मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj jarange) यांनी आजपासून पुन्हा एकदा आमरण उपोषण सुरू केलं आहे. त्यामुळे, राज्याचं लक्ष त्यांच्याकडे लागलं असून मराठा बांधवही मोठ्या संख्येने उपोषणस्थळी भेट देत आहेत. दुसरीकडे जरांगे पाटलांनी भरउन्हात उपोषण करू नये, आपलं उपोषण मागे घ्यावे यासाठी शासन प्रयत्नशील असून मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह विविध मंत्र्यांसोबत त्यांची चर्चाही होत आहे. जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटीत मराठा (Maratha) समाज बांधवांच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी कडक उन्हात आमरण उपोषणास बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची उपोषणस्थळी जाऊन भेट घ्यावी, असे निर्देश राज्याच्या पर्यावरण मंत्री तथा जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे (Pankaja munde) यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
पंकजा मुंडे यांनी यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी पत्र पाठवून मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. पंकजा म्हणाल्या की, मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील भर उन्हात जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषणाला बसले आहेत. जिल्हाधिकारी जिल्हयाच्या प्रशासनाचे प्रमुख असतात, या नात्याने आपण त्यांची तात्काळ भेट घ्यावी अशी माझी सूचना आहे. अशा कडक उन्हात त्यांचं आमरण उपोषण त्यांच्या प्रकृतीसाठी योग्य नाही. जिल्ह्याची पालकमंत्री म्हणून त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी आवश्यक असल्यास मी येण्यास देखील तयार आहे, असेही पंकजा यांनी पत्रात म्हटले आहे. तसेच, आपण तात्काळ जाऊन जरांगे पाटील यांची भेट घ्यावी, त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांचे निवेदन स्वीकारावे असेही निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक - फडणवीस
सातारा संस्थान गॅझेटचा जीआर काढा. गॅझेटरनुसार अर्ज करणाऱ्याला जात प्रमाणपत्र द्या, व्हॅलिडीटी द्या, नाही दिली तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी यांसह विविध मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आमरण उपोषण सुरू केलं आहे. त्यामुळे, शासकीय यंत्रणाही कामाला लागली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही भूमिका मांडली आहे. ''सरकार मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक आहे. सरकारची भूमिका पारदर्शक आहे. आम्ही सकारात्मक काम करणारे लोक आहे. आम्ही समाजांना एकमेकांसमोर आणून भांडत नाही,'' असं देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटले. आम्ही समाजाच्या हिताचे निर्णय घेतो. परंतु त्याचवेळी संविधान आणि न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून निर्णय घेतो, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.