Sanjay Shirsat Vits Hotel Controversy: काही दिवसांपूर्वी छत्रपती संभाजीनगरच्या (Chhatrapati Sambhajinagar) वेदांत म्हणजेच विट्स हॉटेलच्या (VITS Hotel) लिलावावरून राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat) यांच्यावर आरोप करण्यात आले होते. संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat) यांच्या मुलाने छत्रपती संभाजीनगरमधील विट्स हॉटेलच्या लिलाव प्रक्रियेत हॉटेलची बाजारभावानुसार किंमत 110 कोटी रुपये असतानाही, केवळ 67 कोटी रुपयांत विकत घेतल्याचा आरोप केला जात होता. यानंतर संजय शिरसाट यांनी या टेंडर प्रक्रियेतून माघार घेतल्याचे जाहीर केले होते. आता विधान परिषदेच्या सभागृहात आज व्हिट्स हॉटेल टेंडर प्रकरणावरून मोठा गोंधळ झाला. या प्रकरणात विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी पुन्हा गंभीर आरोप केला. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीची घोषणा केली आहे.
अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत बोलताना संजय शिरसाट यांचे चिरंजीव सिद्धांत शिरसाट यांनी नियम डावलून टेंडर प्रक्रियेत सहभाग घेतल्याचा आरोप केला. विशेष म्हणजे शिरसाट यांची कंपनी संबंधित काळात नोंदणीकृत नव्हती, तरीही त्यांनी टेंडर प्रक्रियेत भाग घेतला. अशा अवस्थेत ज्याच्यामुळे ते पात्र ठरले, त्या संबंधित अधिकाऱ्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी दानवे यांनी केली. तसेच, या प्रक्रियेत बनावट कागदपत्रांचा वापर करण्यात आला असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. यावरून विरोधकांनी सभागृहात "सभापती न्याय द्या!" अशा जोरदार घोषणा दिल्या, तर काही सदस्यांनी थेट शिरसाट यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली.
दलाली करण्यापेक्षा ऐकून घ्या : संजय शिरसाट
यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सगळी प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. अशा प्रकरणात पारदर्शकता असणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी या प्रकरणाची उच्च स्तरीय चौकशी केली जाईल, असे सांगितले. यानंतर मंत्री संजय शिरसाट यांनी या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना विरोधकांना सुनावले. “दलाली करण्यापेक्षा ऐकून घ्या,” अशा शब्दांत त्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली. मात्र, विरोधकांनी याला जोरदार आक्षेप घेतला. मंत्र्यांना अचानकपणे बोलण्याची परवानगी नाही, त्यासाठी आधी नोटीस दिली पाहिजे, असे म्हणत विरोधकांनी गोंधळ सुरु केला. संजय शिरसाट पुढे म्हणाले, “माझं नाव सभागृहात घेतलं गेलं आहे, त्यामुळे मी उत्तर देण्यासाठी आलो आहे. काही लोक म्हणतात की 160 कोटी, 200 कोटींची खरेदी व्हायला हवी होती, असे त्यांनी म्हटले.
मुख्यमंत्र्यांकडून उच्चस्तरीय चौकशीची घोषणा
यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, या प्रकरणात महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केलेले आहे की, सगळी प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. आता नव्याने प्रक्रिया करण्यात येईल. मंत्र्यांनी सुद्धा याबाबत खुलासा केलेला आहे. तथापि, अशा प्रकरणात पारदर्शकता असली पाहिजे म्हणून या संदर्भात अटी शर्ती किंवा इतर प्रक्रियेमध्ये कुठे अनियमितता झाली आहे का? याची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा त्यांनी यावेळी केली.
आणखी वाचा