Supriya Sule In Baramati : शिंदे-फडणवीस सरकार (Devendra Fadanvis- Eknath shinde) हे अतिशय असंवेदनशील असं ईडीचे सरकार आहे. पक्ष फोडणे, लोकांना दमदाटी करणे यात ते एवढे व्यस्त आहेत त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न आणि त्यातून शेतकऱ्यांचे प्रश्न त्यांना समजत नाहीत. त्यांच्याकडे लक्ष देत नाहीत. अडचणीच्या काळातील शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत मिळावी यासाठी स्वतः अजित पवार देखील बोलले होते. आज अजितदादांनी शेतकऱ्यांचा विषय काढला आणि आज चर्चा होणार होती. यामध्ये आमची सगळ्यांची अपेक्षा होती की महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी मदत करावी परंतु या सरकारवर शेतकऱ्यांचा विश्वासच नसल्यामुळे या शेतकऱ्याने असे टोकाचे पाऊल उचललेले असावे. या सगळ्याला हे ईडीचे सरकार जबाबदार असून पक्ष फोडून 50 कोटी त्या लोकांच्या घरात जाण्यापेक्षा हे पैसे कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिले असते. कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिले असते तर ते चालले असते, असा टीका राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर केली आहे. त्या बारामतीत बोलत होत्या.
एक पक्ष एक देश याच्या आम्ही जास्त विरोधात आहे. जास्त लोक बारामतीत लक्ष घालत असतील तर काही तरी विशेष असेल ना बारामतीत. भारताचे अर्थ मंत्री येत असतील तर चांगली गोष्ट आहे..जर मी तिथे असेल तर त्यांचे स्वागत करेल. प्रत्येकाला बारामतीत यावं वाटत कारण काहितरी विशेष असेल ना?, असं म्हणत त्यांनी निर्मला सीतारमण यांच्यावर निशाणा साधला.
सत्ता पाडण्यात जेवढी घाई केली. ते करताना दुसऱ्या राज्याची मदत घेतली.राज्यात वेगात काम चालली होती पण अचानक ब्रेक लागला. पालकमंत्री नसल्याने अनेक काम रखडली गेली. जनतेच्या हिताची काम रखडली गेलीत. अनेक निर्णय बदलत आहेत. अस काय झालं की घेतलेले निर्णय हे बदलत आहेत. सत्ता बदलली की विचार बदलायचे का?, असा प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केला आहे.
जो विरोधात बोलतो त्याचायवर रेड पडते. वॉशिंग मशीन आम्ही मागच्या निवडणुकीपासून म्हणत आहोत. भाजपची लोक बारामतीत येतात त्यांचं स्वागत आहे. माझा लोकशाहीवर विश्वास आहे. एक देश एक पक्ष अस नड्डा म्हणाले होते. याला दडपशाही म्हणतात. संविधानावर भारतीय जनता पक्षाचा विश्वास आहे की नाही?, असं देखील विधान त्यांनी यावेळी बोलताना केलं आहे.
खड्यांचा प्रश्न कधी सुटणार?
खड्डे बाबत सरकारने व्हाईट पेपर काढला पाहिजे.. जे कॉन्ट्रॅक्टर चांगलं काम करीत नसतील तर त्यांना ब्लॅक लिस्ट मध्ये टाकावे. त्यासाठी सरकारने व्हाईट पेपर काढणं गरजेचं आहे, असा सल्लादेखील त्यांनी यावेळी दिला.