Shivsena Party Symbol Hearing In Supreme Court: शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणाशी संबंधित (Shivsena Party Symbol Hearing) याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज (15 मे) सुनावणी पार पडली. आजच्या या सुनावणीत सरन्यायाधीश सुर्यकांत यांनी ठाकरेंचे वकील देवदत्त कामत यांनी चांगलेचं सुनावले.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील वकिलांनी प्रकरणाची लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. सुनावणीदरम्यान वकिलांनी प्रकरण प्रलंबित असल्याने त्यावर तातडीने सुनावणी होणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. त्यावर सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट शब्दांत प्रतिक्रिया देताना नाराजी व्यक्त केली. सर्वप्रथम तुम्ही तुमच्या लोकांना माध्यमांमध्ये जाऊन सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेत नाही असे बेजबाबदार विधान करण्यापासून थांबवा,” असे सरन्यायाधीशांनी सुनावणीदरम्यान म्हटले.. तसेच शिवसेना पक्ष चिन्ह प्रकरणी पुढील सुनावणी 30 जुलै रोजी होईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. (Shivsena Party Symbol Hearing In Supreme Court)
सर्वोच्च न्यायालयात नेमकं काय घडलं? (Shivsena Party Symbol Hearing In Supreme Court)
- ठाकरेंचे वकील देवदत्त कामत - कोर्टाने आपल्या सोयीनुसार लवकरात लवकर हे प्रकरण हाती घ्या.
- सरन्यायाधीश- सर्वप्रथम, तुम्ही तुमच्या लोकांना माध्यमांकडे जाऊन 'सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देत नाहीये' अशी बेजबाबदार विधाने करण्यापासून थांबवा.
- सरन्यायाधीश- तुम्ही हे इथे मागता आणि मग म्हणता की सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देत नाहीये. आम्ही एक इशारा देत आहोत. शब्दांचा वापर जपून करा. अशाप्रकारचे वर्तन स्वीकारणार नाही
- देवदत्त कामत - हे प्रकरण आज निर्देशांसाठीच्या यादीत दाखवण्यात आले होते.
- सरन्यायाधीश - आम्ही दोन्ही पक्षांकडून सहकार्याची अपेक्षा करतो.
- कामत - आम्हाला काही अडचण नाही, जेव्हा माननीय न्यायाधीशांना प्रत्येक पक्षासाठी दोन तासांचा वेळ मिळेल, तेव्हा आपण हे प्रकरण निश्चित करू शकता.
- कामत -आम्ही चिंतीत आहोत कारण आम्ही 3 वर्षांपासून वाट पाहत आहोत.
- सरन्यायाधीश - आम्ही एक तारीख निश्चित करू. चिंता ही आहे की सुनावणीच्या कोणत्याही टप्प्यावर जो काही विलंब झाला आहे, त्यावर अशी बेजबाबदार विधाने केली जात आहेत.
- मुकुल रोहतगी - आम्हाला माहित आहे की किती दबाव आहे...
- सरन्यायाधीश - आम्ही दुपारी 4 वाजेपर्यंत इथे बसलो आहोत. जर कोणी आम्हाला रिकामे बसलेले पाहिले तर आम्ही समजू शकतो.
- कामत - वकील अशा विधानांना कधीही पाठिंबा देणार नाहीत.
- रोहतग - यात काही शंका नाही की न्यायालयाने सर्वांशी खूप संयमाने आणि दयाळूपणे वागले आहे. कोणत्याही बाजूच्या कोणत्याही पक्षकाराला असे बोलण्याचा अधिकार नाही.
- बेजबाबदार विधाने नको , न्यायालयाच्या ठाकरेंच्या वकिलांना सूचना
- मुख्य न्यायमूर्ती सुर्यकांत: जेव्हा प्रकरण सूचीबद्ध केले जाते, तेव्हा तुम्ही तारीख द्या म्हणता आणि नंतर माध्यमांमध्ये जाऊन वक्तव्ये करता. मी हे सहन करणार नाही. काळजीपूर्वक वागा.
