EVM घोळाबाबत याचिका; सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे निर्देश

केरळमध्ये कासरगोड लोकसभा मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाला 1 अधिक मतदान झाल्याच्या प्रकरणावर उत्तर देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणुकांचं रणशिंग फुंकलं असून प्रचाराच्या तोफा धडाडत आहेत. भाजपाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (Narendra Modi) नेतृत्त्वात यंदा अब की बार 400 पार असा नारा दिलाय. मात्र, भाजपाच्या या घोषणेवरुन विरोधकांकडून ईव्हीएमच्या घोळावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. ईव्हीएम (EVM) मशिनमध्ये घोटाळा करुनच भाजपा 400  पार जाणार असल्याचं विरोधकांकडून जाहीरपणे बोललं जात आहे. मात्र, जिथं भाजपा उमेदवार निवडून येतो तिथेच घोळ होतो का, जिथे काँग्रेसचं सरकार येतं, तिथं ईव्हीएम बरोबर असतं का, असा प्रतिसवाल भाजपाकडून विचारला जातो. दरम्यान, याच अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात ईव्हीएमसंदर्भात दाखल याचिकेवर न्यायालयाने आज महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. 

केरळमध्ये कासरगोड लोकसभा मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाला 1 अधिक मतदान झाल्याच्या प्रकरणावर उत्तर देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. सध्या व्हीव्हीपॅटमधील मतदानाची 100 टक्के मोजणी केली जावी. या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्या दरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी केरळमधील या घटनेचा उल्लेख केला. त्यावेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने आज निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.  

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तीवाद करताना ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी केरळ मधील स्थानिक वृत्तपत्राच्या बातमीचा दखल देत लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर इव्हीएम मशीनच्या डेमो दरम्यान 4 इव्हीएम मशीनमध्ये भाजपला मत गेल्याचा दावा एलडीएफ आणि युडीएफ (Left Democratic Front (LDF) and the United Democratic Front (UDF) च्या उमेदवाराने केला आहे. तसेच रिटर्नींग ऑफिसरकडे या संदर्भात तक्रारदेखील केल्याचं त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनासा आणून दिले. 

प्रशांत भूषण यांनी या प्रकरणाची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली असता, या प्रकरणाची सुनावणी करत असलेल्या न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने नक्की काय घडलंय याची चौकशी करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे, ईव्हीएमच्या घोळावरुन किंवा आरोपावरुन न्यायालयही गंभीर असून निवडणूक आयोगाला ही बाब गंभीरतेने घेण्याचेच निर्देश देण्यात आल्याचं यावरुन दिसून येते. 

आयोग व केंद्र सरकारला नोटीस 

ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट पडताळणी करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली होती. निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला ईव्हीएम मशीनमधील मते आणि व्हीव्हीपॅट मशीनमधील सर्व पावत्या पडताळणी संदर्भात ही नोटीस होती. ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट पडताळणी शक्य आहे का, हे केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून अपेक्षित आहे. त्यातच, आता केरळमधील अधिकच्या 1 मतावरुन चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

हेही वाचा