पुणे : दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयासमोरील अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. तनिषा भिसे मृत्यू प्रकरणी भिसे कुटुंबीयांने आता पोलिसात धाव घेतली आहे. अंतर्गत समितीच्या नावाखाली दीनानाथ रुग्णालयाच्या प्रशासनाने बदनामी केल्याचा आरोप भिसे कुटुंबीयांनी केला आहे. याबाबत पुण्यातील अलंकार पोलिस चौकीत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे राज्य महिला आयोगानेही यासंबंधी कारवाई करावी असे आदेश पोलिस आणि मेडिकल कौन्सिलला दिले आहेत.
दिनानाथ रुगणालयाच्या अहवालामुळे चुकीचे प्रश्न निर्माण झाले आणि कुटुंबाला ट्रोल केलं गेलं असं भिसे कुटुंबीयांनी तक्रारीत म्हटलं आहे. तनिषा भिसेची IVF सारख्या ट्रीटमेंटची माहिती जगजाहीर केल्याने कुटुंबाची बदनामी झाली असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ज्या डॉक्टरांनी हा अहवाल जगजाहीर केला आहे त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी भिसे कुटुंबीयांनी केली आहे.
अंतर्गत समितीच्या अहवालावर खालील डॉक्टरांच्या सह्या आहेत. या सगळ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी भिसे कुटुंबीयांनी केली आहे.
1. डॉ. धनंजय केळकर (वैद्यकीय संचालक)२. डॉ. अनुजा जोशी (वैद्यकीय अधीक्षक)३. डॉ. समीर जोग (अतिदक्षता विभागप्रमुख)४. सचिन व्यवहारे (प्रशासक)5. सुश्रुत घैसास
रुग्णालयावर कारवाई करावी, राज्य महिला आयोगाचे आदेश
दरम्यान, भिसे कुटुंबीयांनी केलेल्या तक्रारीनंतर आता राज्य महिला आयोगानेही रुग्णालयावर कारवाई करावे असे आदेश जारी केले आहेत. महिला आयोगाकडून पुणे पोलिस आयुक्त अन् मेडिकल काउन्सिलला कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. भिसे कुटुंबीयांची परवानगी न घेता खासगी माहिती जगजाहीर केल्याने महिला आयोगाने कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मंगेशकर रुग्णालयाच्या अडचणीत आता आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे.
राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी याबाबत ट्विटरवर पोस्ट करत माहिती दिली. या कारवाईचा अहवाल महिला आयोगाला सादर करण्याचे आदेश पुणे पोलिस आयुक्त आणि मेडिकल काउन्सलला देण्यात आले आहेत.
काय म्हटलंय रुपाली चाकणकरांनी?
"पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने तनिषा भिसे यांच्या मृत्यूनंतर केलेल्या अंतर्गत चौकशीचा अहवाल सार्वजनिक केला. मृत तनिषा आणि भिसे कुटुंबीयांची वैयक्तिक माहिती परवानगीविना सार्वजनिक केल्याने मानसिक त्रास झाल्याची तक्रार सविता भिसे यांनी राज्य महिला आयोगाकडे केली आहे. आयोगाने याप्रकरणी पुण्याचे पोलीस आयुक्त आणि महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिलच्या अध्यक्षांना यावर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले असून आयोगास केलेल्या कार्यवाहीचा चौकशी अहवाल तात्काळ सादर करण्यास सांगितले आहे."