Pune Land Scam: पार्थ पवारांच्या कंपनीने न्यायालयात सांगितलं, 21 कोटींचे मुद्रांक शुल्क आम्ही भरणारच नाही; आता महसूलमंत्री म्हणाले, कितीही कहाण्या बनवल्या तरी...
Pune Land Scam : उद्योग विभागाने दिलेले इरादा पत्र पूर्णपणे वैध होते, त्याच आधारे स्टॅम्प ड्युटीमधील सवलत घेतली. आता ती रक्कम परत देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे अमेडिया कंपनीने स्पष्ट केले आहे.
Pune Land Scam: पुण्यातील मुंढवा येथील 1800 कोटी रुपयांच्या जमीन खरेदी व्यवहारात पार्थ पवार (Parth Pawar) यांच्या अमेडिया कंपनीवर आरोप करण्यात आले आहेत. कंपनीने ती जमीन फक्त 300 कोटींना विकत घेतली आणि स्टँप ड्युटी म्हणून केवळ 500 रुपयांचा भरणा केला. उद्योग संचालनालयाने अवघ्या 48 तासांत स्टॅम्प ड्युटी माफ केली आणि संपूर्ण व्यवहार केवळ 27 दिवसांत पूर्ण झाल्याचे समोर आले होते. मात्र, या प्रकरणावर अमेडिया कंपनीने न्यायालयात भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, मुंढवा येथील सरकारी जमिनीबाबत उद्योग विभागाने दिलेले इरादा पत्र पूर्णपणे वैध होते आणि त्याच आधारे स्टॅम्प ड्युटीमधील सवलत घेतली होती. त्यामुळे आता ती रक्कम परत देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे. आता यावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
Chandrashekhar Bawankule: नेमकं काय म्हणाले चंद्रशेखर बावनकुळे?
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, अमेडिया कंपनीने कितीही कहाण्या बनवल्या तरी त्यात तथ्य नाही, अशी कोणतीही सुट देण्यात येत नाही. मुद्रांक शुल्क माफीचे प्रमाणपत्र उद्योग विभागाने दिलेले नाही. अशात, त्यांना नियमाप्रमाणे शुल्क भरावे लागेल. चुकीच्या पद्धतीने कहाण्या बनवत आहे. खारगे रिपोर्ट आल्यानंतर आम्ही कारवाई करु. जमीन व्यवहार करणाऱ्यांना अटक झाली आहे. या प्रकरणातील सत्य समोर येईल, जमीन परस्पर विकणे अशा गोष्टी आहेत. एक महिना मुदतवाढ दिली आहे. कारण थोडा वेळ त्यांनी मागितला आहे. पुढील आठवड्यात अधिवेशन आहे. डेव्हलपमेंट कमिशननं वेळ मागितली आहे. त्यामुळे मुदतवाढ दिली गेली आहे. पोलिसांकडून आपली कारवाई केली गेली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
Pune Land Scam: नेमकं काय आहे प्रकरण?
पुण्यातील मुंढवा येथील 1800 कोटी रुपयांच्या जमीन खरेदी प्रकरणात पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीवर आरोप करण्यात आला होता की, कंपनीने ती जमीन केवळ 300 कोटी रुपये देऊन विकत घेतली आणि स्टँप ड्युटी म्हणून फक्त 500 रुपयांचा भरणा केला. उद्योग संचालनालयाने हा व्यवहार मंजूर करताना अवघ्या 48 तासांत स्टँप ड्युटी माफ केली होती, तसेच संपूर्ण प्रक्रिया केवळ 27 दिवसांत पूर्ण झाल्याचे समोर आले होते. ही माहिती समोर आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा व्यवहार रद्द झाल्याची घोषणा केली होती.
या जमिनीवरील पॉवर ऑफ अॅटर्नी शीतल तेजवानी यांच्या नावावर होती. पोलिसांच्या तपासात असे निष्पन्न झाले की, त्यांनी पॉवर ऑफ अॅटर्नीचा गैरवापर करून शासकीय जमीन एका खासगी कंपनीच्या नावावर केली. आर्थिक गुन्हे शाखेने शीतल तेजवानी यांना दोन वेळा चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले होते आणि त्या दोन्ही वेळा चौकशी पार पडली. तपासादरम्यान त्यांनी मूळ कागदपत्रे पोलिसांकडे न सादर झाल्याने संशय अधिक गडद झाला. पुढील चौकशीत पोलिसांना समजले की, त्यांनी खोट्या कागदपत्रांचा आधार घेऊन पॉवर ऑफ अॅटर्नी तयार केली आणि शासनाची फसवणूक करत ही शासकीय जमीन खासगी कंपनीला विक्री केली. अखेर सर्व तपास पूर्ण झाल्यानंतर शीतल तेजवानीला अटक करण्यात आली आहे. मात्र या संपूर्ण प्रकरणात अद्याप पार्थ पवार यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही, यावरून विरोधकांनी सरकार आणि पवार परिवारावर टीकेची झोड उठवली आहे.
राज्य आणि देश-विदेशातील महत्त्वाच्या बातम्या; पाहा व्हिडीओ
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
