मुंबई : इथेनॉल मिश्रित इंधनासंदर्भात सुरू असलेल्या वादाप्रकरणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी (Nitin gadkari) मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. इथेनॉलमिश्रित (Ithenol) पेट्रोलच्या वादाशी निगडित AI जनरेटेड कथित बदनामीकारक, डीपफेक व्हिडिओ तसेच छेडछाड करण्यात आलेल्या डिजिटल कंटेंट प्रकरणी नितीन गडकरींनी मेटा प्लॅटफॉर्म, एक्स तसेच गुगल LLC आणि इतरांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. नितीन गडकरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर 5 ऑगस्टला सविस्तर सुनावणी घेण्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाकडून (Highcourt) निश्चित करण्यात आलंय. न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या एकल पीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे.
नीट पेपरफुटीप्रकरणावरुन देशभरात संतापाची लाट उसळल्यानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. कॉकरोच जनता पार्टी आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनामुळे मोठी वातावरण निर्मित्ती झाल्याचं दिसून आलं. त्यानंतर, आता सोशल मीडियावरुन इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलचा मुद्दा उचलण्यात येत आहे. तसेच, मंत्री नितीन गडकरींचा राजीनामा मागत त्यांच्याबद्दलचे व्हिडिओही व्हायरल होत आहेत. त्याच अनुषंगाने गडकरींच्यावतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
5 ऑगस्ट रोजी हायकोर्टात सुनावणी
मुंबई उच्च न्यायालयाने गडकरींना यासंदर्भात दिवाणी दावा दाखल करू शकत असल्याचं मागील सुनावणीत स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर, आता याप्रकरणी 5 ऑगस्ट रोजी हायकोर्टात सुनावणी करण्यात येणार आहे. याचिकेत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल आणि E-20 उपक्रमाशी गडकरींचा संबंध जोडणारी कथित बदनामीकारक सामग्री हटवण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. हे दोन्ही उपक्रम केवळ केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अखत्यारित राबविले जातात आणि त्यांचा गडकरींशी काहीही संबंध नसल्याचा याचिकेत दावा करण्यात आला आहे. संबंधित मजकूर आणि व्हिडिओ प्रथमदर्शनी खोटे, बनावट, द्वेषपूर्ण, आक्षेपार्ह आणि अत्यंत बदनामीकारक असल्याचा दावा करत AI च्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेले हे डीपफेक व्हिडिओ नितीन गडकरी यांच्या संमतीशिवाय त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा आणि प्रसिद्धीशी संबंधित हक्कांचा अनधिकृत वापर करतात. विशेष म्हणजे संबंधित सोशल मीडिया पोस्टमध्ये गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या योजनेतून आर्थिक लाभ मिळवल्याचा करण्यात आलेला आरोप खोटा आणि दिशाभूल करणारा असल्याचा दावा देखील याचिकेत करण्यात आला आहे.
चर्चा रोखणे हा याचिकेचा उद्देश नाही
दरम्यान, याचिकेचा उद्देश त्यांनी किंवा त्यांच्या कार्यालयाने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयावर जनतेला चर्चा, वादविवाद, विश्लेषण किंवा रास्त टीका करण्यापासून रोखणे किंवा त्यावर कोणतेही निर्बंध आणणे हा नसल्याचंही गडकरींकडून याचिकेत स्पष्ट करण्यात आलं आहे.