Rickshaw-Taxi Union Protest : 'व्यवहारिक मराठी' सर्व व्यावसायिक प्रवासी वाहन चालवणाऱ्या चालकांना अनिवार्य करण्यासंदर्भात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी कामगार नेते शशांक राव आणिशिवसेनेचेनेते संजय निरुपम यांच्यासह विविध रिक्षा व टॅक्सी चालक संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली होती. याबैठकीत ऑटो-टॅक्सी संघटनेनं (Autorickshaw-Taximens Union) राज्य सरकारच्या प्रस्तावित निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. 2 मे 2026 पासून मराठी (Marathi Language)  लिहिता-वाचता न येणाऱ्या ऑटो-टॅक्सी चालकांचे परवाने रद्द करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आणि गैरकायदेशीर असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. (Marathi Language Taxi And Rickshaw)

Autorickshaw-Taximens Union: सर्व चालकांना सभेला उपस्थित राहण्याचे संघटनेचे पदाधिकारी शशांक राव यांचे आवाहन

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. या पार्श्वभूमीवर पुढील भूमिका ठरवण्यासाठी ऑटो-टॅक्सी चालकांची महत्त्वाची सभा बोलावण्यात आली आहे. ही सभा सोमवार, 27 एप्रिल 2026 रोजी गोरेगाव येथील केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट हॉलमध्ये होणार असून मोठ्या संख्येने चालक उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. संघटनेचे पदाधिकारी शशांक राव यांनी सर्व चालकांना सभेला उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे. 'व्यवहारिक मराठी' सर्व व्यावसायिक प्रवासी वाहन चालवणाऱ्या चालकांना अनिवार्य करण्यासंदर्भात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी कामगार नेते शशांक राव व संजय निरुपम यांच्यासह विविध रिक्षा व टॅक्सी चालक संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली आहे.

ही बैठक उद्या दिनांक 27 एप्रिल रोजी परिवहन मंत्री यांच्या दालनात (४०१ विस्तारित इमारत, मंत्रालय) दुपारी 12.30 वाजता होणार आहे. या बैठकीत प्रामुख्याने अमराठी चालकांना व्यवहारिक मराठीचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे, या मुद्यासह मराठी भाषा त्यांना शिकवण्यासाठी शासन कोणकोणते प्रयत्न करत आहे यावर चर्चा होणार आहे.

महाराष्ट्रात सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रात प्रवाशांशी सुसंवाद वाढवण्यासाठी व्यावसायिक प्रवासी वाहन चालवणाऱ्या चालकांना किमान ' व्यवहारिक मराठी' भाषा येणे अनिवार्य करण्याची भूमिका प्रताप सरनाईक यांनी मांडली आहे. ही भूमिका केवळ भाषिक आग्रह नसून, प्रशासन, सेवा गुणवत्ता आणि सामाजिक समन्वय यांचा व्यापक विचार करून घेतलेला निर्णय म्हणून पाहता येतो. अशीभूमिका शासनाच्या वतीनेघेण्यातआलीआहे.

भूमिकेची पार्श्वभूमी

मराठी ही राज्याची अधिकृत राजभाषा आहे. दररोज लाखो प्रवासी रिक्षा, टॅक्सी, बस, ॲप-आधारित सेवा (ओला-उबर) यांचा वापर करतात. अशा वेळी चालक आणि प्रवासी यांच्यातील संवाद सहज, स्पष्ट आणि प्रभावी असणे अत्यंत आवश्यक ठरते.अनेकदा अमराठी चालकांमुळे संवादात अडथळे निर्माण होतात, तक्रारी वाढतात आणि गैरसमज होतात.

निर्णयामागील प्रमुख उद्दिष्टे

1. प्रवासी सेवेत सुधारणा :

प्रवाशांच्या गरजा, सूचना, तक्रारी समजून घेण्यासाठी चालकांना मराठीचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. यामुळे सेवा अधिक ग्राहकाभिमुख होईल.

2. स्थानिक भाषेला प्राधान्य :

राज्यभाषा म्हणून मराठीचा सन्मान राखणे आणि तिचा वापर वाढवणे हा या निर्णयाचा मूलभूत हेतू आहे.

3. गैरसमज आणि वाद टाळणे :

भाषेच्या अडचणीमुळे होणारे वाद, चुकीचे मार्गदर्शन किंवा भाडे व्यवहारातील तक्रारी कमी होतील.

4. प्रशासनिक सुसूत्रता :

परिवहन विभागाच्या नियम, सूचना आणि सूचना फलक समजण्यासाठी मराठीचे ज्ञान उपयुक्त ठरेल.

अंमलबजावणीचे संभाव्य मार्ग

चालकांसाठी मूलभूत मराठी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करणे

परवाना देताना किंवा नूतनीकरण करताना भाषा चाचणी समाविष्ट करणे

ॲप-आधारित कंपन्यांशी समन्वय साधून प्रशिक्षण अनिवार्य करणे

सोप्या वाक्यरचनेचे मराठी संभाषण मार्गदर्शक (हँडबुक) उपलब्ध करून देणे

सकारात्मक परिणाम

प्रवासी-चालक संवाद अधिक सुलभ आणि विश्वासार्ह होईल

स्थानिक नागरिकांमध्ये समाधानाची भावना वाढेल

सेवा क्षेत्रात व्यावसायिकता आणि शिस्त निर्माण होईल

मराठी भाषेचा व्यवहारातील वापर वाढेल

संबंधित बातमी:

Video: मोठी बातमी! मुंबईत संजय निरुपम अन् मनसैनिकांत राडा; आधी कारची हवा सोडली, पुन्हा बाटलीही फेकली