पुणे : पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाने (म्हाडा) पुणे, पिंपरी, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांत एकूण ६ हजार १६८ घरांची सोडत जाहीर केली आहे. यात पुणे आणि पिंपरी महापालिका हद्दीत प्रत्येकी सुमारे दीड हजार घरे तर पीएमआरडीए क्षेत्रात १,११४ घरे उपलब्ध होणार आहेत, अशी माहिती पुणे म्हाडाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी दिली.
या सोडतीसाठी अर्ज आणि अनामत रक्कम स्वीकारण्यास गुरुवारपासून (११ सप्टेंबर) सुरुवात झाली असून अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबरपर्यंत असेल. स्वीकृत अर्जांची प्रारूप यादी ११ नोव्हेंबरला जाहीर होईल. दावे-हरकतींची मुदत १३ नोव्हेंबरपर्यंत असून अंतिम यादी १७ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होईल. त्यानंतर २१ नोव्हेंबरला सोडत काढली जाणार आहे. या सोडतीत प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावरील १,६८३ घरे, पंतप्रधान आवास योजनेतील २९९ घरे, तसेच सामाजिक आणि सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतील घरे समाविष्ट आहेत. पुणे महापालिका क्षेत्रातील १,५३८, पिंपरी महापालिका क्षेत्रातील १,५३४ आणि पीएमआरडीए क्षेत्रातील १,११४ घरे नागरिकांना उपलब्ध होणार आहेत.
दरम्यान, गेल्या ऑगस्टमध्ये काढलेल्या सोडतीतील विक्री न झालेली १,३०० घरेही यामध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यात पुण्यातील ५३१, पिंपरीतील ४२३ आणि पीएमआरडीएतील २५० घरांचा समावेश आहे. दोन सोडतींमध्ये न विकली गेलेली घरे तिसऱ्या सोडतीत प्रथम प्राधान्य तत्त्वावर दिली जातील, असे मुख्याधिकारी राहुल साकोरे यांनी स्पष्ट केले. अर्ज प्रक्रियेत अधिवास प्रमाणपत्र २०१८ नंतरचे व बारकोड असलेले सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच आधार आणि पॅनकार्ड डिजिलॉकर अॅपमधूनच स्वीकारले जाणार आहेत.
याशिवाय, शहरातील म्हाडाच्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबतही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. समूह पद्धतीने पुनर्विकास शक्य नसल्यास एकल पद्धतीला मान्यता देण्यात आली आहे. येरवडा वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी संरक्षण विभागाच्या परवानगीबाबत चर्चा सुरू असल्याचेही आढळराव पाटील यांनी सांगितले.
अर्ज व अनामत रक्कम स्वीकृती गुरुवारपासून (दि. ११) सुरू झाली असून अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर असेल. स्वीकृत अर्जाची प्रारूप यादी ११ नोव्हेंबर रोजी जाहीर करण्यात येणार असून हरकती व दावे दाखल करण्याची अंतिम मुदत १३ नोव्हेंबर असेल. तर स्वीकृत अर्जाची अंतिम यादी १७ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध करण्यात येणार असून २१ नोव्हेंबरला सोडत जाहीर करण्यात येणार आहे. अर्ज करताना अधिवास प्रमाणपत्र २०१८ नंतर काढलेले आणि बारकोड असलेले बंधनकारक आहे. तर आधार आणि पॅन कार्ड डिजिलॉकर अॅपवरूनच स्वीकारले जाणार आहेत.