूला ठेवता येणार नसल्याचं सांगत ,जमीन खरेदिचा दस्त नोंदविताना अनियमित झाली हे स्पष्ट असेल तर मग या व्यवहासाठी जबाबदार कोण ?असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केलाय .