Vasai-Virar Municipal Corporation : भाजपचे 23 नगरसेवक बाद होणार? वसई-विरार महापौर निवडणुकीआधी राजकीय खळबळ; नामनिर्देशनपत्रांमध्ये गंभीर त्रुटी

Vasai Virar City Municipal Corporation : वसई-विरार महानगरपालिकेच्या महापौर (Mayor) निवडणुकीआधी मोठा राजकीय धमाका होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

Vasai-Virar Municipal Corporation Election Results 2026

Source : ABP Majha

Vasai Virar Municipal Corporation : वसई-विरार महानगरपालिकेच्या महापौर (Mayor) निवडणुकीआधी मोठा राजकीय धमाका होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भाजपच्या (BJP) तब्बल 23 नगरसेवकांनी निवडणूक लढवताना दाखल केलेल्या नामनिर्देशनपत्रांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या सदस्यत्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत. ॲड. प्रवीण पाटील यांनी याबाबत आता वसई दिवाणी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या नगरसेवकांच्या शपथपत्रातील पडताळणी (Verification) भागावर उमेदवारांच्या सह्या नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दरम्यान, शपथपत्र हा नामनिर्देशनपत्राचा अविभाज्य भाग असून पडताळणीवर उमेदवारांच्या सह्या नसतील, तर असे प्रतिज्ञापत्र कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरत नाही. अशा परिस्थितीत संबंधित नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारतानाच निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी ती बाद करणे आवश्यक होते. मात्र, तसे न करता ही उमेदवारी वैध कशी ठरवण्यात आली, यावरून निवडणूक यंत्रणेच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. (Vasai Virar Municipal Corporation)

Vasai Virar Municipal Corporation: वसई दिवाणी न्यायालयात याचिका, 23 नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी 

या प्रकरणी ॲड. प्रविण पाटील यांनी वसई दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्यात संबंधित उमेदवार, निवडणूक निर्णय अधिकारी तसेच राज्य निवडणूक आयोगाला पक्षकार करण्यात आले आहे. सदर उमेदवारी अर्ज अवैध व घटनाबाह्य ठरवून, निवडून आलेल्या 23 नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

Vasai Virar Municipal Corporation News :  2018 मध्ये उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

विशेष म्हणजे, याआधी भाजपाने बहुजन विकास आघाडीच्या 16 नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आता मात्र भाजपच्याच 23 नगरसेवकांवर पद रद्द होण्याची टांगती तलवार लटकत असल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, 2018 मध्ये उच्च न्यायालयाने अशाच प्रकरणात पडताळणीवर सह्या नसल्याच्या कारणावरून सदस्यत्व रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता, याकडे लक्ष वेधत ॲड. प्रविण पाटील यांनी न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित नगरसेवकांची झोप उडणे निश्चित मानले जात आहे.

संबंधित बातमी: