MVA Meet Electoral Officer : मनसे-मविआच्या दोन शिष्टमंडळांनी घेतली भेट; एक शिष्टमंडळ चोकलिंगम यांच्या भेटीला तर दुसरं दिनेश वाघमारेंच्या भेटीला, कोण काय म्हणालं, मागण्या काय?
MVA MNS Meet Electoral Officer : शिष्टमंडळातील राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शेकापचे जयंत पाटील, शरद पवार, जयंत पाटील, हे प्रमुख नेते महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, एस. चोकलिंगम यांना भेटले.
मुंबई: महाविकास आघाडी आणि मनसे यांची एक नव्हे तर दोन शिष्टमंडळाने निवडणूक (MVA MNS Meet Electoral Office) आयोगाची भेट घेतली. यातील एक शिष्टमंडळ मुख्य अधिकाऱ्यांना भेटलं तर दुसरं शिष्टमंडळ राज्य निवडणूक आयोगाला भेटलं आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीनंतर आता महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था या निवडणुका लागणार आहेत. त्याच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रक्रिया निकालाच्या अडचणी आणि मतदार यादीमधील घोळ यावरती या बैठकीमध्ये चर्चा झाली आहे. आगामी महानगरपालिका आणि स्वराज्य संस्था निवडणुका पारदर्शक पद्धतीने पार पाडाव्या यासाठी ही भेट घेतली आहे आणि महाविकास आघाडीसह मनसेच्या शिष्टमंडळातील राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शेकापचे जयंत पाटील, शरद पवार, जयंत पाटील, हे प्रमुख नेते महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, एस. चोकलिंगम यांना भेटले.(MVA MNS Meet Electoral Office)
तर यातील एक शिष्ट मंडळ सीईओंच्या भेटीला गेले आहे. दुसऱ शिष्टमंडळ अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वात भेटून आले आहे. या बैठकीमध्ये महाविकास आघाडीसह राज्यातील इतर विरोधी पक्षातील प्रमुख नेते देखील उपस्थित होते. चोकलिंगम यांच्या बैठकीला शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, संदीप देशपांडे, जयंत पाटील हे देखील उपस्थित होते. शेकापचे जयंत पाटील, जयंत पाटील काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात वर्षा गायकवाड यादेखील उपस्थित होत्या. आज सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ निवडणूक आयोगांच्या मुख्य अधिकाऱ्यांचे भेट घेणार आहे तसेच दुसरे एक शिष्टमंडळ राज्य निवडणूक आयोगाचे दिनेश वाघमारे यांची भेट घेणार आहे, अशी माहिती ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी दिली होती. दिनेश वाघमारे यांची भेट घेणाऱ्या शिष्टमंडळामध्ये अंबादास दानवे यांचे हे शिष्टमंडळ आयोगाच्या भेटीला गेले होते. शिष्टमंडळांनी भेटीवेळी निवडणूक अधिकाऱ्यांना एक निवेदन दिले असून त्यातूनही काही खरमरीत सवाल विचारण्यात आले. सर्व पक्षाचे शिष्टमंडळ आज सगळे एकत्र आले. सगळेजण राज्य मुख्यनिवडणूक अधिकारी यांच्या सोबत बैठक घेतली. दुसर शिष्टमंडळ अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वात भेटून आले आहे. उद्या चोकलिंगम आणि वाघमारे यांच्यात एकत्रित बैठक होणार आहे. उद्या पुन्हा चर्चा होणार आहे. त्यामुळे उद्या पत्रकार परिषद होईल. आज पत्रकार परिषद होणार नाही असं महाविकासआघाडी आणि मनसेकडून सांगण्यात आलं आहे.
MVA MNS Meet Electoral Officer : बैठकीत कोण काय बोललं?
विरोधकांचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला कळवणार - आयोग
निवडणूक लागलेली नाही तरी मतदान नोंदणी बंद का केली ? - राज ठाकरे
जे आज 18 वय पूर्ण करत आहे, त्यांनी मतदान करू नये का ? - राज ठाकरे
३१ जानेवारी पर्यंत निवडणूक घेण्याचे आपल्याला आदेश आहे. आपण आम्हाला उत्तर द्या की तुम्ही निवडणुकीसाठी सज्ज आहात का ?- राज ठाकरे
दोन दोन ठिकाणी मतदारांचे नाव - राज ठाकरे
मतदार याद्यांमध्ये प्रचंड घोळ - राज ठाकरे
वडिलांचं वय मुलाच्या वयापेक्षा कमी - राज ठाकरे
राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखांना बोलवा, सविस्तर चर्चा होईल - राज ठाकरे
निवडणूक याद्यांमध्ये एवढा घोळ, तुम्ही कसं निवडणुकांना सामोरे जाता ? - राज ठाकरे
मतदान कुणाला जातं हे कळतं नाही - उद्धव ठाकरे
देशात आता कुठेच निवडणुका नाहीत तर VVPat आणा - उद्धव ठाकरे
आमच्या पक्षाकडून दिल्लीला आणि महाराष्ट्र आयोगाला पत्र दिले होते. आयोग म्हणतं की पत्रच आले नाही. आमच्याकडे पुरावे आहेत. अनेक घरं अशी आहे जी अस्तित्वात नाही, पण तिथे मतदार असल्याचे - राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील
एखादं सॉफ्टवेअर वापरुन दुबार मतदार मतदार यादीतून बाहेर काढा- राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील
मतदार यादींमध्ये दुरुस्ती करुन निष्पक्ष मतदान घेतले जावे. आम्ही काही दिवसांत तुम्हाला काही पुरावे देणार असून खोटे मतदार हे लाखांच्या घरात असल्याचा दावा - राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील
MVA MNS Meet Electoral Officer : काय आहेत मागण्या?
१) २०२४ मध्ये लोकसभेच्या आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. या दोन्ही निवडणुकांच्या दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर नवीन मतदार नोंदणी झाली आणि नावं वगळलीदेखील गेली... पण जी नावं वगळली त्याची यादी किंवा त्याचा तपशील राजकीय पक्षांना किंवा मतदाराला बघायला का मिळत नाही? एखाद्या व्यक्तीचं नाव का वगळलं गेलं याची कारणं त्याला किंवा राजकीय व्यवस्थेला कळायला नको का? त्यामुळे निवडणूक आयोगाने जी नावं वगळली आहेत, त्याचा पूर्ण तपशील आणि ती नावे ही त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिलीच पाहिजेत. कारण तो प्रत्येक मतदाराचा अधिकार आहे.
२) महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०२४ ला झाल्या आणि त्यादरम्यानची मतदार यादी ३० ऑक्टोबर २०२४ ला प्रसिद्ध झाली. मात्र त्यानंतर ऑक्टोबर २०२४ ते जुलै २०२५ च्या दरम्यान यादीत जी नावं समाविष्ट झाली, ती नावं व नवीन यादी अजूनही प्रसिद्ध का झाली नाही? मतदार यादीवर अभ्यास करणे हा प्रत्येक राजकीय पक्षाचा हक्क आहे, पण राजकीय पक्षांनाच किंवा आम्ही तर म्हणतो अगदी सामान्य माणसालासुद्धा मतदार यादी का बघायला मिळत नाही आहे. ही यादी लपवण्यात काही राजकीय छुपे हेतू आहेत की, कोणाचा तरी दबाव आहे? असं काही असल्यासनिवडणूक आयोगाने तसं स्पष्ट सांगावं आणि जर यादी प्रसिद्ध करायचीच नसेल तर निवडणुकीचा फार्स कशाला करायचा?
