Raj Thackeray on Hindi Language Compulsory : तिसरी भाषा अनिर्वाय नाही मग पुस्तक छपाई का सुरु आहे? याला तुम्ही शाळांनी सहकार्य करु नका.  सरकारच्या छुप्या मार्गानं भाषा शिकवण्याला बळी पडू नका, अन्यथा आम्ही हा महाराष्ट्र द्रोह समजू, असे पत्र राज्यातील शाळांच्या मुख्याध्यापकांना पाठवणार असल्याची माहिती मनसे प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी दिली आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन राज्यातील नव्या शिक्षण धोरणातील हिंदी भाषेच्या सक्तीला कडाडून विरोध केला. पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती नको, ही भूमिका राज ठाकरे यांनी याआधीही मांडली होती, आजही त्यांनी आपल्या जुन्या पत्रांची आठवण करुन देत, राज्य सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला. 

पत्रकार परिषदेत राज ठाकरे म्हणाले की, "आज मी तिसरं पत्र सर्व शाळांच्या मुख्यध्यापकांना पाठवणार आहे. तिसरी भाषा अनिर्वाय नाही मग पुस्तक छपाई का सुरु आहे? याला तुम्ही शाळांनी सहकार्य करु नका. हिंदी भाषा सक्तीचा विषय येत नाही उत्तरेत काही राज्यात ही भाषा वापरली जाते. त्यांना त्यांची स्थानिक बोली भाषा संपवू द्यायची नाही. सध्या कागदी घोडे नाचवत आहे. जर भाषा सक्ती नाही तर मग पुस्तक छपाई कशासाठी करत आहात? उत्तरेतील लोकांना सुसंस्कृत महाराष्ट्र काबीज करायचा आहे त्यासाठी भाषा सक्ती केली जात आहे. जी भाषा सक्तीची नाही जीचा काही उपयोग नाही अशी भाषा शिकवू नका."

अन्यथा आम्ही हा महाराष्ट्र द्रोह समजू

"सरकारच्या छुप्या मार्गानं भाषा शिकवण्याला बळी पडू नका अन्यथा आम्ही हा महाराष्ट्र द्रोह समजू. आयएएस अधिकाऱ्यांच्या लॉबीचा हा दबाव आहे का? गुजरात सरकारचा जीआर आहे. पहिलीपासून गुजराती गणित आणि इंग्रजी भाषा सक्तीची आहे. तिथ देखील हिंदी भाषेची सक्ती नाही. महाराष्ट्रासाठी महाराष्ट्रातील बंधू भगिनी शाळांचे मुख्याध्यापक यांच्यासाठी ही माझी पत्रकार परिषद आहे, असं राज ठाकरे म्हणाले. 

शाळा हिंदी कशी शिकवतात हेच आम्ही बघू

तुम्ही आमच्या राज्यात तिसरी भाषा लादण्याचा का प्रयत्न करतायत. तुम्ही हे का लादताय यामागचं कारण काय आहे? ही सक्ती आपण का लादून घ्यायची? हिंदी लादल्यास उद्या मराठी भाषा संपण्याची भीती आहे, असंही राज ठाकरे म्हणाले. "लेखक साहित्यिक कलाकार यांना विनंती आहे की तुम्ही यावर बोलायला हवं. मराठी संपवून टाकतील हे... शाळा हिंदी कशी शिकवतात हेच आम्ही बघू. सरकारला हे आव्हान वाटत असेल तर ते त्यांनी आव्हान समजावे. मोदी, अमित शाह यांच्या राज्यात सक्ती नाही मग महाराष्ट्रात का? असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. 

याला सगळ्यांनी विरोध करा

राज ठाकरे पुढे म्हणाले की, "माझी महाराष्ट्रातील तमाम नागरिकांना विनंती आहे की, याला सगळ्यांनी विरोध करा. शाळा आता हिंदी भाषा कशा शिकवतात आता तेच आम्ही बघू. आयएस अधिकाऱ्यांना सोपं जाव, मराठी बोलायला लागू नये म्हणून ही सक्ती आहे का? आयएएस लॉबी हिंदी सक्तीच्या मागे आहे. माझ्याकडे त्या अधिकाऱ्यांची नावे आहेत, असे देखील त्यांनी म्हटले.  

राज ठाकरेंचं मुख्याध्यापकांना पत्र

महाराष्ट्रातील तमाम शाळांच्या मुख्याध्यापकांना..

सस्नेह जय महाराष्ट्र

एप्रिल महिन्यापासून महाराष्ट्रात शिक्षण विभागाचा नुसता गोधळ सुरु आहे. आधी महाराष्ट्र राज्य दिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम असलेल्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून तीन भाषा शिकवायच्या आणि त्यात मराठी, इंपनी आणि हिंदी सक्तीची करायची असा निर्णय आला. ज्याला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने कडाडून विरोध केला, पुढे त्यावर जनमत तयार झालं. पुढे जनमताचा रेटा बधून सरकारने हळूच पळवाट काढली आणि सांगितलं की हिंदीची सक्ती नसेल पण कोणाला हिंदी शिकायची असेल तर तो अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिला जाईल.

हिंदी भाषेच्या सक्तीचा प्रश्नच येत नाही. कारण हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही. ती उत्तरेताच्या काही प्रांतांमध्ये बोलली जाणारी भाषा आहे, म्हणजे एका अर्थाने ती असलीच तर राज्यभाषा आहे. त्यात ती ज्या राज्यांमध्ये बोलली जाते तिथे पण अनेक स्थानिक भाषा आहेत, ज्या हिंदीच्या वरवंट्याखाली येऊ लागल्यात आणि अशी भीती आहे की तिथल्या स्थानिक बोलीभाषा काळाच्या ओघात नष्ट होतील, अर्थात आपली स्थानिक बोलीभाषा मरु द्यायची का नाही हा निर्णय त्यांनी घ्यायचा आहे, आपल्या काय देणंघेणं त्याच्याशी. पण महाराष्ट्रात जेव्हा अशी सक्ती आली तेव्हा मात्र आम्ही आवाज उठवला आणि यापुढे पण उठवत राहूच. पुढे सरकारने सांगितलं की इयत्ता पहिलीपासून दोनच भाषा शिकवल्या जातील. बरं याचा लेखी आदेश अजून आला आहे का ? तथा तो कुठे आला असेल तरी आम्हाला तो दिसला नाही. कागदी घोडे नाचवण्यात हुशार असलेलं सरकार हा कागद पण नाचवून दाखवेल. मग आमचा प्रश्न आहे मग तिसरी भाषाच मुलांना शिकायची नाहीये तर मग पुस्तक छपाई का सुरु आहे? माझ्‌या महाराष्ट्र सैनिकांच्या निदर्शनास आलं आहे की पुस्तक छपाई सुरु आहे. याचा अर्थ सरकार छुप्या मार्गाने भाषा त्पादण्याचे उद्योग करणार असं दिसतंय, याला तुम्ही शाळांनी सहकार्य करू नका. मुलांवर भाषा लादण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, जो हाणून पाडला पाहिजे. यांत एकतर मुलांचं नुकसान आहेच पण मराठी भाषेचं सर्वात जास्त नुकसान आहे.

सरकार काय, वरून जे सांगतील त्याच्या मागे घरंगळत जायला तयार आहे, पण तुम्ही बळी पडू नका. तशी गरजय नाही. आणि तुम्हाला सरकारकडून जबरदस्ती झाली तर आम्ही आहोत. मुळात त्यांना उत्तम सुशिक्षित नागरिक होऊन देशाचं तसंच महाराष्ट्राचं नाव मोठं करण्यासाठी राज्य भाषा आणि एक जागतिक भाषा शिकली म्हणजे झालं, अजून भाषांची आख खरतर काय गरज? पण हे चाललेलं राजकारण आपण समजून घेतले पाहिजे। उत्तरेतल्या लोकांना सुसंकृत महाराष्ट्र काबीज करायचा आहे आणि त्यासाठीचा सोच मार्ग म्हणजे बेट किया आडवळणाने त्यांची भाषा मागी मारायची त्या राजकारणाला तुम्ही बळी पडू नका. 

उद्या ती मुले मोठी झाल्यावर त्यांच्या गरजेनुसार त्यांना हवी ती भाषा ते शिकू शकतात पण आता पासूनच हे ओझे त्यांच्यावर कशाला ? तुम्ही ठाम राहिलात आणि सरकारचे मनसुबे उधळून लावलेत तर आम्ही तुमच्या पाठीशी पहाडासारखे उभे राहू. पण तुम्ही स्वेच्छेने सरकारच्या छुप्या हेतूंना मदत करून, महाराष्ट्रातील विद्याथ्यांवर भाषेचं ओझं लादणार असाल आणि अशी भाषा लादणार असाल, जी शिकली काय नाही शिकली काय, फरक पडत नाही, तर मात्र माझे महाराष्ट्र सैनिक तुमच्याकडे (चर्चेला) येतील,

या विषयांत जसा आम्ही तुमच्याशी संवाद साधतोय तसंच एक पत्र आम्ही सरकारला पण पाठवलं आहे. हिंदी भाषेच्या किवा एकूणच तिसऱ्या भाषा शिकवली जाणार नाही याचा लेखी आदेश हवा असं आम्ही सरकारला ठासून सांगितलं आहे. तो आदेश काढतील किंवा न काढतील, पण तुम्ही या बाबतीत सरकारच्या छुप्या हेतूंना मदत करणार असाल तर हा आम्ही 'महाराष्ट्र द्रोहन' समजू हे नाकी...महाराष्ट्रात या भाषा लादण्याच्या प्रकरणाबाबत प्रचंड असंतोष आहे हे आपण ध्यानात ठेवावे !बाकी आपण सुज्ञ आहातच अधिक काय लिहीणे....

आपला नम्र,

राज ठाकरे

आणखी वाचा

Raj Thackeray Press Conference On Hindi Language Complation: मोदी-शाहांच्या राज्यात हिंदी सक्ती नाही, मग महाराष्ट्रात का, आव्हान असेल तर आव्हान समजा, राज ठाकरेंचा एल्गार, हिंदीला विरोध


Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI