पुणे: पुण्यातील पार्थ पवारांच्या अमेडीया कंपनीच्या जमीन घोटाळा प्रकरणामध्ये दोन दिवसांपूर्वी राजेंद्र मुठे नावाच्या समितीचा अहवाल समोर आला होता. त्या अहवालामध्ये अनेक बाबी नमुद करण्यात आल्या होत्या, तर पार्थ पवारांचं नाव त्या समितीच्या अहवालामध्ये देण्यात आलेलं नव्हतं, या पार्श्वभूमीवर भाजप नेते आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी भाष्य केलं आहे, राजेंद्र मुठे नावाची समिती कधीच स्थापन केली नव्हती. त्यामुळे त्यांचा अहवाल काय आहे, हे मला माहिती नाही. घोटाळा उघडकीस आला तेव्हा जमाबंदी आयुक्त यांनी समिती स्थापन केली. प्राथमिक दृष्ट्या जे या घोटाळ्यात गुंतलेले दिसून आले त्यांच्यावर स्थानिक पातळीवरील समितीच्या अहवालानुसार कारवाई केली आहे, असंही बावनकुळेंनी (Chandrashekhar Bawankule) म्हटलं आहे.
Chandrashekhar Bawankule: विकास खारगे समितीचा रिपोर्ट आल्यानंतर अंतिम कारवाई
स्थानिक पातळीवरील समितीच्या नंतर महाराष्ट्र सरकारने विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेत उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे, त्या समितीचा अहवाल महत्त्वाचा राहणार आहे. त्या समिती समोर अंजली दमानिया यांच्यासह आरोप लागलेले अधिकारी आणि इतर अधिकारी यांचा म्हणणं ऐकून घेतला जाईल. विकास खारगे समितीचा रिपोर्ट आल्यानंतर अंतिम कारवाई कोणावर करायची, व्यवहार कसा रद्द करायचा, याचा निर्णय घेतला जाईल. आम्हाला तो व्यवहार रद्द करायचा आहे. 42 कोटींची नोटीस दिली आहे, त्या मुद्द्यावर ही आम्ही समोर जाऊ. कोणीही या प्रकरणात सुटणार नाही, असंही पुढे बावनकुळेंनी म्हटलं आहे.
Pune Land Dispute: पुणे कोंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी दिग्विजसिंह पाटील मुदतवाढ
पुणे कोंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील अमेडिया कंपनीचे भागीधार असलेल्या दिग्विजसिंह पाटील यांना मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. खारगे समितीने दिग्विजय पाटील यांना मुदत वाढ दिल्याने खारगे समितीचा अहवाल लांबण्याची शक्यता आहे.कंपनीला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी २८ नोव्हेंबरपर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे. दिग्विजसिंह पाटील यांनी नोटीस १८ नोव्हेंबर मिळाल्याचे सांगून त्यांनी म्हणणे मांडण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. कोरेगाव पार्क येथील वादग्रस्त शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी 'अमेडिया' कंपनीचे भागधारक दिग्विजसिंह पाटील बुधवारी विकास खारगे चौकशी समितीसमोर हजर राहिले. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांची चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.