पुणे: पुणे महानगरपालिका अनुषंगाने दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा संयुक्त जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी मोठं आश्वासन दिलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून पुणेकरांना मोफत मेट्रो आणि मोफत बस सेवेचे आश्वासन देण्यात आले आहे. पुण्यातील वाहतूक कोंडी आणि खराब रस्ते यामुळे पुणेकरांचे (Pune News) पेट्रोलच्या स्वरूपात दररोज साडे सात कोटी रुपये वाया जातात. अशाप्रकारे वर्षाला दहा हजार आठशे कोटी रुपये पेट्रोलच्या स्वरूपात वाया जातात. त्यामुळे ते पैसे मेट्रोच्या प्रवासासाठी वापरता येतील, असा मोठा प्लॅन अजित पवारांनी सांगितला आहे. मोठ्या प्रमाणावर पीएमपीएल बस आणि मेट्रोतून प्रवास झाला तर रस्त्यावर वाहनं कमी होतील यातुन पुणे प्रदुषणमुक्त होईल. हे शक्य आहे. अनेक तज्ञांशी बोलून मी हे सांगतो आहे. आमच्या ताब्यात महापालिका दिली तर मी मोफत मेट्रो हे करून दाखवीन, असं आश्वासन अजित पवारांनी (Ajit Pawar) दिलं आहे.
आम्ही पुण्यात राहतो. त्यामुळे आम्हाला पुणेकरांबद्दल जिव्हाळा आहे. इतर बाहेरचे कोणी आले तर तेवढ्यापुरतेच येतील. त्यामुळे आम्हालाच संधी द्या, असं अजित पवारांनी म्हटलं आहे. मोफत मेट्रो, मोफत बस , ५०० फुटांपर्यंत घरांना कर माफी, टॅंकर मुक्त पुणे, मोफत टॅब, शहरातील मिसिंग लिंक रोड पुर्ण करणार, कचऱ्याचे १०० टक्के वर्गिकरण करणार, वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करणार, टेलिमेडीसन सुविधा उपलब्ध करणारं, गुंठेवारी तिनं महिन्यात पुर्ण करणार , १५० मॉडेल शाळांना मंजुरी, अशी आश्वासने अजित पवारांनी दिली आहेत.
Manifesto of both NCP: दोन्ही राष्ट्रवादींच्या जाहीरनाम्यात काय आहे?
दिलेल्या प्रतिमेनुसार, पाणीपुरवठ्यासंबंधीचे नियोजन आणि आश्वासने खालीलप्रमाणे आहेत:
पाणीपुरवठ्यासंबंधी मुख्य मुद्दे
उच्च दाबाने पाणीपुरवठा: सर्व प्रभागांतील नळांमधून दररोज उच्च दाबाने पाणीपुरवठा केला जाईल.
समस्येचे निराकरण: यामुळे उंच भागांत राहणाऱ्या आणि कमी दाबाने पाणी मिळणाऱ्या नागरिकांना भेडसावणारी टँकरची समस्या सुटेल.
निश्चित वेळापत्रक: पीएमसीच्या सर्व ४१ प्रभागांमधील पाणीपुरवठ्याच्या निश्चित वेळा काही महिने आधीच जाहीर केल्या जातील.
काटेकोर अंमलबजावणी: जाहीर केलेले वेळापत्रक काटेकोरपणे पाळले जाईल याची खात्री केली जाईल.
नियोजनाचे फायदे:
इमारतींना पाणी साठवण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल.
लहान वस्त्यांना त्यांच्या गरजेनुसार कमी वेळेत पाणी उपलब्ध होईल.
व्यावसायिक आस्थापनांना स्वच्छता आणि कामांचे नियोजन करणे सोपे जाईल.
वेळापत्रकात बदल: वेळापत्रकात काही बदल असल्यास, किमान २ दिवस आधी एसएमएस (SMS) द्वारे आणि सोसायटीच्या सूचना फलकावर माहिती देणे बंधनकारक असेल
वाहतूक आणि पायाभूत सुविधा
मोफत प्रवास: दैनंदिन प्रवास सुरक्षित आणि सुलभ करण्यासाठी सर्वांसाठी मेट्रो आणि PMPML बस प्रवास मोफत उपलब्ध करून दिला जाईल.
वाहतूक कोंडीवर उपाय: सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढल्यामुळे खासगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल.
कनेक्टिव्हिटी: मेट्रोची 'लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी' आणि फीडर बस सेवा सुधारण्यावर भर दिला जाईल.
आर्थिक सवलती आणि शिक्षण
मालमत्ता कर माफी: १ एप्रिल २०२६ पासून सर्व मध्यमवर्गीयांच्या मालकीची ५०० चौरस फुटांपर्यंतची घरे पूर्णपणे मालमत्ता करमुक्त केली जातील.
शिक्षण: विद्यार्थ्यांना डेटा प्लॅनसह मोफत टॅब्लेट दिले जातील, जेणेकरून शिक्षण विनाअडथळा सुरू राहील.
स्वयंरोजगार कर्ज: 'लाडकी बहीण' योजनेच्या लाभार्थ्यांना कौशल्य प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर स्वयंरोजगारासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंतचे व्याजमुक्त कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.
नवीन विकास आराखड्यात पीएमसीमधील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या हक्कांना प्राधान्य दिले जाईल. विस्थापन किंवा पाडकामाऐवजी झोपडपट्टी पुनर्वसनावर भर देण्यात येईल.
यासाठी जलद मंजुरी प्रक्रियेसह समर्पित एसआरए (झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण) कक्ष स्थापन केला जाईल, ज्यामार्फत तीन वर्षाच्या आत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असेल.
तीन वर्षात प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास, विस्थापितांना देण्यात येणाऱ्या दरमहा भाड्याची दुप्पट रक्कम देण्याची तरतूद असेल. यामुळे उपजीविका सुरक्षित राहील आणि सध्याच्या योजनेमुळे निर्माण झालेली पाडकामाची भीती दूर होईल.
सर्व कायदेशीररित्या विकसित मालमत्तांना संपूर्ण संरक्षण दिले जाईल. ज्यांच्याकडे बांधकाम परवाने, मालमत्ता कर पावत्या व महसूल मालकी नोंदी आहेत, अशा कोणत्याही मालमत्तांचे पाडकाम केले जाणार नाही.
गुंठेवारी नियमितीकरण प्रक्रिया अर्ज दाखल केल्याच्या ३ महिन्यांत पालिकेने कार्यवाही पूर्ण न केल्यास कायदेशीर अर्ज मान्य झाला असे समजण्यात येईल. सदर, प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन व पारदर्शक करण्यात येईल. अर्जाची डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली आणि वेळेत निर्णय प्रक्रियेमुळे नागरिकांना कार्यालयीन फेऱ्या, विलंब व अनावश्यक त्रास टाळता येईल.
जुन्या ईमारतींचा विकास करतांना तेथील राहिवाश्यांना तो कोणत्या पद्धतीने करावा याचे स्वातंत्र्य देण्यात येईल.
Manifesto of both NCP: दोन्ही राष्ट्रवादीचा जाहीरनामा
दैनिक आणि पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा
सर्व प्रभागांतील नळांमधून उच्च दाबाने दररोज पाणीपुरवठा केला जाईल. यामुळे सध्या उंच भागांमध्ये व कमी दाबाच्या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना भेडसावणारी कमी दाबाने पाणीपुरवठा तसेच टँकरच्या समस्येपासून मुक्तता मिळेल.
पाणीपुरवठ्याच्या निश्चित वेळा
पीएमसीच्या सर्व ४१ प्रभागांमधील नागरिकांना पाणीपुरवठ्याच्या निश्चित वेळा काही महिने आधी जाहीर केल्या जातील.
निश्चित वेळापत्रक काटेकोरपणे पाळले जाईल.
या नियोजनामुळे इमारतींना पाण्याच्या साठ्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल, लहान वस्त्यांना त्यांच्या गरजेनुसार कमी वेळेत पाणी उपलब्ध होईल आणि व्यावसायिक आस्थापनांना स्वच्छता व कामांचे सुनिश्चित नियोजन करता येईल.