- ठाकरेंकडून देवदत्त कामत: या प्रकरणाला दोन-तीन तास लागतील. जेव्हा तुम्हाला थोडा वेळ मिळेल तेव्हा आम्ही काही दिवसांत ते संपवू. आम्हाला काहीही अडचण नाही. आम्ही तीन वर्षांपासून तयार आहोत.
- सरकारच्या वतीने मुकुल रोहतगी- कृपया हे जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात ठेवा.
- मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले, समस्या राजकीय नेत्यांकडून होणारी वक्तव्ये यात आहे. आम्ही सध्या सायंकाळी 4 वाजून गेल्यावर बसलो आहोत. जर आम्ही नुसते बसून राहिलो तर वेगळी गोष्ट आहे. आम्ही सतत प्रयत्न करत असतो कारण सर्व प्रकरणे एकाच दिवशी ऐकली जाऊ शकतात.
- सरकारी वकील रोहतगी - कोणालाही कोणत्याही बाजूने अशी वक्तव्ये करता येणार नाहीत.
- 30 जुलैला पुढील सुनावणी - कोर्ट
गेल्या तीन वर्षांपासून याचिका प्रलंबित- (Shivsena Party Symbol Hearing)
शिवसेना पक्ष आणि या पक्षाचं निवडणूक चिन्ह असलेला धनुष्यबाण कोणाचा, या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 2022 साली एकसंध शिवसेनेतून फुटलेल्या एकनाथ यांचा पक्ष हाच खरा शिवसेना पक्ष असल्याच्या आणि त्यांना धनुष्यबाण हे चिन्ह वापरण्यास मुभा देणाऱ्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.
शिवसेना आणि धनुष्यबाण वादाचा घटनाक्रम-
-जून 2022 मध्ये शिवसेनेत फूट पडली, जेव्हा एकनाथ शिंदे यांनी पक्षातील 40 आमदारांसह बंडखोरी केली. यामुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि शिंदे यांनी भाजपच्या समर्थनाने नवीन सरकार स्थापन केले. फेब्रुवारी 2023 मध्ये, निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचे नाव आणि "धनुष्यबाण" हे निवडणूक चिन्ह एकनाथ गटाला दिले. यामुळे उद्धव ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला. ठाकरे गटाला "शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)" हे नाव आणि "मशाल" हे नवीन चिन्ह देण्यात आले.
-उद्धव ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात 22 फेब्रुवारी 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली. या याचिकेत त्यांनी "शिवसेना" नाव आणि "धनुष्यबाण" चिन्हावर दावा केला.
-ठाकरे गटाने असा युक्तिवाद केला की, निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा आहे आणि पक्षाची मूळ ओळख धनुष्यबाण चिन्हाशी जोडलेली आहे, ज्यामुळे मतदारांमध्ये गोंधळ होऊ शकतो.
- सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला, परंतु पूर्ण निकालापर्यंत शिंदे गटाला चिन्हाचा तात्पुरता वापर करण्याची परवानगी दिली.
- मे 2025 मध्ये (7 मे) सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी झाली, परंतु निकाय निवडणुकांपूर्वी तातडीने सुनावणी घेण्यास कोर्टाने नकार दिला. न्यायमूर्ती सूर्या कांत यांनी म्हटले की, स्थानिक निवडणुकांमध्ये चिन्हाचा फारसा प्रभाव पडत नाही.
- ठाकरे गटाने राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रकरणातील निकालाचा दाखला देत युक्तिवाद केला, जिथे अजित पवार गटाला चिन्ह वापरताना जाहीरपणे स्पष्ट करावे लागले की त्यांचा तात्पुरता वापर आहे.
- शिवसेना फुटीशी संबंधित आमदार अपात्रता प्रकरणात, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जानेवारी 2024 मध्ये शिंदे गटाला "खरी शिवसेना" म्हणून मान्यता दिली. ठाकरे गटाने हा निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिला आहे, परंतु त्याची सुनावणी स्वतंत्रपणे सुरू आहे.