Supreme Court on Jantar Mantar CJP Protest : 'नीट' (NEET) पेपरफुटी प्रकरणात 'कॉकरोच जनता पार्टीने' (CJP) जंतर-मंतरवर (Jantar Mantar CJP Protest) केलेल्या ऐतिहासिक आंदोलनानंतर आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनाआपल्यापदाचाराजीनामाद्यावा लागलाआहे. असंअसलंतरी आंदोलनादरम्यानविद्यार्थी आंदोलकांवरपोलिसांनी केलेल्यालाठीचार्जच्यामुद्द्यावरूनदेशाचंराजकारणतापलंआहे. एकीकडे जंतर मंतर येथील सीजेपीच्या आंदोलनादरम्यानच्याहिंसाचारवरविरोधकांनीसरकारलाजाबविचारलाअसतानादुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) देखीलयाबाबतमहत्वाचंनिरीक्षणनोंदवलंआहे. आंदोलनातील पोलिसांच्या (Delhi Police) अत्याचाराचे समर्थन करता येणार नाही, लाठीमाराची चौकशी झाली पाहिजे, असानिर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानेदिलाआहे. त्यामुळे आधी धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनाम्याने काहीसेअडचणीत आलेल्या सरकारसह दिल्ली पोलिसांनाही हिशेब द्यावा लागणार असल्याची चर्चा आहे.
Supreme Court : 'पोलीस आणि आंदोलक या दोघांनी केलेल्या अत्याचारांची निष्पक्षपणे चौकशी झाली पाहिजे'.
दिल्ली पोलीस आणि आंदोलक दोघांनी केलेल्या मर्यादाभंगाची निष्पक्ष चौकशी आवश्यक असल्याचेमत सर्वोच्च न्यायालयानेनोंदवलेआहे. सोबतच 'प्रत्येक नागरिकाचा शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा हक्क संविधानाने संरक्षित आहे आणि त्याचे रक्षण झालेच पाहिजे' असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानेनोंदवलंआहे. पेपरफुटीविरोधात देशभरात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनांवर सुप्रीम कोर्टानी टिप्पणी करतानापुढेसांगितलंकी, 'पोलीस आणि आंदोलक या दोघांनी केलेल्या अत्याचारांची निष्पक्षपणे चौकशी झाली पाहिजे'. सरन्यायधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानेही टिप्पणी दिलीआहे. 'केवळ आंदोलन होत आहे म्हणून शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार नाकारला जाऊ शकत नाही' असेही सर्वोच्च न्यायालयानेम्हटलंआहे.
Supreme Court : केवळ आंदोलन होते आहे म्हणून पोलिसांच्या अत्याचारांचे समर्थन करता येणार नाही
दरम्यान, 'पोलिसांच्या अत्याचारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि आंदोलने हाताळण्यासाठी एकसमान राष्ट्रीय नियमावलीची मागणी केलीय. केवळ आंदोलन होते आहे म्हणून पोलिसांच्या अत्याचारांचे समर्थन करता येणार नाही' असेही सर्वोच्च न्यायालयानेम्हटलंआहे. या संदर्भातील सर्व याचिका उद्या एकत्र सूचीबद्ध केल्या जाव्यात, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. तर 'आंदोलन म्हणजे लाठीचार्ज नव्हे आणि आंदोलन म्हणजे हिंसाचारही नव्हे. या विषयावर संपूर्ण देशासाठी एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वांची आवश्यकता आहे. याचिकाकर्त्यांनी किंवा सरकारनी परस्परविरोधी भूमिका घेऊ नये' अशीटिप्पणी कोर्टाची सुनावणी वेळी केलीआहे.
इतरमहत्वाच्याबातम्या