प्रकाशित वेळापत्रकात कोणताही बदल असल्यास, किमान २ दिवस आधी एसएमएसद्वारे तसेच प्रत्येक सोसायटीतील सूचना फलकावर माहिती देणे बंधनकारक असेल.
टँकर माफियांचे १००% उच्चाटन
सर्व प्रभागांमध्ये टँकरच्या पाण्यावरचे अवलंबित्व पूर्णपणे संपवले जाईल.
पीएमसीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर सार्वजनिक टँकर फेऱ्यांचा डेटाबेस प्रसिद्ध केला जाईल, ज्याद्वारे दरमहा टँकर वापरातील घट नोंदवली जाईल. मासिक पारदर्शकता अहवालांत कोणत्या प्रभागांनी सर्वप्रथम टँकरवरील अवलंबित्व शून्य केले, हे स्पष्टपणे दर्शवले जाईल.
यासोबतच रेन वॉटर हारवेस्टिंग, सांडपाणी पुनर्वापर प्रणाली आणि प्रत्येक प्रभागात किमान एक सामुदायिक विहीर उभारण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल व जल, पर्यावरण, भुगर्भशास्त्र क्षेत्रातील तज्ञाच्या मार्गदर्शनात दीर्घकालीन व शाश्वत कृती आराखडा तयार करून अंबलबाजवणी करण्यात येईल.
झिरो-गळती पाणीपुरवठा नेटवर्क
पीएमसीच्या ४१ प्रभागांतील तसेच नव्याने समाविष्ट गावांमधील भूमिगत पाणीवाहिन्यांचा श्रेणीसुधार केला जाईल.
प्रत्येक १ किमी अंतरावर सेन्सर-आधारित तंत्रज्ञान बसवले जाईल, ज्यामुळे दोन तासांच्या आत गळती शोधणे शक्य होईल.
गळती दुरुस्तीसाठी २ तासांच्या आत कार्यरत होणारी जलद-प्रतिसाद पथके, १५ मोबाईल व्हॅनसह (१५ क्षेत्रीय कार्यालट प्रत्येकी एक) सज्ज ठेवली जातील.
अतिरिक्त पाणीसाठयाची उपलब्धता
शहराला आवश्यक असलेल्या पाण्याची तूट भरून काढण्यासाठी टाटाच्या मुळशी धरणातून अतिरिक्त ७ टीएमसी पाणी पुणे शहरासाठी उपलब्ध करून घेण्यात येईल. यासाठीची योजना मंजूर करून त्याची कालबद्ध अंमलबजावणी केली जाईल.
भामा आसखेड प्रकल्पातून बंद पाइपलाईन द्वारे पाणी आणण्याची, जलटाक्या आणि नेटवर्कची शिल्लक असलेली कामे पूर्ण करण्यात येतील.
पुणे शहरातील ३३ मिसिंग लिंक आणि १५ मुख्य रस्त्यांच्या दर्जात सुधार करणार. १५० किलोमीटरहून अधिक लांबीच्या या रस्त्यांमुळे संपूर्ण शहरात कुठेही जाणे सोपे होईल.
पुढील २ वर्षाच्या कालावधीत खालील कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प पूर्ण करणारः
बाणेर-पाषाण लिंक रोड (६ महिन्यात पूर्ण)
कात्रज-कोंढवा रोड (६ महिन्यात पूर्ण)
बालभारती-पौड रोड
लोकमत-सावित्री गार्डन (धायरी) रोड
भुगाव-वारजे-नांदेड सिटी-नन्हे-जांभुळवाडी रोड (PMRDA
इंटरनल रिंग रोड)
वाघोली-लोहगाव लिंक रोड
बकोरी फाटा (वाघोली)-बकोरी रोड
वाघोली-नगर रोड बायपास (३० मी. रुंद)
खाडी मशीन चौक-वडकी रोड (६० मी. रुंद)
VIT कॉलेज-कोंढवा रोड
वाकड-कात्रज सर्विस सर्व्हिस रोड (पुणे-सातारा हायवे)
आयव्ही इस्टेट (Ivy Estate) रोड (वाघोली)
३६ कि. मी. चा हाय कॅपॅसिटी मास ट्रान्झिट रोड (HCMTR) (पुणे
शहराचा इंटरनल रिंग रोड)
पुणे स्वच्छता
पुणे २०२९ पर्यंत इंदौरला मागे टाकणार, स्वच्छ सर्वेक्षणात पहिल्या तीन शहरांत स्थान मिळवणार.
