Sanjay Shirsat Income Tax notice: राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री आणि शिंदे गटाचे मातब्बर नेते संजय शिरसाट यांना आयकर खात्याने नोटीस धाडली आहे. आतापर्यंत केवळ विरोधकांकडे वक्रदृष्टी फिरवणाऱ्या तपास यंत्रणेने पहिल्यांदाच सत्ताधारी मंत्र्याला चौकशीची नोटीस धाडल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. छत्रपती संभाजीनगरमधील विट्स  हॉटेलच्या (VITS Hotel) लिलावात झालेल्या गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावरुन शिरसाट (Sanjay Shirsat) तपासयंत्रणेच्या कचाट्यात सापडल्याचे सांगितले जात आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये महायुतीमध्ये (Mahayuti) अंतर्गत कुरघोडीचे राजकारण रंगल्याच्या बातम्या सातत्याने समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर संजय शिरसाट यांना आलेल्या आयकर विभागाच्या नोटीसला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आता आयकर विभाग संजय शिरसाट यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या मालमत्तेची झाडाझडती घेणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच या सगळ्यातून काय निष्पन्न होणार, हेदेखील बघावे लागेल. (Chhatrapati Sambhaji Nagar News)

संजय शिरसाट यांनी आपल्याला आयकर खात्याची (Income Tax) नोटीस आल्याची कबुली दिली आहे. तसेच त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना आपण चौकशीसाठी तयार असल्याचे सांगितले आहे. तपास यंत्रणेला जी माहिती हवी आहे, ती आम्ही देणार आहोत.  त्यांना वाटत आहे की, आधीची निवडणूक आणि आताच्या निवडणुकीमध्ये माझी संपत्ती इतकी वाढली कशी? त्यांना जे जे प्रश्न पडले आहेत, त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर एजन्सीला मी देणार आहे. मला अलीकडेच ही नोटीस आली आहे. नऊ तारखेला मला या सगळ्यावर उत्तर द्यायचं होतं, पण मी त्यासाठी वेळ मागितली आहे.  आम्हाला सुद्धा यंत्रणांच्या नोटीस येतात किंवा त्यांची कारवाई होते. आत्ताच ही नोटीस का आली हे माहिती नाही. पण जर नोटीस आली असेल तर त्याचं उत्तर द्यावं लागेल, असे संजय शिरसाट यांनी सांगितले.

आता यापुढे ब्लॅकचे पैसे (Black money) चालणार नाहीत. हे वक्तव्य माझ्यासाठी असल्याचे त्यांनी जाहीर कार्यक्रमात म्हटले. 2019 साली निवडणुकीत तुमची संपत्ती इतकी होती तर 2024 साली तुमची संपत्ती इतकी कशी झाली?,असा प्रश्न आयकर खात्याला पडला आहे. सध्या पैसे कमावणे सोपं आहे. मात्र, ते वापरायचे कसे हे अवघड झाल्याची भावनाही संजय शिरसाट यांनी बोलून दाखवली. 

आणखी वाचा

Sanjay Shirsat Vits Hotel Controversy: संजय शिरसाटांवर व्हिट्स हॉटेल प्रकरणावरुन सभागृहात गंभीर आरोप, देवेंद्र फडणवीसांनी लगेच उच्चस्तरीय चौकशी लावली