Shivsena Symbol Case in Supreme Court: विधीमंडळ पक्षाची सत्ताधारी पक्षाला अशा प्रकारे विक्री कशी होऊ शकते? त्यांना थेट मुख्यमंत्री पदावर बसवायचे आणि त्याला 'बदलती राजकीय परिस्थिती' म्हणायचे? अशा मार्गाने तर तुम्ही कोणतेही निवडून आलेले सरकार पाडू शकता! कायद्याला लोकशाहीची अशी विटंबना करू देऊ नका. आपल्या डोळ्यांसमोर लोकशाहीचा असा संकोच होताना आम्ही पाहू शकत नाही, अशा शब्दात ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला साद घातली.
फक्त आमदारांच्या बहुमताच्या आधारे फूट मानली
शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह सुनावणी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असून ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. कपिल सिब्बल यांनी आजच्या युक्तीवादामध्येही निवडणूक आयोगाच्या कारभाराची चिरफाड केली. सिब्बल यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाकडून 2018 चे पक्षसंविधान पूर्णपणे डावलण्यात आले. फक्त आमदारांच्या बहुमताच्या आधारे पक्षात पडलेली फूट गृहीत धरली गेली. 'पक्षसंविधान हुकूमशाही पद्धतीचे आहे, त्यामुळे मी त्याकडे लक्ष देणार नाही', अशी भूमिका घेतली गेली. वास्तविक पाहता, पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेत आमचे बहुमत खूप मोठे होते. परंतु निवडणूक आयोगाने (ECI) ही संघटनात्मक रचनाच दुर्लक्षित केली आणि पक्षसंविधान अयोग्य ठरवण्याचा प्रयत्न केला, अस आरोप त्यांनी केला.
सिब्बल यांनी सांगितले की, 30 जून रोजी जेव्हा ते (एकनाथ शिंदे) मुख्यमंत्री झाले, त्यानंतर आमच्यासोबत असलेले लोकही दूर गेले. ही गळती पुढेही सुरूच राहिली आणि ती आजही सुरू आहे. जर तुम्ही अशा प्रकारच्या राजकीय घडामोडी घडू दिल्या, ज्यात विधीमंडळ पक्षाचा एक गट वेगळा होतो, स्वतःलाच मूळ पक्ष म्हणवून घेतो आणि थेट निवडणूक आयोगाकडे जातो तर लोकशाहीची आत्महनन असल्याचे ते म्हणाले.
मग ते अशी लंगडी सबब कशी सांगू शकतात?
गेली 13 वर्षे निवडणूक आयोगाला दुसरी कोणती पक्षाची घटना आहे का, हे शोधता आले नाही? हा भारताचा निवडणूक आयोग आहे जो सर्व राजकीय पक्षांची स्थापना आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांवर देखरेख ठेवतो. मग ते अशी लंगडी सबब कशी सांगू शकतात की ही पक्षाची घटना आयोगाच्या रेकॉर्डवर नाही? मला फक्त एवढेच सांगायचे आहे की, ही रचना हुकूमशाही आहे असा निष्कर्ष काढण्यासाठी आयोगाकडे कोणताही पुरावा नव्हता, अशा शब्दात कपिल सिब्बल यांनी चिरफाड केली. आयोगाला एका विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचायचे होते, म्हणून त्यांनी 2018 च्या घटनेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. त्यांनी आधीच निकाल ठरवला होता आणि त्यानुसार आपल्या तर्कामध्ये फेरफार केला. परिच्छेद 15च्या अंतर्गत होणाऱ्या प्रक्रियेच्या हे पूर्णपणे विरुद्ध असल्याचे कपिल सिब्बल म्हणाले.
निवडणूक आयोग कागदपत्रे साधी पाहतही नाही
सिब्बल म्हणाले की, कायद्यानुसार जे काही आवश्यक होते, ते आम्ही केले. निवडणूक आयोगाला आमच्याकडे नवीन घटना उपलब्ध नाही सांगणे सोयीचे आहे. निवडणूक आयोग म्हणतो की सर्व उपनेते नामनिर्देशित आहेत. परंतु ते प्रत्यक्षात निवडून आलेले आहेत. निवडणूक आयोग कागदपत्रे साधी पाहतही नाही. सिब्बल यांनी सर्वोच्या न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, 12 उपनेते नामनिर्देशित केले गेले होते आणि 21 निवडून आले होते. त्यांनी सांगितले की, कृपया 4 एप्रिलची तारीख आणि आयोगाचा शिक्का नोंदवून घ्या. हे 2018 मधील आहे. डाव्या बाजूला 'DECCBR' असे लिहिले आहे. हे थेट उप निवडणूक आयुक्तांना दिले गेले आहे. 2018 मध्ये काही खोट्या कागदपत्रांची निर्मिती करू शकत नव्हतो. ते म्हणतात की हे अस्तित्वात नाही. आम्ही निवडून आलेल्या आणि नामनिर्देशित दोन्ही सदस्यांची नावे दिली होती. आम्ही पक्षाची घटना देखील दिली ही आमची भूमिका आहे. यावर निवडणूक आयोगाचा शिक्का आहे. जर हे दस्तऐवज नंतर तयार केले गेले असते, तर त्यांनी त्यावर कारवाई करायला हवी होती.
इतर महत्वाच्या बातम्या