नवी दिल्ली: दाऊद, अंडरवर्ल्ड आणि राजकारण्यांच्या कनेक्शनबद्दल तपास केलेल्या वोहरा समितीचा अहवाल (vohra committee)  रेकॉर्डवर नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. भारतीय राजकारणी, नेते अथवा शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या उल्लेखाविषयी कोणतीही माहिती रेकॉर्डवर नसल्याचे केंद्रीय गृहखात्याने म्हटले आहे.  एका माहिती अधिकार अर्जाला उत्तर देताना केंद्रीय गृहखात्याने अशी कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे म्हटले आहे. माहिती देणे शक्य नसल्यास, अर्जाला उत्तर देताना तसे कारण दिले जाते परंतु माहितीच अभिलेखावर उपलब्ध नाही असे गृहखात्याने म्हणणे भुवया उंचावणारे आहे. याविषयी तत्कालीन गृह सचिव एन एन वोहरा यांना संपर्क केला असता त्यांनी विद्यमान गृहखात्याच्या कार्यप्रक्रियेवर टिपण्णी करण्याचा अधिकार मला नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. 

वोहरा समिती कशासाठी होती?

9 जुलै 1993 रोजी  राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण या विषयावर तपास करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. तत्कालीन केंद्रीय गृहसचिव एन. एन. वोहरा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती होती त्यामुळे समितीला वोहरा समिती म्हणून ओळखले जाते. 5 ऑक्टोबर 1993 च्या सुमारास एन एन वोहरा यांनी समितीचा अहवालाच्या केवळ तीन प्रती छापल्या. केंद्रीय गृहमंत्रालय, राज्यमंत्री आणि एक प्रत स्वतःसाठी ठेवली, असे म्हटले जाते. 

वोहरा समिती अहवाल कधीच सार्वजनिक करण्यात आला नाही. वोहरा समितीच्या अनुषंगाने  सूत्रांच्या हवाल्याने आजवर अनेकदा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या , त्यात राजकारण्यांचा उल्लेख केला गेला. राजकारणी आणि गुन्हेगार यांनी आपसात संगनमत केले असून मुंबई ब्लास्ट खटल्यातही हे कनेक्शन आहे. राजकारण्यांचा पैसा गुन्हेगार वापरतात , गुन्हेगारीतील पैसा वापरून निवडणुका लढवल्या जातात असे निष्कर्ष वोहरा समितीचे असल्याचं म्हटलं जातं. 1997 साली वोहरा समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने तपास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते 

समितीत कोण कोण होतं?

केंद्रीय गृहसचिव ( एन एन वोहरा)सचिव (रॉ)सीबीआय संचालक संचालक, इंटेलिजन्स ब्युरो सहसचिव

व्होरा समितीच्या अहवालात काय होतं? 

माफिया नेटवर्क समांतर सरकार चालवतात, असे या अहवालात म्हटले होते. इक्बाल मिर्चीविरोधात यंत्रणेने कारवाई केली नाही म्हणून त्याची प्रगती झाली. या अहवालात दाऊद इब्राहिम, इक्बाल मिर्ची, मेमन बंधू यांच्या नावाचा उल्लेख होता. गुंडांच्या टोळ्या, प्रशासन , राजकारणी व पोलीस यांचे देशभरात अनेक ठिकाणी संगनमत  आहे. अंडरवर्ल्ड पैशाचा वापर प्रशासन आणि राजकारण्यांशी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी करतात. मनी पॉवर मधून मसल पॉवर निर्माण केली जाते ज्याचा उपयोग निवडणुकीत होतो. माफियांनी चालवलेली समांतर सरकार यंत्रणा प्रत्यक्ष यंत्रणेला संदर्भहीन करून टाकते, असे या अहवालात म्हटले होते.

अहवाल गायब झाल्याने राजकीय वादळ निर्माण होणार?

वोहरा समितीचा अहवाल केंद्रीय अर्थखात्याच्या रेकॉर्डवरून गायब झाल्याचा संशय आहे. दाऊद इब्राहीम, राजकीय नेते, अंडरवर्ल्ड यांच्या कनेक्शनबाबत तपास करण्यासाठी 1993 साली तत्कालीन गृहसचिव एन एन वोहरा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन झाली होती. भारतीय राजकारणी, नेते किंवा शरद पवार यांच्या उल्लेखाविषयी कोणतीही माहिती रेकॉर्डवर नसल्याचं केंद्रीय गृहखात्याने म्हटलंय. माहिती अधिकारात ही माहिती मागवण्यात आली होती. मात्र, अशी कोणतीही माहितीच उपलब्ध नाही असं सांगण्यात आलंय. माहिती देणं शक्य नसल्यास, अर्जाला उत्तर देताना तसं कारण दिलं जातं. मात्र माहितीच अभिलेखावर उपलब्ध नाही असं गृहखात्याचं उत्तर भुवया उंचावणारं आहे.