Ram Mandir Donation Box: अयोध्या राम मंदिरातील दान चोरी प्रकरणी, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांनी कडाडून प्रहार केला आहे. "राम मंदिर सध्या राम मंदिर नसून, ते आरएसएस आणि भाजपचे कार्यालय आहे. ते खऱ्या अर्थाने बांधल्यावरच मी त्याला भेट देईन." अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, "सरकारने राम मंदिर ट्रस्टची स्थापना केली. एसआयटीची स्थापनाही सरकारनेच केली. तेच चोर, तेच पोलीस. निर्णय काय होणार?" शंकराचार्य "गायींना राष्ट्रमातेचा दर्जा देण्यासाठी" 81 दिवसांच्या मोर्चाचे नेतृत्व करत आहेत. ते आज (12 जुलै) रायबरेली येथे पोहोचले.
चोरीसंदर्भात पोस्टर्स, तिघांना अटक
दरम्यान, पोलीस आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू आणि सुभाष श्रीवास्तव यांना रिमांडवर घेऊ शकतात. त्यांना सोमवारी फैजाबाद येथील न्यायालयात हजर केले जाईल आणि सात दिवसांच्या रिमांडची मागणी केली जाऊ शकते. पोलिसांच्या तपासात असे उघड झाले आहे की, आरोपी टिन्नू यादवकडे राम मंदिरातील सर्व 54 दानपेट्यांची चावी होती. गोरखपूरमध्ये देणगी चोरीसंदर्भात पोस्टर्स लावणाऱ्या सपा नेते अरविंद शुक्ला यांच्यासह तीन जणांना पोलिसांनी अटक केली. या तिघांनी शुक्रवारी रात्री हे पोस्टर्स लावले होते. त्यावर लिहिले होते, "भक्तांनी अर्पण केलेल्या दानाचा स्वीकार करून रामाच्या नावाचा जप करा. रामचंद्रांनी सीतेला सांगितले होते की, असे कलियुग येईल, जेव्हा चोर मंदिरातून चोरी करतील आणि पहारेकरी फक्त बघत राहील."
"चंपत राय यांनी कोणतीही चोरी केली नाही"
महंत कमल नयन दास जी महाराज म्हणाले, "राष्ट्रविरोधी लोक सनातन धर्माला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री सत्य आणि असत्य वेगळे करतील. आम्ही चंपत राय यांना खूप काळापासून ओळखतो. चंपत राय यांनी रामजन्मभूमीच्या आंदोलनात आणि उभारणीत मोठे योगदान दिलं आहे. लोकांनी त्यांचा विश्वासघात केला आहे. चंपत राय यांनी कोणतीही चोरी केली नाही."
देणगी चोरीचे प्रकरण दडपण्याचे प्रयत्न झाले
राम मंदिरातील देणगी चोरीच्या संदर्भात, काँग्रेस नेत्या शोभा ओझा म्हणाल्या, "आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद आणि भाजपने मिळून देशातील धार्मिक लोकांचा कष्टाचा पैसा लुटला आहे. पंतप्रधान गायब आहेत आणि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गप्प आहेत." राम मंदिर ट्रस्टनेच मागणी केल्यानुसार एक एसआयटी (SIT) स्थापन करण्यात आली आहे. हे प्रकरण दडपण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. आमची मागणी आहे की, संपूर्ण प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी व्हावी, राम मंदिर ट्रस्ट बरखास्त करण्यात यावा आणि त्याला माहिती अधिकार कायद्याखाली (RTI Act) आणण्यात यावे, जेणेकरून गैरव्यवहार आणि जबाबदारी निश्चित करता येईल. याशिवाय, दोषी आढळलेल्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे.
इतर महत्वाच्या बातम्या