Devendra Fadnavis: नुकत्याच झालेल्या 6 खासदारांच्या पक्षांतरावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाष्य केलं आहे. "हे ऑपरेशन आमच्या मित्रपक्षाने (शिवसेनेने) केले असून, मित्रपक्ष म्हणून आमचा त्यांना पूर्ण पाठिंबा आणि आवश्यक ती मदत होती." असे फडणवीस यांनी एका डिजिटल वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सांगितले. खासदार पक्ष बदलण्यासाठी 'निधी मिळत नसल्याचे' कारण देत असल्याचा मुद्दा त्यांनी खोडून काढला. "निधी हे एकमेव कारण असू शकत नाही. राजकारणात प्रत्येक जण आपले भविष्य पाहत असतो. जेव्हा मूळ नेतृत्व आत्मविश्वास देणे बंद करते, तेव्हा लोक जिथे भविष्य सुरक्षित आहे तिथे जातात. नेत्याने नेहमी 'लीड फ्रॉम फ्रंट' केले पाहिजे. आम्ही स्वतः अडीच वर्षे विरोधी पक्षात असताना आम्हाला एक रुपयाचा निधी मिळाला नाही, तरी आमचा एकही आमदार फुटला नाही," असा टोला त्यांनी उद्धव ठाकरेंचे नाव न घेता लगावला.
भाजपने या खासदारांना प्रवेश का दिला नाही?
फडणवीस यांनी सांगितले की, "आम्ही साधारणपणे आमचं दार बंद ठेवलं. स्पष्ट सांगायचं झालं तर आमचं दार बंद होतं. आम्ही या कोणाही करता भाजपचं दार उघडलं नव्हतं. कारण आमचं असं मत होतं की, त्यांना जर जायचं असेल तर त्यांनी शिवसेनेत जावं. शिवसेना हा त्यांचाच पक्ष आहे, ते शिवसेनेत निवडून आलेले आहेत; त्यामुळे त्यांनी शिवसेनेतच जावं. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षातनं आम्ही प्रयत्नही केला नाही. हे खरं आहे की, त्यातल्या एक-दोन लोकांनी इच्छा पण प्रदर्शित केली की, आम्हाला भाजपमध्ये यायचंय. पण आम्ही त्यांना स्पष्ट सांगितलं की, आमच्याकडे व्यवस्था सध्या नाही."दरम्यान, महायुती सरकारमधील वादांच्या चर्चांवर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले. "सरकार अत्यंत 'स्मूथ' चालले असून मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्व धोरणात्मक निर्णय एकमताने घेतले जातात. तीन वेगवेगळे पक्ष एकत्र असल्याने स्थानिक पातळीवर काही स्पर्धात्मक हितसंबंध असू शकतात, पण ती तात्पुरती भांडणे आहेत." तसेच, दिल्ली हायकमंडने महाराष्ट्रातील छोटे-मोठे विषय राज्यामध्येच सोडवण्याचे निर्देश दिले असून दिल्लीला इतर अनेक कामे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
50 हजार कोटींची टेंडर्स रद्द आणि खंडणीखोरीला चाप
प्रशासकीय पारदर्शकतेवर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, काही विकासकामांचे 'ओव्हर-डिझाईन' आणि 'ओव्हर-एस्टिमेशन' झाले होते. ही बाब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर सरकारने तात्काळ 50 हजार कोटी रुपयांची टेंडर्स रद्द केली. समृद्धी महामार्गाच्या गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जोडणाऱ्या उप-मार्गांचे इस्टिमेट्स नव्याने तयार करून शासनाचे 7 हजार कोटी रुपये वाचवले आहेत. याशिवाय, मुंबई मनपामध्ये 'अबोव्ह टेंडर' न देण्याचा कडक नियम लागू करण्यात आला आहे. एमआयडीसी आणि बिझनेस क्षेत्रातील राजकीय खंडणीखोरी जवळपास संपवत आणली असून गुन्हेगारांवर 'मोका' अंतर्गत कडक कारवाई केली आहे. याचा 'पॉलिटिकल फंडिंग'शी संबंध नसून हे वैयक्तिक फायद्यासाठी चालणारे प्रकार होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
इतर महत्वाच्या बातम्या