Rohini Khadse on Ladki Bahin Yojana मुंबई: तब्बल 1.05 कोटी लाडक्या बहिणींना अपात्र ठरवल्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. शासनाची ही वागणूक म्हणजे अपना काम बनता, अभी भाड़ में जाए जनता अशी बोचरी टीका केली आहे. रोहिणी खडसे यांनीआपल्यासोशलमीडियावरपोस्टकरतसरकारवर घणाघात केलाआहे.
Rohini Khadse : निवडणुका जिंकल्या तर हळूहळू लाडक्या बहिणींवरचे प्रेम कमी होऊ लागले
रोहिणी खडसे आपल्या पोस्टमध्ये म्हणाल्या आहेत की, आता क्षणाला मी ही पोस्ट करत असताना विधिमंडळात महिला शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण या विषयावर चर्चा सुरू आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, संत्री, तज्ज्ञ मंडळी यावर भाषणं ठोकतील आणि दुसरीकडे सरकारने आतापर्यंत तब्बल 1.05 कोटी लाडक्या बहिणींना अपात्र ठरवले आहे. सरकारचा हा किती दुटप्पीपणा आहे ? असा सवाल करत असतानाच त्या म्हणाल्या की, 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा ही योजना सुरू केली होती तेव्हा परिस्थिती काय होती? सुरुवातीचे लाभार्थी 2.53 कोटी होती. तर सुरुवातीचे बजेट 45,000 कोटी रुपये होते. तपासणीनंतर संभाव्य पात्र लाभार्थी हे 1, 48,60, 000 इतकेआहे. तर 2026-27 बजेटमध्ये तरतूद हि 26,500 कोटी इतकीकरण्यातआलीआहे. तर संभाव्य अपात्र महिला या सुमारे 1.05 कोटी ठरल्याआहे. म्हणजे निवडणूक होती तेव्हा शासनाने सरसकट लाडक्या बहिणींना पैसे दिले. निवडणुका जिंकल्या तर हळूहळू लाडक्या बहिणींवरचे प्रेम कमी होऊ लागले. अशीटीकात्यांनीकेलीय.
Rohini Khadse: गॅस टंचाईचा विषय तात्काळ सोडवा अन्यथा विद्यार्थ्यांसह रस्त्यावर उतरू
आखाती देशात सुरू असलेल्या युद्धाची झळ आता भारतातील सामान्य जनतेलाही बसू लागली आहे. या युद्धामुळे मोठ्या प्रमाणात गॅसची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे. मुंबई - पुणे सारख्या शहरांमध्ये गॅसच्या अभावी हॉटेल्स, खानावळी हळूहळू बंद होत आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी दिली आहे.
या विषयी अधिक बोलताना रोहिणी खडसे म्हणाल्या की, मुंबई - पुणे आणि परिसरात ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी शिक्षणासाठी येत असतात. या परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते. तसेच परिस्थिती आटोक्यात आली नाही तर घरगुती गॅसचा तुटवडा निर्माण होण्यास सुरुवात होईल. शासनाने यात गांभीर्याने लक्ष घालून तोडगा काढावा, हवं तर केंद्राशी बोलून यावर तोडगा काढावा अन्यथा वेळ आली तर विद्यार्थ्यांसह रस्त्यावर उतरू असा इशारा त्यांनी दिला.
इतर महत्वाच्या बातम्या