१००% कचरा वर्गीकरण, कचरा कंपोस्टिंग, सांडपाणी शुद्धीकरण व पुनर्वापर, पावसाच्या पाण्याचे नियोजन (वॉटरशेड हारवेस्टिंग) आणि सौरऊर्जा वापर यांसारखे पर्यावरणपूरक उपक्रम सातत्याने राबवणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना मालमत्ता करात २०% सवलत देऊन प्रोत्साहन व ग्रीन सोसायटी म्हणून सन्मानचिन्ह दिले जाईल.
शहरातील बंद पडलेल्या कचरा प्रक्रिया व त्यावर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्पांची सखोल तांत्रिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय तपासणी करून त्यांच्या अपयशाची कारणमीमांसा केली जाईल व त्या आधारे आवश्यक संरचनात्मक सुधारणा करून हे प्रकल्प वैज्ञानिक व शाश्वत कचरा व्यवस्थापनाच्या चौकटीत पुन्हा कार्यान्वित करण्यात येतील.
डी. पी. व आर. पी. मधील १३६५ कि. मी. पैकी फक्त ४२५ कि. मी. लांबीचे रस्ते पूर्णपणे विकसित आहेत, उर्वरित ९४० कि. मी. रस्त्यांची कामे न झाल्याने उपलब्ध रस्त्यांवर तान पडतो त्यामुळे उर्वरित ९४० कि. मी. रस्त्यांची कामे कालबद्ध कार्यक्रम आखून पूर्ण करण्यात येतील.
नव्याने समाविष्ट केलेल्या सर्व गावांतील रस्ते पिंपरी चिंचवडच्या धर्तीवर विकसित करण्यात येतील. त्यामध्ये डिव्हायडर्स, स्वतंत्र फूटपाथ, एलईडी स्ट्रीट लाइट, सायनेजेस तसेच इतर आवश्यक सर्व नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.
रस्त्यावर खड्डा पडल्यास ७२ तासांच्या आत कंत्राटदाराच्या खर्चाने तो दुरुस्त केला जाईल. कामात कसूर करणाऱ्या कंत्राटदाराला दंड ठोठावला जाईल आणि त्याला काळ्या यादीत टाकले जाईल. रस्ते दीर्घकाळ टिकतील यावर भर असेल
मेडिकल सुविधा
पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात २०० 'राजमाता जिजाऊ क्लिनिक' (अद्ययावत प्राथमिक आरोग्य केंद्र) उभारली जातील. येथे तपासणी, आरोग्य सेवा आणि महत्त्वाची औषधे मोफत मिळतील, ज्यामुळे मोठ्या रुग्णालयांवरील ताण कमी होईल.
आनंदीबाई जनजागृती मोहीमः वरील सर्व आरोग्य केंद्रांच्या परिसरात दरमहा विशेष शिबिरे आयोजित केली जातील. याद्वारे नवविवाहित महिलांना सीझर टाळण्याचे उपाय, आरोग्य आणि सुरक्षित बाळंतपणाबाबत मार्गदर्शन केले जाईल. आई आणि बाळाचे आरोग्य जपण्यासाठी वेळेवर समुपदेशन आणि वैद्यकीय सल्ला दिला जाईल.
MRI, CT स्कॅन व तत्सम चाचण्या अत्यल्प दरात उपलब्ध करून देणाऱ्या लॅब PPP मॉडेल अंतर्गत उभ्या करणार,
सध्या पीएमसीद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या रुग्णालयांमध्ये मंजूर असलेल्या सुमारे ९४० बेडपैकी केवळ ४२५ बेड उपलब्ध आहेत. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी विद्यमान रुग्णालयांचे अद्ययावतीकरण केले जाईल तसेच नवीन रुग्णालयांची उभारणी करून एकूण बेडची वाढवली जाईल.
विशेषतः वाघोली (५०० बेड), अण्णासाहेब मगर रुग्णालय, हडपसर (३०० बेड), वारजे (३५० बेड) तसेच कोंढवा-येवलेवाडी-महंमदवाडी (२५० बेड) येथे नवीन रुग्णालये उभारून व विद्यमान रुग्णालयांचे अद्ययावतीकरण करून एकूण १,४०० अतिरिक्त रुग्णालयीन बेड उपलब्ध करून दिले जातील. आजच्या ४२५ बेडच्या ७ पट, असे एकूण २८०० बेड उपलब्ध होणार.
यासोबतच खालील उपक्रम हाती घेण्यात येतीलः
पीएमसीच्या अखत्यारीतील वैद्यकीय महाविद्यालयाची स्थापना
स्वतंत्र कर्करोग रुग्णालयाची उभारणी
अत्याधुनिक बर्न वॉर्ड सुविधा उपलब्ध करणे
तज्ज्ञ डॉक्टरांशी डिजिटल सल्लामसलतीसाठी टेलिमेडिसिन सेवा राबवणे
पोर्टेबल डायग्नोस्टिक युनिट्स तैनात करणे
नागरिकांना व्यापक आरोग्य विमा संरक्षण उपलब्ध करून देणे
गरीब व गरजू रुग्णांसाठी यापूर्वी लागू करण्यात आलेल्या शहरी गरीब आरोग्य योजनेअंतर्गत, सामान्य आजारांच्या उपचारांसाठी सध्या दिली जाणारी रु. १ लाखांची आर्थिक मदत वाढवून रु. २ लाख करण्यात येईल, तसेच दुर्धर आजारांच्या उपचारांसाठीची सध्याची रु. २ लाखांची मदत वाढवून रु. ५ लाख करण्यात येईल.
शहरी गरीब योजने अंतर्गत पुण्यात वास्तव्य असलेल्या पीसीएमसीच्या हद्दीतील रुग्णालयात उपचार घेतले तरी, या योजने अंतर्गत मदत करण्यात येईल.
कमला नेहरू रुग्णालयामधील आयसीयू बेड सुविधेप्रमाणेच इतरही रुग्णालयात खाजगी क्षेत्रांच्या सहभागातून (PPP मॉडेल) ७५% कमी दराने आयसीयू बेड सुविधा उपलब्ध करून देणार.
पावसाळ्ळ्यात उद्भवणाऱ्या पूरस्थिती, पाणी साचणे व नागरी अडथळे नियंत्रित करण्यासाठी शहरी वहनक्षमता, निचरा प्रणाली व हवामान बदलाच्या परिणामांचा अभ्यास करून दीर्घकालीन व प्रभावी पायाभूत सुविधा आधारित उपाययोजना राबवण्यात येतील.
नैसर्गिक जलनिचरा प्रणालीचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी शहरातील नाले व ओढे बुजवण्यावर कडक निर्बंध घालण्यात येतील आणि त्यांच्या पुनरुज्जीवनाला प्राधान्य दिले जाईल.
पर्यावरणीय संतुलन व जीवनमान उंचावण्यासाठी शहरातील हरित क्षेत्रांचे संरक्षण, संवर्धन व विस्तार करण्यासाठी नियोजनबद्ध धोरणात्मक उपाययोजना राबवण्यात येतील.
नाले, तलाव, ओढे आणि उद्याने, टेकड्या, वृक्षराजी यांचे एकत्रित नियोजन करून शहराचा नैसर्गिक ईकोलॉजीकल नेटवर्क पुनर्संचयित केला जाईल.
हवामान बदलामुळे वाढणाऱ्या अतिवृष्टी, उष्णतेच्या लाटा व पूरस्थिती लक्षात घेऊन हवामान बदलांशी जुळवून घेणारी पायाभूत सुविधा (क्लायमेट रेसिलीयंट इन्फ्रास्ट्रक्चर) जसे की जलशोषक रस्ते, स्पॉन्ज सिटी कन्सेप्ट, उष्णतारोधक साहित्य वापर यांचा समावेश पायाभूत सुविधांच्या विकासात केला जाईल.
नवीन विकास आराखड्यात पीएमसीमधील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या हक्कांना प्राधान्य दिले जाईल. विस्थापन किंवा पाडकामाऐवजी झोपडपट्टी पुनर्वसनावर भर देण्यात येईल.
