कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकारने आपल्या दुसऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक मोठे लोकाभिमुख निर्णय घेतले आहेत. महिलांसाठी दरमहा 3 हजार रुपयांची आर्थिक मदत, सरकारी बसमध्ये मोफत प्रवास आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या राज्य वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयांची माहिती महिला आणि बालकल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल (Agnimitra Paul) यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

Continues below advertisement

राज्य सरकारने 'अन्नपूर्णा योजना' (Annapurna Yojana) सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून 1 जून 2026 पासून पात्र महिलांच्या खात्यात दरमहा 3 हजार रुपये जमा केले जाणार आहेत. याशिवाय महिलांना 1 जूनपासून सरकारी बसमध्ये मोफत प्रवासाची सुविधाही मिळणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो महिलांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

Annapurna Yojana : महिलांना दरमहा 3 हजार रुपयांची मदत

लक्ष्मी भंडार योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना अन्नपूर्णा योजनेचा लाभ आपोआप मिळणार आहे. ज्या महिलांना अद्याप कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळालेला नाही, त्यांच्यासाठी लवकरच ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्यात येणार असून त्याद्वारे अर्ज करता येणार आहे.

Continues below advertisement

Free Bus Travel West Bengal : महिलांसाठी सरकारी बसमध्ये मोफत प्रवास

1 जून 2026 पासून राज्यातील महिलांना सरकारी बससेवेत मोफत प्रवास करता येणार आहे. घरगुती खर्च कमी करण्यासाठी आणि महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

7th Pay Commission : सातव्या राज्य वेतन आयोगाला मंजुरी

राज्य सरकारने आपल्या कर्मचारी, संलग्न वैधानिक संस्था आणि शैक्षणिक संस्थांतील कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या राज्य वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.

West Bengal Cabinet Decisions : पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही मोठे निर्णय

पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat) योजना लागू करणे, बीएसएफला (Border Security Force) जमीन हस्तांतरण, तसेच मृत पक्ष कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबीयांची जबाबदारी सरकारने स्वीकारण्यासारखे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले होते.

तृणमूलच्या ममता बॅनर्जी यांची 15 वर्षांची सत्ता उलथवून लावल्यानंतर भाजपचे शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनले. त्यानंतर पहिल्या आणि दुसऱ्या कॅबिनेटमध्ये मुख्यमंत्री म्हणून शुभेंदु अधिकारी यांनी धडाकेबाज निर्णय घेतल्याचं दिसून आलं. 

ही बातमी वाचा: