OBC Mahasangh : राज्य निवडणूक आयोगाविरोधात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची न्यायालयात धाव; म्हणाले, एससी, एसटी महिलांना एक आणि ओबीसींना दुसरा न्याय का?

Rashtriya OBC Mahasangh on Election commission : राज्य निवडणूक आयोगा विरोधात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ (Rashtriya OBC Mahasangh) न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे

OBC Mahasangh on Election commission

Source : ABP MAJHA

Nagpur News : राज्य निवडणूक आयोगा विरोधात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ (Rashtriya OBC Mahasangh) न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. निवडणूक आयोगाविरोधात (Election commission) उद्या (4 डिसेंबर) राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याची शक्यता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना कमी आरक्षण (OBC Reservation) दिले जात आहे, असा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा आरोप आहे. त्यासाठीच ओबीसी महासंघ (OBC Reservation) न्यायालयात जाऊन या संदर्भात दाद मागणार असल्याची माहिती आहे.

एससी, एसटी, महिलांना एक न्याय आणि ओबीसींवर दुसरा न्याय का?

ओबीसी आरक्षण 27 टक्क्यांच्या वर जात असल्याने पूर्णांक दुर्लक्षित करत ओबीसींना कमी आरक्षण दिलं जातंय. त्यामुळे प्रत्येक मनपा क्षेत्रात ओबासींचे एका जागेचे नुकसान होत आहे. ज्या ठिकाणी शुण्य पूर्णांक 50 टक्के (0.50) पेक्षा जास्त आरक्षण निघते, तिथे ओबीसीच्या एका जागेचं नुकसान होत असल्याचा ओबीसी महासंघाचा दावा आहे. यासंदर्भात निवडणूक आयोगाला ओबीसी महासंघाने पाठवलेल्या पत्राला निवडणूक आयोगाने उत्तर दिलं होतं. पण निवडणूक आयोगाचं स्पष्टीकरण हास्यास्पद असून तो आम्हाला मान्य नाही. अशी भूमिका घेत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर एससी, एसटी, महिलांना एक न्याय आणि ओबीसींवर दुसरा न्याय का? असा सवाल हि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने विचारला आहे.

राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुका दोन टप्प्यात?

ज्या ठिकाणी 50% आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे, त्या ठिकाणच्या जिल्हा परिषद निवडणुका या दुसऱ्या टप्प्यात घेण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा विचार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 50% आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 21 जानेवारीला पुढील सुनावणी आहे. राज्यातील 32 जिल्हा परिषदांपैकी 17 जिल्हा परिषदांमध्ये 50% आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे त्या 17 जिल्हा परिषदा सोडून इतर 15 जिल्हा परिषदांची निवडणूक पहिल्या टप्प्यात घेण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोग करत आहे.

महापालिका निवडणुकांच्या संदर्भात कुठलाही अडसर नसल्याने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा कुठलेही निर्देश याबाबत दिलेले नसल्याने महापालिका निवडणुका सुद्धा नगरपालिका नगर पंचायती निवडणुकीनंतर घेण्यासंदर्भात हालचाली राज्य निवडणूक आयोग करत आहे. ज्या जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये 50% आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे. त्या 17 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका कोर्टाच्या निर्देशानुसार दुसऱ्या टप्प्यात घेण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोग घेऊ शकते. जिल्हा परिषद निवडणुकांसंदर्भातली पूर्ण तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे. दरम्यान, पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात 21 जानेवारीमध्ये असल्याने निवडणुका फार पुढे ढकलल्या जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे ज्या निवडणुकांमध्ये आरक्षण मर्यादेचा अडसर नाही, त्या ठिकाणी निवडणुका देण्याचा मार्ग राज्य निवडणूक आयोगासाठी मोकळा आहे.