Nagpur News : उपराष्ट्रपतीपदासाठी (Vice President Election 2025) इंडी आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश 'बी सुदर्शन रेड्डी (B Sudarshan Reddy) यांना उमेदवारी दिली आहे. मात्र बी सुदर्शन रेड्डी यांनी 2011 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून दिलेल्या 'सलवा जुडूम' संदर्भातल्या निर्णयावरून आता काही प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. नागपूरातील प्राध्यापिका प्रतीक्षा पटवारी यांनी लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांना पत्र पाठवत बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्या उमेदवारीबद्दल काही प्रश्न विचारले आहे.

Continues below advertisement

बी सुदर्शन रेड्डी यांचा सलवा जुडूम संदर्भातल्या किंवा इतर न्यायालयीन निर्णया बद्दल शंका नाही, मात्र काही प्रश्न नक्कीच आहेत आणि ते प्रश्न आम्ही रेड्डी यांना उमेदवारी देणाऱ्या राहुल गांधी यांना विचारू इच्छितो, असे या पत्रात म्हणण्यात आले आहे. आदिवासींना जगण्याचा हक्क नव्हता का? सलवा जुडूमला विरोध करताना नक्षलवाद्यांच्या हक्कांचा विचार करण्यात आला, मात्र निर्दोष आदिवासींच्या अधिकाराना काहीच किंमत नव्हती का? असा प्रश्न राहुल गांधींकडे पत्राद्वारे उपस्थित करण्यात आला आहे.

एवढेच नाही तर बी सुदर्शन रेड्डी यांना उमेदवारी देण्यामागे त्यांचा सलवा जुडूम संदर्भातला निर्णय एक प्रमुख कारण आहे का?? असा सवाल ही विचारण्यात आला आहे. राहुल गांधीसह काँग्रेसचे काही नेते तसेच बी सुदर्शन रेड्डी यांना नक्षलवादी क्रांतिकारक वाटतात का? असा प्रश्नही विचारण्यात आला आहे.

Continues below advertisement

प्रा. प्रतीक्षा पटवारी यांचे राहुल गांधीना नेमके प्रश्न काय?

-अनेक योग्य व्यक्ती असताना बी सुदर्शन रेड्डी यांनाच उपराष्ट्रपती पदाचा उमेदवार करण्यामागे कोणते कारण?

-2011 ला सलवा जुडूम विरोधात त्यांनी नलिनी सुंदर यांच्या याचिकेवर दिलेला निकाल यामागे कारणीभूत आहे काय?

-न्यायमूर्ती रेड्डी यांच्या 2011 वर्षी एका निर्णयामुळे आदिवासींच्या हितासाठीचे "सलवा जुडूम" आंदोलन संपले. त्या आदिवासींना जगण्याचा, समतेचा आणि मानवी हक्क नव्हता का?

-कित्येक काँग्रेसी नेत्यांनी नक्षलवाद्यांना क्रांतिकारी म्हटले आहे. रेड्डी आणि राहुल गांधी यांना देखील माओवादी क्रांतिकारी वाटतात का?

नक्षलवाद विरोधातील जंगलातील लढाई अंतिम टप्प्यात असून त्यात नक्षलवादी हरले आहे. अशात नक्षलवादी शहरी भागामध्ये आपला जम बसवण्याच्या तयारीत असताना ते सामाजिक आणि राजकीय संघटनांच्या आश्रयाला जात आहेत, अशी शंका निर्माण होत असल्याचे या पत्रात म्हणण्यात आले आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या