३) निवडणूक आयोगाने १ जुलै २०२५ च्या मतदार यादीवर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असं घोषित केलं. म्हणजे जुलै २०२५ नंतर ज्यांचं वय १८ पूर्ण होईल त्यांनी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी पुढे ५ वर्षे थांबायचं? निवडणुकीची घोषणा होईपर्यंत जो जो मतदार १८ वर्षांचा होईल त्या प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार मिळायलाच हवा.
४) महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नाशिकमध्ये मोठ्या प्रमाणावर परराज्यातून कामासाठी येणाऱ्यांचा भरणा आहे. यातील अनेक मतदार त्यांच्या मूळच्या राज्यातदेखील मतदार असतात आणि इथे पुन्हा महाराष्ट्रात पण मतदार म्हणून स्वतःची नोंदणी करून घेतात. मुळात दोन दोन ठिकाणी मतदार म्हणून नोंदणी करणे, मतदान करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. पण मुळात दुबार नोंदणी होऊ नये, ही जबाबदारी निश्चितच आहे निवडणूक आयोगाची आहे. पण अशी दुबार नोंदणी काढण्यासाठी तेथील निवडणूक आयोग नक्की काय प्रयत्न करत आहे? जर बिहारमध्ये दुबार नाव नोंदणी काढण्यासाठी तेथील निवडणूक आयोगाने विशेष मोहीम राबवली तर मग महाराष्ट्रात तसा प्रयत्न स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांआधी का दिसत नाही आहे? दुबार नोंदणी काढण्यासाठी 'डी-डुप्लिकेशन' पद्धतीचा वापर करावा.
५) महापालिका निवडणुकांसाठी व्हीव्हीपॅट वापरलं जाणार नाही असं निवडणूक आयोगाने सांगितलं, असं का? निवडणूक आयोगाचं असं म्हणणं आहे की, व्हीव्हीपॅटसोबत जोडण्याकरिता आवश्यक असलेल्या ईव्हीएम त्यांच्याकडे पुरेशा नाहीत? मुळात २०२२ मध्ये होणाऱ्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता २०२६ मध्ये होणार आहेत. मग ४ वर्षात निवडणूक आयोग तयारी तरी कसली करत होते? आजपर्यंत हजारो करोड रुपये खर्च करून जी व्हीव्हीपॅट मागवली गेली ती नक्की कुठे आहे? सामान्य जनतेचा ईव्हीएमवरच विश्वास नाही. त्यामुळे त्यांच्यासाठी खातरजमा करून घेण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे 'व्हीव्हीपॅट. तोच मार्ग तुम्ही बंद करणार असाल तर निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर लोकांनी विश्वास कसा ठेवायचा?
६) वरं, प्रभाग पद्धतीने जिथे निवडणुका होणार आहेत, तिथे व्हीव्हीपॅट पद्धत वापरता येणार नाही असं निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे, अरे मग प्रभाग पद्धतच रद्द करा की! खर तर प्रभाग पद्धत मुळात आणलीच कशासाठी? त्यांचा मतदारांना काय उपयोग? मतदारांनी तरी चार चार वेळा मतदान का करायचं? निवडणुकांनंतर कामासाठी त्यांनी कोणत्या नगरसेवकाकडे जायचं? तेच नगरसेवक आपापसात क्रेडिटसाठी आणि (इतर) गोष्टींसाठी भांडत बसतात. मग प्रभागातील कोण बघणार? ही अशी निवडणूक पद्धत तर संपूर्ण भारतात कुठेच नाहीये मग फक्त महाराष्ट्रातच का लागू आहे? सत्ताधायींच्या सोयीसाठी का? असो.
पण मुंबईत जिथे प्रभाग पद्धतच नाही, तिथे पण निवडणूक आयोग व्हीव्हीपॅट सुविधा असलेली ईव्हीएम मशिन्स देऊ शकत नसेल तर आमची अशी मागणी आहे की, मग मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका या बैलेट पेपरवरच घ्या.
महत्त्वाच्या बातम्या
