Dhananjay Munde: धनंजय मुंडेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता; RTI कार्यकर्ते विजय कुंभारांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्तावांबाबत केले गंभीर आरोप
Vijay Kumbhar on Dhananjay Munde: धनंजय मुंडे कृषिमंत्री असताना मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक विषय विना परवानगी आणणे, बैठकीसमोर न आलेल्या विषयाला मान्यता मिळाली म्हणून टेंडर काढणे असे अनेक प्रकार केल्याचा आरटीआय कार्यकर्ते विजय कुंभार यांचा आरोप आहे.
पुणे: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जो विषय मंत्रिमंडळाच्या समोर आलाच नाही, तो विषय मंत्रिमंडळाने पास केल्याचं भासवून टेंडर काढल्याचा गंभीप आरोप आरटीआय कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केला आहे. धनंजय मुंडे कृषिमंत्री असताना मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक विषय विना परवानगी आणणे, बैठकीसमोर न आलेल्या विषयाला मान्यता मिळाली म्हणून टेंडर काढणे असे अनेक प्रकार केल्याचा आरटीआय कार्यकर्ते विजय कुंभार यांचा आरोप आहे. त्याचबरोबर बॅटरी ऑपरेटेड-स्प्रे पंपाच्या निर्णय ही असाच घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला यांनी उत्पादीत केलेल्या सोलार लाईट ट्रॅपचा निर्णय ही दिशाभूल करुन घेतल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. या टेंडर प्रक्रियेवरुन धनंजय मुंडे आणि तत्कालीन कृषी सचिव यांच्यात त्यावेळी वाद झाल्याची माहिती आहे. म्हणुनच तत्कालीन कृषी सचिव व्ही. राधा यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली होती का? असा सवाल उपस्थित झाला आहे. विजय कुंभार यांनी याबाबत सोशल मिडियावरती पोस्ट लिहली आहे.
विजय कुंभार यांनी पोस्टमध्ये काय म्हटलंय?
काल धनंजय मुंडे कृषी घोटाळ्यामध्ये मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये प्रस्ताव मंजूर झालेला नसताना तो मंजूर झाल्याचे भासवून शासन आदेश काढल्याचे आरोप झाले.त्यानंतर काही जणांनी, असं घडणं शक्य नाही. मंत्रिमंडळातील ठराव झाले नसताना झाले असल्याचे भासवणे शक्य नाही, अशी भाषा वापरायला सुरुवात केली. परंतु हे काही प्रथमच घडलं आहे.अशातला भाग नाही. यापूर्वीही अशा घटना घडलेल्या आहेत. मी स्वतः त्याबाबत तक्रार केली होती. महाराष्ट्रातील बहुचर्चित आपत्कालीन रुग्णसेवेसाठी ॲम्बुलन्स घेण्याचा प्रस्तावही वादात होता.त्यामध्येही 13 मार्च 2024 रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये प्रस्ताव मंजूर झाला आहे असं भासवून 15 मार्च रोजी लगेच त्याच्या कामाचा शासन आदेश काढण्यात आला होता.
यासंदर्भात मी मंत्रालयात मुख्य सचिव कार्यालयात कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तो प्रस्ताव अतिरिक्त प्रस्ताव म्हणून बैठकीत ठेवला होता परंतु तो मंजूर झाला नव्हता असे दिसून आले.(मंत्रिमंडळ बैठकीत नियमित आणि अतिरिक्त अशा दोन कार्यपत्रिका ठेवण्यात येतात. दोन्ही पैकी मंजूर झालेल्या प्रस्तावांचे नंतर एकत्रित इतिवृत्त तयार करण्यात येते.) या बाबतची जनहित याचिकाही मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दाखल करून घेतली आहे. त्यामुळे मंत्रालयात किंवा मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये सगळं काही नियमानुसार चालतं अशा भ्रमामध्ये राहण्यात काहीही अर्थ नाही.ज्यांना त्या भ्रमात राहायचंय त्यांनी खुशाल रहावं, त्या बाबतीत हरकत नाही.
काल धनंजय मुंडे कृषी घोटाळ्यामध्ये मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये प्रस्ताव मंजूर झालेला नसताना तो मंजूर झाल्याचे भासवून शासन आदेश काढल्याचे आरोप झाले.त्यानंतर काही जणांनी, असं घडणं शक्य नाही.मंत्रिमंडळातील ठराव झाले नसताना झाले असल्याचे भासवणे शक्य नाही, अशी भाषा वापरायला सुरुवात केली.… pic.twitter.com/W5bbtgrkUG
— Vijay Kumbhar (@VijayKumbhar62) February 20, 2025
परंतु प्रश्न असा पडतो की, अशा वेळी तक्रार कुणाकडे करायची आणि त्याचा उपयोग काय? कारण ज्यांच्याकडे तक्रार करायची त्यांनाही सगळं माहिती असतं किंबहुना ते त्यात सामिल असतात. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एखादा प्रस्ताव,काम किंवा निविदा मंजूर होते तेव्हा त्यापूर्वी अनेक गोष्टींची पडताळणी करावी लागते.म्हणजे त्यासाठी आर्थिक तरतूद आहे का? सगळ्या बाबी कायदेशीर आहेत का ? संबंधित सर्व विभागांची मान्यता आहे का? वगैरे वगैरे आणि हे सर्व पाहण्याची जबाबदारी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची असते. परंतु जे अधिकारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर न झालेल्या प्रस्तावांची तो मंजूर झाला आहे असे भासवून कागदपत्रे रंगवतात त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करणार? आणि मंत्री मात्र अंगाशी आलं की अधिकाऱ्यांकडे बोट दाखवून मोकळे होतात.असं केलं तरचं करोडो रुपयांची माया जमा होते,रंगेल आयुष्य जगता येते आणि चार्टर फ्लाईटने परदेश दौरे करता येतात ना?, अशी पोस्ट विजय कुंभार यांनी शेअर केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
