State Women Commission: महिलांबाबतची धोरणं ठरवण्याची अक्कल फक्त पुणे-मुंबईच्या लोकांना आहे का? विदर्भाला प्रतिनिधित्व न मिळाल्याने नीलम गोऱ्हेंवर आगपाखड
Rupali chakankar: रुपाली चाकणकरांच्या पदावर गंडांतर, नीलम गोऱ्हेंच्या नेतृत्त्वाखाली महिला आयोगाच्या कारभाराची झाडाझडती, वैष्णवी हगवणे प्रकरणानंतर निर्णय
State Women Commission: विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज मुंबई येथे महिला आयोगाच्या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी महिला आयोगाच्या काही माजी सदस्या आणि महिला क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला कार्यकर्त्यांची बैठक बोलावली आहे. मात्र, या बैठकीचं निमंत्रण विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अलिकडच्या 15 वर्षांत आयोगावर काम केलेल्या माजी सदस्यांना नसल्याने वाद निर्माण झाला आहे. विदर्भातील अकोल्याच्या डॉ. आशा मिरगे (Asha Mirge), नागपूरच्या आभा पांडे, निता ठाकरे आणि चंद्रपूरच्या डॉ. विजया बांगडे यांनी अलिकडचा काळात आयोगावर सदस्य म्हणून काम केलंय. या चौघीनांही या बैठकीचं कोणतंही निमंत्रण नाही. यासोबतच मराठवाड्यातील आयोगाच्या माजी सदस्य आणि महिला कार्यकर्त्यांनाही या बैठकीचं निमंत्रण नाहीय.
आशा मिरगे सध्या शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत आहेत. आभा पांडे या अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत, विजया बांगडे या काँग्रेस तर निता ठाकरे या भाजपमध्ये आहेत. विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण जास्त असतांना या दोन भागांना बैठकीतून का डावललंय असा संतप्त सवाल डॉ. आशा मिरगे यांनी डॉ. नीलम गोऱ्हे यांना विचारला.
नीलम गोऱ्हे यांनी बोलावलेल्या बैठकीला विदर्भातील कोणालाही प्रतिनिधित्व नाही, याला काय म्हणायचं? महिलांवरील सगळे अत्याचार मुंबई आणि पुण्यातच होतात का? सगळ्या धोरणात्मक गोष्टी ठरवण्याची समज पुणे आणि मुंबईच्या लोकांना आहे का? विदर्भातील लोकांना ही समज नाही का? मला नीलम गोऱ्हेंची अक्कल काढायची नाही, त्या घटनात्मक पदावर आहेत. पण आमचा मुख्यमंत्री संपूर्ण महाराष्ट्रावर राज्य करतो आणि महिलांसंदर्भातील धोरणे ठरवताना बैठकीत विदर्भातील एकाही महिला चळवळीतील कार्यकर्तीला बोलावले जात नाही. हे सगळे म्हणजे 'आम्ही करु तो कायदा', 'आमची राजकीय पोळी भाजू' अशा पद्धतीचे वागणे आहे, अशी टीका आशा मिरगे यांनी केली.
Rupali Chakankar: रुपाली चाकणकरांना महिला आयोगाच्या कारभाराची समज आहे, हा गैरसमज आहे: आशा मिरगे
अजित पवार लाडकी बहीण योजनेबाबत बोलले आहेत. निवडणुकीच्यावेळी त्यांनी महिलांच्या प्रतिज्ञापत्रांची छाननी केली नाही. आता योजनेत बोगस लाभार्थी असल्याचे म्हणतात, मग हा सगळा फुकट गेलेला पैसा आम्हा करदात्यांचा होता. रुपाली चाकणकर यांना महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी बसवण्यात आले आहे. त्यांना महिला आयोगाच्या कारभाराबाबत ज्ञान आहे, असे सांगून आपली दिशाभूल केली जात आहे. मध्यंतरी 'एबीपी माझा'वरील झिरो अवर कार्यक्रमात रुपाली चाकणकर यांनी पीसीपीएनडीटी कायद्याचा उल्लेख पीसीपीएनटी असा केला होता. त्या गर्भलिंगनिदानला गर्भनिदान म्हणतात, अशी टीकाही आशा मिरगे यांनी केली.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
