मुंबई: राज्यात निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सुरू केलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आता सरकारची डोकेदुखी ठरू लागल्याचं चित्र आहे. योजनेसाठीचा निधी जमवताना सरकारची चांगलीच दमछाक होताना दिसत आहे. सामाजिक न्याय विभागाचा निधी पुन्हा एकदा लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवण्यात आला आहे. आत्तापर्यंत सामाजिक न्याय आणि आदीवासी विभागाचा मोठ्या प्रमाणावर निधी महिला आणि बालविकास खात्याकडे वळवला असल्याची माहिती आहे.  त्यामुळे गेल्या पाच वर्षातील सर्वात मोठी तुट सामाजिक न्याय विभाग अनुभवत आहे. लाडक्या पात्र बहिणींना दरमहा योजनेचा 1500 रूपये निधी पुरवण्यासाठी इतर विभागांच्या निधींना कात्री लावली जात आहे. मे महिन्याचा निधी पात्र महिलांना देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवण्यात आला आहे. 

लाडक्या बहिणींसाठी आत्तापर्यंत वळवलेला निधी

 - सामाजिक न्याय विभागाचा 410 कोटी तीस लाखांचा निधी दोन वेळा वळवला आहे - म्हणजेच सामाजिक न्याय या विभागाचा एकूण आतापर्यंत 820 कोटी 60 लाखांचा निधी वळवला आहे - आदिवासी विभागाचा 335 कोटी 70 लाखांचा निधी तीन वेळा वळवला आहे. - आदिवासी विभागाचे आतापर्यंत 1हजार 7 कोटी रुपये वळवण्यात आले आहेत. - दोन्ही विभागांचा मिळून 1827 कोटींचा निधी लाडके बहीण योजनेकडे वळवला आहे.-  वर्षभरात तब्बल 6 हजार 765 कोटी रुपयांचा सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवला जाणार

लाडक्या बहिण योजनेसोबत आणखी दोन योजनांसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवला जाणार आहे. वर्षभरात तब्बल 6 हजार 765 कोटी रुपयांचा सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवला जाणार आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी 3 हजार 960 कोटी रूपयांचा निधी वळवण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेसाठी 1320 कोटी तर घरकुल योजना/ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्राम विकास )1485 कोटी वळवले जाणार आहेत. 

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अधिवेशनात दिलेली माहिती आणि प्रत्यक्ष आलेल्या निधीमध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे. अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येप्रमाणे निधी दिला असल्याची माहिती सभागृहात दिली, मात्र मागील पाच वर्षांपासून निधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याच पाहायला मिळतं आहे.

मागील पाच वर्षांतील प्रत्यक्ष किती तुट 

सन 2021-22 वर्षात 4705  कोटींची तुट

सन 2022-23 वर्षात 5470 कोटींची तुट

सन 2023-24 वर्षात 6476 कोटींची तुट

सन 2024-25 वर्षात 6764 कोटींची तुट

सन 2025- 26 वर्षात 7314 कोटी रुपयांची तूट आहे 

मागील पाच वर्षांची आकडेवारी पाहता यावर्षी सर्वाधिक तूट सामाजिक न्याय विभागाची पाहायला मिळते आहे. त्यामुळे वित्तमंत्री यांनी केलेला दावा आणि प्रत्यक्ष मिळालेला निधी यात मोठ्या प्रमाणावर तफावत आहे. यावर्षी सामाजिक न्याय विभागाला 22 हजार 658 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. लाडकी बहीण आणि इतर योजनांचं अतिरिक्त मिळून 29 हजार 932 कोटीचा निधी आहे. तरीही सामाजिक न्याय विभागांमध्ये 7314 कोटी म्हणजेच एकूण बजेटच्या 2.44 टक्के निधी कमी प्राप्त झालेला आहे.