यासाठी जलद मंजुरी प्रक्रियेसह समर्पित एसआरए (झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण) कक्ष स्थापन केला जाईल, ज्यामार्फत तीन वर्षाच्या आत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असेल.
तीन वर्षात प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास, विस्थापितांना देण्यात येणाऱ्या दरमहा भाड्याची दुप्पट रक्कम देण्याची तरतूद असेल. यामुळे उपजीविका सुरक्षित राहील आणि सध्याच्या योजनेमुळे निर्माण झालेली पाडकामाची भीती दूर होईल.
सर्व कायदेशीररित्या विकसित मालमत्तांना संपूर्ण संरक्षण दिले जाईल. ज्यांच्याकडे बांधकाम परवाने, मालमत्ता कर पावत्या व महसूल मालकी नोंदी आहेत, अशा कोणत्याही मालमत्तांचे पाडकाम केले जाणार नाही.
गुंठेवारी नियमितीकरण प्रक्रिया अर्ज दाखल केल्याच्या ३ महिन्यांत पालिकेने कार्यवाही पूर्ण न केल्यास कायदेशीर अर्ज मान्य झाला असे समजण्यात येईल. सदर, प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन व पारदर्शक करण्यात येईल. अर्जाची डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली आणि वेळेत निर्णय प्रक्रियेमुळे नागरिकांना कार्यालयीन फेऱ्या, विलंब व अनावश्यक त्रास टाळता येईल.
जुन्या ईमारतींचा विकास करतांना तेथील राहिवाश्यांना तो कोणत्या पद्धतीने करावा याचे स्वातंत्र्य देण्यात येईल
दैनंदिन प्रवास अधिक सुरक्षित, परवडणारा आणि सुलभकरण्यासाठी, सर्वांसाठी मेट्रो आणि पीएमपीएमएल बस प्रवास मोफत उपलब्ध करून दिला जाईल. यामुळे कुटुंबांवरील आर्थिक भार कमी होईल, शिक्षण आणि कामाच्या ठिकाणी पोहोचणे सुलभ होईल, सार्वजनिक वाहतुकीच्या वापरास प्रोत्साहन मिळेल आणि खाजगी वाहनांवरील अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी होईल, ज्यामुळे शहरातील रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल. मेट्रोची लास्ट माइल कनेक्टिविटी व फीडर बस सेवा सुधारणार.
१ एप्रिल २०२६ पासून सर्व मध्यमवर्गीयांच्या मालकीची ५०० चौरस फुटांपर्यंतची घरे पूर्णपणे मालमत्ता करमुक्त असतील, ज्यामुळे लहान घरमालक, ज्येष्ठ नागरिक आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना थेट दिलासा मिळेल.
विद्यार्थ्यांना डेटा प्लानसह मोफत टॅबलेट मिळेल, जेणेकरून शिक्षण कोणत्याही खर्चाशिवाय किंवा कनेक्टिव्हिटीच्या अडथळ्यांशिवाय सुरू राहील.
रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी किंवा विस्तारण्यासाठी रु. ५ लाखांपर्यंतचे व्याजमुक्त कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.
पुणे महानगरपालिका १५० पुणे मॉडेल शाळांना मंजुरी देईल, शाळांचे श्रेणीवर्धन करेल आणि लोकसंख्येच्या क्लस्टरनुसार टप्प्याटप्प्याने सीबीएसई आणि आयसीएसई मानकांनुसार नवीन शाळा सुरू करेल.
या शाळांमध्ये आधुनिक वर्गखोल्या, विज्ञान आणि संगणक प्रयोगशाळा, प्रशिक्षित शिक्षक, मराठीच्या पायाभूत ज्ञानासह इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण, क्रीडा सुविधा आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध असतील.
कोणतेही अतिरिक्त शुल्क नाही, प्रभाग निहाय आणि पारदर्शक देखरेख यामुळे महानगरपालिकेच्या खर्चात राष्ट्रीय स्तरावरील शिक्षण सुनिश्चित होईल, ज्यामुळे महागड्या खाजगी शाळांवरील अवलंबित्व कमी होईल.