मुंबई : ठाकरेंच्या शिवसेनेतून बंडखोरी करत शिंदेंच्या शिवसेनेला पाठिंबा दिलेल्या सहा फुटीर खासदारांबाबत लोकसभा सचिवालयाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या सहा फुटीर खासदारांच्या गटाच्या विलिनीकरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंचे सहा खासदार आता शिंदेंच्या शिवसेनेचे अधिकृत खासदार बनले आहेत. 

Continues below advertisement

ठाकरेंच्या शिवसेनेचे ओमराजे निंबाळकर, संजय दिना पाटील, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश पाटील आष्टीकर या सहा खासदारांनी वेगळा गट स्थापन केला. नंतर या गटाने शिंदेंच्या शिवसेनेत विलिनीकरण केलं. आता या विलिनीकरणावर लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शिक्कामोर्तब केलं आहे. त्यामुळे या सहाही खासदारांची खासदारकी वाचली असून ते आता शिंदेंच्या शिवसेनेचे खासदार म्हणून काम करणार आहेत. 

यावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, "ज्या लोकांनी या खासदारांना निवडून दिलं आहे त्यांची कामं होणं महत्त्वाची आहेत. आमच्याकडे आलेल्या सहा खासदारांनी त्यांच्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे त्यांना मोठा विकासनिधी दिला जाईल."

Continues below advertisement

Shivsena Operation Tiger : नेमकं काय प्रकरण? 

आधीच एकटा फुटीचा सामना करावा लागलेल्या ठाकरेंच्या शिवसेनेला आणखी एक मोठा धक्का बसला. गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत ठाकरेंच्या शिवसेनेतून निवडून आलेल्या सहा खासदारांनी त्यांची साथ सोडत शिंदेंच्या शिवसेनेसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यामध्ये हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर, यवतमाळचे खासदार संजय देशमुख, परभणीचे खासदार संजय जाधव, धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर, मुंबई दक्षिणचे खासदार संजय दिना पाटील आणि शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरेंचा समावेश आहे.

या सहा खासदारांनी आधी आपला एक वेगळा गट स्थापन केला. त्यानंतर या गटाला लोकसभा अध्यक्षांनी मान्यता दिली. नंतर या गटाने शिंदेच्या शिवसेनेच अधिकृतपणे विलिनीकरणाचा निर्णय घेतला. या सगळ्यावर ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून आक्षेप घेण्यात आला. मात्र अखेर लोकसभा अध्यक्षांनी या सहा खासदारांच्या विलिनीकरणाला मान्यता दिली. 

ठाकरेंचं कार्यालय काढून घेतलं जाणार

ठाकरेंच्या 9 खासदारांपैकी दोन तृतीयांश 6 खासदार फुटल्यानं मोठा पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ठाकरेंच्या पक्षाचे लोकसभेतील कार्यालय काढून घेतलं जाण्याची शक्यता आहे. कारण नियमानुसार, एखाद्या पक्षाचे लोकसभा आणि राज्यसभेतील मिळून किमान 5 खासदार असणं गरजेचं आहे. तरच त्यांना एक कार्यालय दिलं जाऊ शकतं. पण आता शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे लोकसभेमध्ये केवळ तीन खासदार उरले आहेत.

ही बातमी वाचा: